सत्ताधारी बजेट देण्यास असमर्थ

महापालिकेतील परिस्थिती; दुसऱ्या वर्षीही आयुक्तच मंजूर करणार अंदाजपत्रक

जळगाव - अंदाजपत्रक हा प्रत्येक व्यवस्थेच्या कामकाजाचा कणा आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक बाबीचे आर्थिक नियोजन करण्यात येत असते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासनाने सादर केलेल्या बजेटनंतर सत्ताधारी गटाने आपले बजेट सादर करावयाचे असते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे ते नियोजन ठरते. परंतु गेल्यावर्षी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी बजेट सादर न करता आयुक्तांनीच मंजूर केले आहे. यंदाही तीच परिस्थिती येण्याची शक्‍यता आहे.

जळगाव महापालिकेवर खानदेश विकास आघाडीची सत्ता आहे. सन १९८५ पासून या आघाडीला पालिकेवर सत्तेचा अनुभव आहे. केवळ मधली दोन वर्षे भाजपची सत्ता वगळली; तर याच आघाडीने पालिकेवर आपली हुकमत गाजविली आहे. नगराध्यक्षकाळात आघाडीने बजेट मंजूर करून जळगावात विविध प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. पुढे त्या प्रकल्पाचे वाद झाले असले तरी, त्यांनी त्यांचे नियोजन केले होते. मात्र महापालिका झाल्यानंतर गेल्या दोन पंचवार्षिक पासून आघाडीची सत्ता असली तरी त्यांना बजेट सादर करण्यात अडचणी आल्याचे दिसत आहे. आघाडीतर्फे महापालिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे नियोजनच होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

गतवर्षी आयुक्तांचाच बजेट
महापालिकेच्या महासभेत जळगावातून नुकतेच बदलून गेलेले आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या कारभारावर आसूड ओढण्यात आले. सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी त्यांच्या पूर्ण कामकाजावर नाराजी दर्शविली आहे. मात्र, दुसरीकडे  त्यावेळी सत्तेत असलेल्याच याच सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्‍तांनी तयार केलेल्या बजेटमध्ये कोणताही फेरफार न करता त्यालाच मंजुरी देवून कामकाज केले. त्यामुळे सत्ताधारी गट केवळ प्रशासनाच्याच अर्थसंकल्पावर अवंलबून आहे काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

यावर्षीही तीच परिस्थिती?
महापालिकेचा सन २०१७-१८ चे अदांजपत्रक २० फेब्रुवारीला स्थायी समितीच्या सभेत सादर करण्यात आले. 
आयुक्त जीवन सोनवणे आपल्या प्रशासकीय अनुभवानुसार हे बजेट सादर केले आहे. त्यावर महापालिकेच्या स्थायी सभा अध्यक्षांनी व त्यानंतर महासभेत ते सादर करावयाचे आहे. 
मात्र त्याबाबत सत्ताधारी गटाची कोणतीही तयारी दिसून येत 
नाही. जर वेळेत सत्ताधाऱ्यांनी बजेट सादर केले नाही; तर आयुक्तांचेच बजेट मंजूर करावे लागणार आहे. सलग दुसऱ्या वर्षीही प्रशासनाचेच बजेट सादर करावे लागणार असल्याने सत्ताधारी गटात अभ्यासाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी गट स्वतः:चे बजेट सादर करणार काय? त्यात जनतेला कोणता दिलासा देणार याकडेच लक्ष आहे. 

अंदाजपत्रकावर अभ्यास करणे सुरू आहे, सर्व सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांचे अंदाजपत्रकावरील मत जाणून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी आठ दिवस किमान लागणार असून येणाऱ्या स्थायीच्या सभेत सुधारित अंदाजपत्रक सादर करून, तो महासभेपूढे अंतिम मंजुरीसाठी मांडला जाईल. 
- वर्षा खडके, स्थायी समिती सभापती, महापालिका

सत्ताधारी यंदाही अंदाजपत्र सादर करतील असे काही दिसत नाही. सर्वकाही आयुक्त करतील या भूमीकेत सत्ताधारी असल्याने त्यांना सत्ता उपभोगायचा अधिकार नाही. नागरिकांना काय मूलभूत सुविधा द्यायच्या हे समजत नसेल तर आम्हाला अंदाजपत्रक सादर करण्याची परवानगी द्या.
- पृथ्वीराज सोनवणे, नगरसेवक भाजप