वैयक्‍तिक शौचालय तपासणीसाठी नेमणार समिती

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

जळगाव - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्तीसाठी गावपातळीवर ग्रामपंचायतीमार्फत वैयक्‍तिक शौचालये बांधण्यात येत आहेत. यासाठी शासनातर्फे अनुदानही दिले जात आहे. परंतु शासनाने ठरवून दिलेली मुदत संपत आली असताना अनेक ठिकाणी वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम झालेले नाही. त्यानुसार ज्या गावात कामे झालेली नाहीत अथवा निकृष्ट शौचालये बांधली गेली त्यांची चौकशी करून गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना जि. प. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी दिल्या. तसेच गावातील शौचालय तपासणीसाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून, समितीमार्फत तपासणी केली जाणार आहे.

जळगाव - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्तीसाठी गावपातळीवर ग्रामपंचायतीमार्फत वैयक्‍तिक शौचालये बांधण्यात येत आहेत. यासाठी शासनातर्फे अनुदानही दिले जात आहे. परंतु शासनाने ठरवून दिलेली मुदत संपत आली असताना अनेक ठिकाणी वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम झालेले नाही. त्यानुसार ज्या गावात कामे झालेली नाहीत अथवा निकृष्ट शौचालये बांधली गेली त्यांची चौकशी करून गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना जि. प. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी दिल्या. तसेच गावातील शौचालय तपासणीसाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून, समितीमार्फत तपासणी केली जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा आज साने गुरुजी सभागृहात अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, आरोग्य सभापती दिलीप पाटील, शिक्षण सभापती पोपट भोळे, समाजकल्याण सभापती प्रभाकर सोनवणे, बांधकाम सभापती रजनी चव्हाण, सदस्य कैलास सरोदे, मधुकर पाटील, ज्योती पाटील, शशिकांत साळुंखे, सरोजिनी गरुड, मनोहर पाटील, प्रताप पाटील, नानाभाऊ महाजन आदी यावेळी उपस्थित होते.

वसंतराव नाईकांचे नाव देणार
महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड रांनी विधिमंडळात राज्यातील ज्या जिल्हा परिषदेतील सभागृहांना नावे नसतील अशांना माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने जळगाव जिल्हा परिषदेतील सभागृहांना वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्याचा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित करण्यात आला. मात्र जिल्हा परिषदेतील दोन्ही सभागृहांना नाव देण्यात आले असून, जुने महिला बालकल्याण कार्यालय किंवा जुनी पंचायत समिती कार्यालयास वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्यात येईल, असे सभेत सांगण्यात आले.

परत जाणाऱ्या तीस कोटींचे नियोजन व्हावे
जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी विकासकामे न झाल्याने अखर्चित म्हणून परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. साधारण तीस कोटी रुपये निधी शासनाकडे परत करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली. हा निधी परत जाऊ नये, यासाठी नियोजन करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. तसेच सात ते आठ कोटी रुपये निधी उपलब्ध असून, ६७ सदस्यांना निधी वाटपाबाबत नियोजन करण्यात येणार असल्याचे अध्यक्षांनी सभेत सांगितले. तसेच इतर विकासकामांसाठी नियोजन समितीकडून पन्नास कोटींची मागणी करण्यात आली असून, नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध झाल्यास वाटपाबाबत नियोजन करण्याचे सभेत ठरविण्यात आले. 

शेतकऱ्यांना पंपांचा लाभ मिळावा
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे वैयक्तिक लाभ देण्यात येतात. मात्र यावर्षी अजूनही फवारणी पंपाचे वाटप करण्यात आलेले नाही. आता दिल्यास कृषिपंपाचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ होणार नाही. कारण उडीद, मूग हंगाम संपला असून, कपाशी पीकही पूर्णपणे तयार झाले असल्याने शेतकऱ्यांना लाभ होणार नसल्याचा मुद्दा सदस्य प्रताप पाटील, नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब पाटील यांनी मांडला.

दिव्यांगांसाठी तीन टक्‍के निधी राखीव
समाजकल्याण विभागामार्फत शिवणयंत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी तीस लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातील तीन टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवावा, असा ठराव सभेत करण्यात आला. तसेच १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्‍टोबर दरम्यान राष्ट्रीय ग्रामस्वच्छता अभियान राबविण्यात येत असून, गावागावांत स्वच्छता करून तसा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले.