कर्जमाफीच्या अध्यादेशाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान

जळगाव - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतच्या अध्यादेशातील निकषांमुळे बहुसंख्य शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार असल्याने अध्यादेश फसवा असल्याचा दावा करत त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. दीड लाखांची मर्यादा वगळून सरसकट कर्जमाफी करण्यासह गेल्या तीन वर्षांतील दुष्काळी स्थितीमुळे नियमित कर्जदारांचे दंड-व्याज रद्द करावे व शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचा लाभ मिळू न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

गेल्या जून महिन्यात एक तारखेपासून राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन छेडले होते. राज्यात आंदोलनाचा भडका उडाल्यानंतर शासनाला कर्जमाफीचा निर्णय घेणे भाग पडले. शासनाने विविध निकषांचा उल्लेख करत कर्जमाफीबाबत अध्यादेश काढला, मात्र त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन समितीच्या वतीने या अध्यादेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

शासनाची कर्जमाफीची घोषणा व अध्यादेशही फसवा आहे. वास्तविक दुष्काळी वर्ष 2012-13, 13-14, 14-15 या तीन वर्षांत 50 पैसे आणेवारी व 2015 नंतर 67 पैसे आणेवारी असलेल्या गावांमधील सर्वच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना बागायतीसाठी 13 हजार 500 व जिरायतीसाठी 6 हजार 800 रुपये अनुदान मिळायला हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये रिझर्व्ह बॅंकेचे तसे निर्देश असतानाही शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळाले नाही. शिवाय, नैसर्गिक आपत्तिग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करताना त्यांचे व्याज व दंड-व्याज माफ होणे गरजेचे होते. बॅंकांनी थोड्याफार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. मात्र, त्यावर व्याजदर अधिक लावले. त्यामुळेच शेतकरी अडचणीत सापडला व त्याला कर्जमाफीची मागणी करावी लागली, अशा मुद्यांचा याचिकेत उल्लेख आहे.

बॅंका कर्जदार उद्योग, व्यावसायिकांना कर्जमाफीसाठी पायघड्या टाकतात, मात्र शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार मिळू शकणारी सवलत दिली जात नाही, आणि कर्जमाफीही मिळत नाही. शासनाच्या अध्यादेशात दीड लाखाची अट टाकून समानतेच्या तरतुदीचाही भंग आहे. त्यामुळे दीड लाखाची मर्यादा रद्द करण्यासह नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांचे गतकाळातील थकीत कर्जावरील व्याज, दंड-व्याज रद्द करावे, तसेच शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार अनुदान, मदत न देणाऱ्या बॅंक व शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ऍड. बी.आर. वर्मा यांनी शेतकरी आंदोलन समितीच्या वतीने ही याचिका आज दाखल केली.