ठरावाच्या खेळीत जळगावच्या विकासाचा बळी!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 एप्रिल 2017

जळगाव - ‘घरच झालं थोडं अन व्याह्याने धाडलं घोड’अशी उक्ती प्रसिद्ध आहे. अगदी तीच गत जळगाव महापालिकेची रस्ते ‘अ’वर्गीकरणात झाली आहे. अगोदरच हुडको कर्ज फेडी, दुकान गाळे असे पाश गळ्याभोवती असताना आता रस्त्याच्या मालकीचा नवीन प्रश्‍न ओढवून घेण्यात आला आहे. मात्र, यात आता महापालिकेचे सत्ताधाऱ्यांचीही मिलीभगत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. ठरावाच्या या खेळीत गाळे प्रश्‍न अडकला, आता रस्ते अ वर्गीकरणाच्या खेळीत शिवाजी नगर आणि पिंप्राळा पुलाचे काम अडकणार आहे. यात नुकसान मात्र जळगावकरांचेच आहे. 

जळगाव - ‘घरच झालं थोडं अन व्याह्याने धाडलं घोड’अशी उक्ती प्रसिद्ध आहे. अगदी तीच गत जळगाव महापालिकेची रस्ते ‘अ’वर्गीकरणात झाली आहे. अगोदरच हुडको कर्ज फेडी, दुकान गाळे असे पाश गळ्याभोवती असताना आता रस्त्याच्या मालकीचा नवीन प्रश्‍न ओढवून घेण्यात आला आहे. मात्र, यात आता महापालिकेचे सत्ताधाऱ्यांचीही मिलीभगत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. ठरावाच्या या खेळीत गाळे प्रश्‍न अडकला, आता रस्ते अ वर्गीकरणाच्या खेळीत शिवाजी नगर आणि पिंप्राळा पुलाचे काम अडकणार आहे. यात नुकसान मात्र जळगावकरांचेच आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्याचा फटका जळगावातील नव्या व जुन्या महामार्गालगतच्या बिअरबार चालकांना बसला आहे. त्यातून पळवाट शोधण्यासाठी रस्ते ‘अ’वर्गीकरणाचा आधार घेण्यात आला. शहरातील सहा सहा रस्ते महामार्ग विभागाकडे होते. हे रस्ते महापालिकेकडे वर्गीकरण करण्यासाठी ठरावाची गरज होती. मात्र त्यासाठी महासभा घ्यावी लागली असती, या सर्व कालावधीत वेळ गेला असता. त्यामुळे सन २००१ मध्ये नगरपालिका असतानाच रस्ते ‘अवर्गीकरण’ करण्याचा ठराव करण्यात आल्याची आठवण झाली आणि तोच ठराव शासनाकडे पाठविण्यात  आला. तत्कालीन पालिकेने हा ठराव शहरातील नागरिकांच्या सुविधांच्या दृष्टीने आणि रस्त्याची कामे करण्यासाठी केला होता. तो त्या-त्या परिस्थितीत योग्यही होता. त्या वेळी महापालिकेला त्याच्या माध्यमातून निधीही उपलब्ध झाला असता. मात्र आता अवर्गीकरण करण्याची घाई केल्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसानही झाले आहे. तत्कालीन नगरपालिकेत मंजूर झालेला हा ठराव आमदारापर्यंत पोहोचविण्याची खेळी नेमकी कुणाची हा प्रश्‍नच आहे.  

निधी जाण्याला जबाबदार कोण?
शहरातील सहा रस्ते ‘अ’वर्गीकरण करून बियरबारची दुकाने वाचविण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र यातून शहरातील दोन पुलांसाठी मिळणाऱ्या निधीचे नुकसान झाले आहे. जळगाव शहरातील मध्यवस्तीभागात असलेला शिवाजीनगर पूल कमकुवत झाला आहे. तर पिंप्राळा भागातील वाहतूक वाढली आहे. रेल्वे फाटकामुळे वाहतूक ठप्प होते, तर अनेक वेळा वाहनधारक या फाटकाला धडक देण्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. हे दोन्ही पूल तातडीने होणे गरजेचे आहे. मात्र महापालिकेकडे निधी नसल्याने केंद्रांच्या निधीतून ते उभारण्यात येणार होते. दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी जळगावात चौपदरीकरणाच्या उद्‌घाटनास आलेले  असताना. हे दोन्ही पूल जुन्या महामार्गावर असल्याने त्याचा आधार घेऊन गडकरी यांनी महामार्ग विभागातून त्यासाठी तब्बल ३०० कोटीचा निधी जाहीर केला होता. त्यातून या पुलाचे कामे होणार होती, मात्र आता हे पूलही महामार्गाकडून महापालिकेकडे वर्गीकरण होत असल्याने त्याला निधीही उपलब्ध होणार नाही. आज महापालिका कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे, त्यामुळे पुलांच्या कामाला एवढा निधी मिळण्याची शक्‍यता कमी असून जळगाव शहराच्या दळणवळणाचा प्रश्‍न भविष्यात निर्माण होणार आहे. याला जबाबदार कोण? याबाबतचे उत्तरही आता ‘अ’वर्गीकरणाचा आग्रह धरणाऱ्यांनी देणे गरजेचे आहे.

जळगावकरांनाच फटका का?
कुणीही या नियम बदला अन महापालिकेच्या माध्यमातून जळगावकरांना फटका द्या, असा प्रकार सद्या सुरू आहे. जळगाव महापालिका कर्जमुक्त होण्यासाठी गाळे कराराच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत असताना. त्याच्या बाबतीतही ‘खेळी’ झाली अन आजच्या स्थितीत गाळेकरारही झाला नाही, महापालिका कर्जमुक्त तर सोडाच परंतु महापालिकेचे उत्पन्नही आज ठप्प झाले आहे. आता रस्ते ‘अ’वर्गीकरणामुळे दोन्ही पुलाचे काम सहज होणार होते, मात्र त्याचा भारही महापालिकेवर आला आहे. पर्यायाने जळगावकरांनाच याचा फटका बसणार आहे. त्यात महापालिकेचे सत्ताधारी मात्र गप्प आहेत. त्यांची या रस्त्याची मालकी बदलण्यात साथ आहे काय? असे वाटू लागले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी त्यांनी खुलासा करणेच नव्हे तर याबाबतीत महापालिकेच्या महासभेत या विरुद्ध निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा जळगावचे मोठे नुकसान होणार आहे.  त्यात महापालिकेच्या सत्ताधारी गटाचाही सहभाग होताच हे सिद्ध होईल.

अवर्गीकरणाला आव्‍हानपूर्वीच खंडपीठात ‘कॅव्हेट’
रस्ते अवर्गीकरणाच्या शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल होण्याआधीच यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ‘कॅव्हेट’ दाखल झाले आहे. बिअरबार, दारुदुकाने व रस्त्यांलगतच्या बांधकामाला वाचविण्यासाठी शासनाने शहरातील सहा रस्त्यांचे अवर्गीकरण करण्यासंबंधी काढलेल्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन जळगावातील व्यावसायिक प्रशांत तुकाराम पाटील यांनी ॲड. सुबोध शाह यांच्या वतीने हे कॅव्हेट दाखल केले आहे. यासंदर्भात याचिका दाखल झाल्यास आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, अशी विनंती याद्वारे करण्यात आली आहे. नॉन-कॅव्हेटर म्हणून डॉ. राधेश्‍याम चौधरी यांनाही त्याची प्रत पाठविण्यात आली आहे.