‘हुडको’बाबत मुख्यमंत्र्यांचे नायडूंना साकडे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 जून 2017

कर्जाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सूचनेबाबत पत्राद्वारे केली विनंती
जळगाव - महापालिकेवरील ‘हुडको’च्या कोट्यवधींच्या कर्ज प्रकरणाचा तिढा सोडविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असताना, आता मुख्यमंत्र्यांनीही याप्रश्‍नी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना पत्र देऊन साकडे घातले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर्जफेडीचा तिढा सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांची २९ जूनला संयुक्त बैठक होत असून, ‘हुडको’च्या अधिकाऱ्यांना याबाबत महापालिकेच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासंदर्भात योग्य सूचना करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी नायडूंना पत्राद्वारे केली आहे.

कर्जाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सूचनेबाबत पत्राद्वारे केली विनंती
जळगाव - महापालिकेवरील ‘हुडको’च्या कोट्यवधींच्या कर्ज प्रकरणाचा तिढा सोडविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असताना, आता मुख्यमंत्र्यांनीही याप्रश्‍नी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना पत्र देऊन साकडे घातले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर्जफेडीचा तिढा सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांची २९ जूनला संयुक्त बैठक होत असून, ‘हुडको’च्या अधिकाऱ्यांना याबाबत महापालिकेच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासंदर्भात योग्य सूचना करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी नायडूंना पत्राद्वारे केली आहे.

अशी आहे कर्जाची स्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्री. नायडूंना दिलेल्या पत्रात या कर्ज प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील देण्यात आला आहे. तत्कालीन पालिकेने ‘हुडको’कडून विविध योजनांसाठी १४१ कोटी ३८ लाखांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, या कर्जाची परतफेड शक्‍य न झाल्याने २००४ मध्ये कर्जाच्या रकमेची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यानुसार १५ वर्षांत ८.५ टक्के व्याजदराने १२९ कोटी ७६ लाख रुपये अदा करावेत, असा त्यावेळचा प्रस्ताव होता व तो मान्यही झाला. मात्र, त्यानंतरही कर्जफेडीत अडचणी आल्यानंतर ‘हुडको’ने महापालिकेविरुद्ध ‘डीआरटी’त अर्ज केला. ‘डीआरटी’ने महापालिकेला ३४० कोटी ७४ लाखांची ‘डिकरी’ नोटीस बजावली. महापालिकेने या नोटिशीला ‘डीआरएटी’सह उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाचे निर्देश
सद्य:स्थितीत महापालिकेने उच्च न्यायालयात २००४ च्या पुनर्रचना प्रस्तावानुसार ‘हुडको’ला आतापर्यंत २९७ कोटी २१ लाखांची फेड केली असून, दरमहा तीन कोटी रुपये अदा करण्याच्या अटीतून वगळण्याबाबत विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकार, ‘हुडको’ व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेत हा तिढा सोडविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार नुकतीच १४ जूनला मुंबईत बैठक झाली. तीत २००४ च्या पुनर्रचना प्रस्तावानुसार नव्याने सुधारित प्रस्ताव देण्यासंबंधी महापालिकेस सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेने ७७ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव नुकताच सादर केला असून, त्यावर २९ जूनच्या बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘हुडको’च्या अधिकाऱ्यांना यासंबंधी सूचना द्याव्यात, अशी विनंती पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.