कर्जफेडीचा प्रस्ताव ‘मुंबई- हुडको’तच मुक्कामी!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 जून 2017

दिल्लीला पाठविलाच नाही; महापालिकेच्या पदरी पुन्हा प्रतीक्षाच

दिल्लीला पाठविलाच नाही; महापालिकेच्या पदरी पुन्हा प्रतीक्षाच
जळगाव - ‘हुडको’च्या कर्जप्रकरणी मंत्रालयात झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीनंतर महापालिकेने थकीत कर्जासंदर्भात २००४ च्या पुनर्गठनानुसार (रिशेड्यूलिंग) सुमारे ७७ कोटी ४५ लाख रुपये व्याजासह बाकी असल्याचा प्रस्ताव साडेआठ टक्के व्याजदराप्रमाणे तयार केला होता. ‘मुंबई- हुडको’ला आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी हा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावावर दिल्लीत उद्या (२९ जून) होणाऱ्या ‘हुडको’ संचालकांच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्‍यता होती; परंतु ‘मुंबई- हुडको’कडून हा प्रस्ताव दिल्लीला पाठविला नसल्याने महापालिकेच्या पदरी पुन्हा प्रतीक्षाच आली आहे.

घरकुल, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, रस्ते व व्यापारी संकुलांसह विविध योजनांसाठी तत्कालीन पालिकेने ‘हुडको’कडून १४१ कोटी ३४ लाखांचे कर्ज घेतले होते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्यानंतर काही हप्ते थकले. त्यामुळे कर्जाची २००४ मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासन, ‘हुडको’ व महापालिकेच्या झालेल्या बैठकीतून कर्जाच्या २००४ च्या पुनर्गठनानुसार महापालिकेने आतापर्यंत केलेल्या परतफेडीचा तपशील अहवाल महापालिकेतर्फे तयार करण्यात आला आहे. नव्याने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात २०११ ते १३ या काळात पैसे न भरल्याने थकीत हप्ते तसेच व्याजासह महापालिकेकडे ७७ कोटी ४५ लाख रुपये बाकी असल्याचे समोर आले. हा प्रस्ताव आयुक्त सोनवणे यांनी शासनाच्या वित्त विभागाचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना दाखवून ‘मुंबई- हुडको’ला प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव ‘मुंबई- हुडको’ने उद्या (२९ जून) होणाऱ्या बैठकीपूर्वी दिल्ली येथे देणे अपेक्षित होते; परंतु हा प्रस्ताव ‘दिल्ली- हुडको’ला पाठविला गेला नसल्याने उद्या ‘हुडको’च्या संचालकांच्या होणाऱ्या बैठकीत महापालिकेचा विषय येणार नाही. त्यामुळे ‘मुंबई- हुडको’ केव्हा ‘दिल्ली- हुडको’ला प्रस्ताव देईल, त्यावर काय निर्णय होईल, याची प्रतीक्षा महापालिकेला बघावी लागणार आहे.

‘हुडको’ दोन प्रस्ताव पाठविण्याची शक्‍यता
‘हुडको’ कर्जाचा २००४ च्या पुनर्रचनेचा नवीन तयार केलेला प्रस्ताव महापालिकेच्या ‘जीआर’नुसार साडेआठ टक्‍क्‍यानुसार काढला होता; परंतु ‘मुंबई- हुडको’ही नऊ टक्‍क्‍यांनुसार कर्जाची रक्कम बाकीचा असल्याचा आग्रही असून, त्यानुसार प्रस्ताव तयार करीत असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे महापालिकेचा ८.५० टक्‍क्‍यांचा व ‘हुडको’चा नऊ टक्‍क्‍यांचा, असे दोन प्रस्ताव ‘दिल्ली- हुडको’ला जाण्याची शक्‍यता आहे. नऊ टक्‍क्‍यांप्रमाणे महापालिकेकडे अजून १५ ते २० कोटी रुपये बाकी असल्याचे निघू शकतात.