आरटीओ कार्यालयाचे ‘कॅश काउंटर’ होणार बंद

कॅशलेस व्यवहारांकडे वाटचाल; दलालांची दादागिरी मोडीत निघणार
जळगाव - राज्य परिवहन आयुक्तांनी गेल्या आठवड्यात आरटीओ एजंटवर थेट खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. आरटीओ कार्यालयांमधील दलालांची दादागिरी मोडून काढण्याच्या दृष्टीने हे सकारात्मक पाऊल असले, तरी येथील कार्यालयाने एजंटगिरी मोडून काढण्याच्या प्रयत्नासोबतच ई-सेवेची कास धरत कार्यालयातील सर्वच ‘कॅश काउंटर’ बंद करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. 

आरटीओ कार्यालयाच्या आवारातील दलालांकडून कर्मचाऱ्यांना दादागिरी, मारहाणीचे प्रकार जळगाव शहरासह संपूर्ण राज्यात कळीचा मुद्दा बनला होता. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य परिवहन आयुक्तांनी नवीन आदेश पारित करत आरटीओ कार्यालय आवारातील दलालांची गर्दी हद्दपार करावी, परिवहन अधिकाऱ्यांनी स्वत: वेशांतर करून नागरिकांना लुबाडणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या विरोधात खंडणीचे गुन्हे दाखल करावेत, यासोबत संबंधित कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनाही योग्य त्या उपाययोजनांचे आदेश दिले आहेत. 

‘कॅश काउंटर’ कायमचे होणार बंद 
जळगाव उपविभागीय कार्यालयातर्फे आगामी काळात नव्या परवान्यांचे शुल्क, केवळ शासन नियुक्त महा ई- सेवा केंद्रातूनच स्वीकारण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने अधिकाधिक नागरिकांना आवाहन करून ई-पेमेंटसाठी उद्युक्त करण्यात येत आहे. टप्प्याटप्प्याने प्रगती होऊन पुढे कार्यालयातील परवान्यांची फी स्वीकारणे पूर्णत: बंद करण्यात येणार आहे. शासनाच्या www.parivahan.gov.in  या अधिकृत वेबसाइटवरून घरबसल्या किंवा अँड्रॉइड मोबाईलद्वारे सहज आवेदन करता येते. परिणामी एजंट, दलालांचा विषय येणार नाही. परवाना शुल्काचा विषय यशस्वी झाल्यावर इतर कॅश पेमेंट, दंडाच्या रकमा थेट ई-सुविधेमार्फत भरण्यासाठी पाऊल उचलले जाणार असल्याचे परिवहन कार्यालयाने कळवले आहे. 

जळगाव कार्यालय एक पाऊल पुढे
जळगाव आरटीओकडून कार्यालयीन कर्मचारी, अधिकारी वगळता एजंटसह कुणालाही कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीमध्ये पूर्णत: प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. कर्मचारी, अधिकारी सकाळी ड्यूटीवर आल्यावर चारही बाजूचे गेट, दरवाजे पूर्णपणे बंद केले जातात. परिणामी उशिरा येणारे कर्मचारी व कोणत्या टेबलावर, कोण गैरहजर आहे हे सहज कळते, कर्मचाऱ्यांना गर्दीतही निवांत कामे करता येतात.

परवान्यासाठी अँड्राॅइड ॲपवर परीक्षा
नवीन लायसन्स मिळविण्यासाठी आता परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. पूर्वी सरसकट सर्वांनाच परवाने मिळत होते. आता मात्र परीक्षेत ४० टक्के परवाना आवेदक नापास होतात. कार्यालयातर्फे ‘टॅब’वर परीक्षा घेतली जाते, अगदी निरक्षर आवेदकाला इयरफोनद्वारे ऐकून होय किंवा नाही, इतक्‍याच प्रश्‍नांना उत्तर क्‍लिक करावे लागते. नियमांचा समावेश असलेले खास ॲप गुगल प्ले-स्टोअरवर उपलब्ध असून त्याद्वारे मोबाईलधारकांना नियम अवगत होऊन परीक्षा देता येते. त्यामुळे वाहतूक नियम तोंडपाठ होऊन अपघातांना आळा बसण्यास उपयोग होईल.