‘आरटीओ’त शर्तींसह देणार दलालांना प्रवेश

तांत्रिकदृष्ट्या बंदी अशक्‍यच; ऑनलाइन सेवा सज्जतेची गरज
जळगाव - उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात गोंधळ झाल्यानंतर दलालांना घातलेली बंदी तात्पुरतीच ठरणार आहे. गतकाळात राज्यभरात दलालांवर बंदी घातल्यानंतर त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने संघटनेच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही बंदी अशक्‍य असल्याने, दलालांना पुन्हा ‘आरटीओ’त प्रवेश दिला जाईल. मात्र, त्यासाठी त्यांना अटी-शर्ती घालून दिल्या जातील. दरम्यान, ‘आरटीओ’ची सेवा सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन सेवेचे ‘अपग्रेडेशन’ करून ती आणखी सज्ज करण्याची गरज असून, त्याशिवाय दलालांचा या विभागावरील प्रभाव कमी होणार नाही, असेही बोलले जात आहे.

नेहमीच गजबजलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सामसूम दिसते. गेल्या आठवड्यात दलालाने अधिकारी जयंत पाटील यांच्याशी वाद घालत कार्यालयात गोंधळ घातला होता. या प्रकरणामुळे संतप्त झालेल्या पाटलांनी ‘आरटीओ’च्या प्रांगणातून सर्वच दलाल, फेरीवाले व तात्पुरत्या स्टॉलधारकांना बाहेर काढले. वाहनधारक, ग्राहकांची सेवा करायची असेल, तर या कार्यालयीन आवाराच्या बाहेरून करा, असेही त्यांनी बजावले व कार्यालय आवाराचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद केले.

दलालांचे दबावतंत्र सुरू
दरम्यान, या घटनेला पाच-सहा दिवस झाले. सर्व दलाल व फेरीवाले बाहेरच आहेत. त्यामुळे या दलालांची मोठी अडचण होत आहे. ‘आरटीओ’ कार्यालयात शुकशुकाट दिसत असला, तरी व्यवसायाअभावी अस्वस्थ दलाल सक्रिय झाले असून, राजकीय माध्यमातून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे प्रकारही सुरू झाले आहेत. शिवाय, वाहनधारकांचीही गैरसोय होत असल्याने अधिकाऱ्यांना ‘आरटीओ’ कार्यालय ‘दलालमुक्त’ ठेवणे कठीण जाईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

उच्च न्यायालयाचे आदेश
काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण राज्यातच ‘आरटीओ’ कार्यालये दलालमुक्त करण्याचा निर्णय झाला होता. यासंदर्भात त्यावेळी नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात या निर्णयाविरोधात याचिकाही दाखल झाल्या. औरंगाबाद खंडपीठात सुमारे १८६ दलाल, चालक- मालक संघटनेच्या सदस्यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने बंदी रद्द ठरविली होती. त्यामुळे आता गेल्या आठवड्यात जळगाव कार्यालयात झालेल्या वादाने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी दलालांना बाहेर काढले असले, तरी ही स्थिती फार काळ राहणार नाही. त्यामुळे या दलालांचे कार्यालयीन आवारात पुन्हा ‘कमबॅक’ होईल, असे संकेत आहेत.
 

अशा असणार अटी-शर्ती
कोणत्याही दलालाने कार्यालयाच्या आत येऊ नये
अर्ज, कागदपत्रे केवळ खिडकीद्वारेच जमा करावीत
शुल्क, अन्य बाबींच्या पूर्ततेसाठी आत येऊ नये
कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर कोणताही दबाव आणू नये
कर्मचाऱ्यांना बाहेर बोलावू नये

सेवा अन्‌ दलालांचे ‘सेवाशुल्क’
जळगावमधील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आवारात सुमारे दोनशेवर दलाल कार्यरत असून, त्यापैकी दीडशे दलाल सक्रिय आहेत. वाहनधारकांकडून विविध कामांपोटी नियमानुसार जमा करावी लागणारी रक्कम अर्थात शुल्कासोबतच ही दलाल मंडळी वाहनधारकांकडून छुपे ‘सेवाशुल्क’ घेतात. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील यंत्रणेचीही त्याला छुपी ‘मान्यता’ असते. वाहनधारकांचे काम होते आणि दलालांसह यंत्रणेला पैसा मिळतो, असे हे ‘नेटवर्क’ आहे. त्यामुळे ग्राहकांची सोय होते, म्हणूनही दलाल काम करण्यास उत्सुक व आग्रही असतात.

कर्मचाऱ्यांनाही देणार दम!
एकीकडे दलालांना अटी-शर्ती घालून देताना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनाही आचारसंहिता पाळण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. दलालांशी व्यक्तिश: बाहेर जाऊन बोलू नये, दलालास कार्यालयात बोलावू नये, सर्व बाबींची पूर्तता करून काटेकोरपणे काम करावे, अशा सूचना दिल्या जाणार असून, गुरुवारीच (२२ जून) ही बैठक होणार आहे.