‘हुडको’चा ३९१ कोटींचा प्रस्ताव ‘मनपा’ने फेटाळला

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जुलै 2017

उच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी; ७७ कोटींच्या प्रस्तावावर ठाम
जळगाव - ‘हुडको’च्या एकरकमी कर्जफेडीसाठी महापालिकेने हुडकोला दिलेला ७७ कोटी ४५ लाखांचा प्रस्ताव फेटाळत हुडकोने महापालिकेला ‘डिक्री’नुसार ३९१ कोटी रुपये दोन वर्षांत भरण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला होता. महापालिकेच्या विशेष महासभेने हुडकोचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

दरम्यान, हुडकोच्या कर्जफेडीप्रकरणी बुधवारी (२६ जुलै) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यासंदर्भात महापालिका आपली भूमिका विस्तृतपणे मांडणार आहे. 

उच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी; ७७ कोटींच्या प्रस्तावावर ठाम
जळगाव - ‘हुडको’च्या एकरकमी कर्जफेडीसाठी महापालिकेने हुडकोला दिलेला ७७ कोटी ४५ लाखांचा प्रस्ताव फेटाळत हुडकोने महापालिकेला ‘डिक्री’नुसार ३९१ कोटी रुपये दोन वर्षांत भरण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला होता. महापालिकेच्या विशेष महासभेने हुडकोचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

दरम्यान, हुडकोच्या कर्जफेडीप्रकरणी बुधवारी (२६ जुलै) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यासंदर्भात महापालिका आपली भूमिका विस्तृतपणे मांडणार आहे. 

घरकुल, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, रस्ते व व्यापारी संकुलासह विविध योजनांसाठी तत्कालीन नगरपालिकेने हुडकोकडून १४१ कोटी ३४ लाखांचे कर्ज घेतले होते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्यानंतर काही हप्ते थकले. त्यामुळे कर्जाची २००४ मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यशासन, हुडको व महापालिकेच्या झालेल्या बैठकीतून कर्जाच्या २००४च्या पुनर्गठनानुसार महापालिकेने आतापर्यंत केलेल्या परतफेडीचा तपशील अहवाल तयार करण्यात आला. त्यानुसार थकीत हप्ता तसेच व्याजासकट महापालिकेकडे ७७ कोटी ४५ लाख रुपये थकीत असल्याचा सुधारित प्रस्ताव हुडकोला देण्यात आला होता. याबाबत ११ जुलैला हुडकोच्या कार्यकारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत महापालिकेचा ७७ कोटी ४५ लाख प्रस्ताव फेटाळून लावत हुडकोने महापालिकेला डिक्री नोटिशीप्रमाणे ३९१ कोटी रुपये हे ९ टक्के व्याजदराने दोन वर्षांत फेडण्याचा प्रस्ताव दिला. यावर भूमिका ठरविण्याच्या संदर्भात आज महापालिकेची विशेष महासभा घेण्यात आली. यावेळी महापालिकेने हुडकोचा ३९१ कोटीचा प्रस्ताव फेटाळून लावत ७७ कोटी ४५ लाखांच्या प्रस्तावावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली.

उच्च न्यायालयात मांडणार भूमिका
हुडकोला दरमहा तीन कोटींचा हप्ता देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर २६ जुलैला सुनावणी होणार आहे. यात महापालिका हुडकोला दिलेल्या ७७ कोटी ४५ लाखांच्या सुधारित प्रस्तावावर ठाम असण्याची भूमिका घेण्यात येईल. तसेच जोपर्यंत डीआरएटी निर्णय देत नाही तोपर्यंत दरमहा ३ कोटींच्या हप्त्याला स्थगिती द्यावी, तसेच डिआरएटीला निर्णय घेण्याबाबत कालावधी निश्‍चित करून देण्याची भूमिका महापालिकेच्या विधीज्ञांमार्फत घेण्यात येणार आहे.

सदस्या मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
सभेत भाजपच्या नगरसेविका ज्योती चव्हाण यांनी हुडको कर्जफेडीसंदर्भात मनपाची भूमिका योग्य असून सर्व सदस्य सोबत असल्याचे सांगितले. तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, एकनाथराव खडसे, खासदार ए. टी. पाटील, आमदार यांच्या माध्यमातून हुडकोचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करू, सभागृहातील सर्व महिला सदस्य मिळून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटून हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विनंती करू, असे सांगितले.

प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ - महापौर
महापालिकेचा प्रस्ताव फेटाळून लावत ‘हुडको’ने दिलेला ३९१ कोटींचा प्रस्ताव महापालिकेला मान्य नाही. याबाबत न्यायालयात, तसेच ‘डीआरएटी’त आम्ही भूमिका मांडणार आहोत. न्यायालय व ‘डीआरएटी’ने महापालिकेच्या बाजूने निकाल न दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी माहिती महापौर नितीन लढ्ढा यांनी दिली.