मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर कांदा उत्पादकांना बाजारभावातील फरक द्या

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 30 मे 2018

येवला - सद्यस्थितीत कांद्याचे बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली असल्यामुळे शेतक-यांचा उत्पादन खर्चही भरुन निघत नाही. त्यामुळे शासकीय हमी भावाने नाफेड मार्फत सर्व ठिकाणी कांदा खरेदी करावी किंवा मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर कांदा विक्री करणा-या शेतक-यांना बाजारभाव रकमेतील फरक द्यावा अशी मागणी बाजार समितीच्या सभापती उषाताई शिंदे यांनी केली आहे.

येवला - सद्यस्थितीत कांद्याचे बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली असल्यामुळे शेतक-यांचा उत्पादन खर्चही भरुन निघत नाही. त्यामुळे शासकीय हमी भावाने नाफेड मार्फत सर्व ठिकाणी कांदा खरेदी करावी किंवा मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर कांदा विक्री करणा-या शेतक-यांना बाजारभाव रकमेतील फरक द्यावा अशी मागणी बाजार समितीच्या सभापती उषाताई शिंदे यांनी केली आहे.

कांद्याच्या बाजारभावातील घसरणीबाबत आज मंगळवारी सहकार विभागाने विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक येथील विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात जिल्ह्यातील बाजार समित्यांची बैठक बोलविण्यात आलेली होती. बैठकीस कळवण, देवळा, पिंपळगांव बसवंत, लासलगांव, चांदवड व येवला बाजार समित्यांचे सभापती, संचालक व सचिव उपस्थित होते. बैठकीत कांद्याच्या घसरलेल्या बाजारभावाबाबत चर्चा होवुन शेतक-यांनी उन्हाळ कांदा निवडून कांदाचाळीत साठविलेला असून उर्वरीत कांदा शेतकरी बाजार समितीत विक्रीस आणीत आहे. बाजारभावात वाढ झाल्यास गरजेप्रमाणे शेतकरी पिकांच्या लागवडीकरीता व बि-बियाणे खरेदीसाठी कांदा विक्रीस आणणार आहे. सद्यस्थितीत बाजार समित्यांमधील कांद्याची आवक, बाहेरील राज्यात व परदेशात कांद्यास असलेली मागणी व पुरवठा तसेच रेल्वे रॅकची उपलब्धता याबाबत विचार विनिमय झाला. सध्या असलेले कांद्याचे बाजारभावात आणखी घसरण होवु नये यासाठी काय उपाययोजना करता येईल याबाबतही चर्चा झाली.यावेळी शिंदे यांनी शेतक-यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची स्थिती मांडली.

विद्यमान स्थितीत शासनाने बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री करणा-या शेतक-यांना एक हजार रुपयांप्रमाणे हमीभाव जाहिर करुन बाजार समिती मध्ये कांदा विक्री झालेला भाव व हमीभाव यातील फरक रक्कम देवून शेतक-यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे.

Web Title: on the lines of Madhya Pradesh onion farmers demands price difference