भारनियमनप्रश्‍नी वीज कंपनीचे अधिकारी धारेवर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 26 फेब्रुवारी 2017

‘डीपीडीसी’च्या बैठकीत आमदारांच्या मागणीनंतर निधी खर्चाला मुदतवाढ मिळण्याचा ठराव

जळगाव - जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात होत असलेल्या वीज भारनियमनामुळे शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देता येत नाही. दिवसाही वीजपुरवठा बंद असतो. त्यामुळे नागरिकांसह शेतकरी हैराण झाले आहत्त. आमदारांचेही वीज कंपनीचे अधिकारी ऐकत नाहीत, या कारणावरून वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आमदारांनी धारेवर धरले. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे शासनातर्फे मिळालेला निधी खर्च करता आलेला नाही, तो खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळण्याचा ठराव आज येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला.

‘डीपीडीसी’च्या बैठकीत आमदारांच्या मागणीनंतर निधी खर्चाला मुदतवाढ मिळण्याचा ठराव

जळगाव - जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात होत असलेल्या वीज भारनियमनामुळे शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देता येत नाही. दिवसाही वीजपुरवठा बंद असतो. त्यामुळे नागरिकांसह शेतकरी हैराण झाले आहत्त. आमदारांचेही वीज कंपनीचे अधिकारी ऐकत नाहीत, या कारणावरून वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आमदारांनी धारेवर धरले. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे शासनातर्फे मिळालेला निधी खर्च करता आलेला नाही, तो खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळण्याचा ठराव आज येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला.

जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक साडेतीन महिन्यांनंतर आज झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील अध्यक्षस्थानी होते. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, माजी मंत्री एकनाथराव खडसे, खासदार रक्षा खडसे, ए. टी. पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रयाग कोळी, महापौर नितीन लढ्ढा, जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, पोलिस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर व्यासपीठावर होते.

दोन दिवसांत अहवाल द्या
वीज कंपनी शहरात पुरवठा सुरू राहण्याच्या वेळेत ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीची कामे करते. रात्री कृषिपंपांना वीज देते, दिवसा देत नाही, यासह विविध तक्रारी आमदार किशोर पाटील, शिरीष चौधरी, चंद्रकांत सोनवणे, सहकार राज्यमंत्री पाटील यांनीही केल्या. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी तालुक्‍याच्या उपअभियंत्यांनी त्या-त्या तालुक्‍याच्या आमदारांकडे जाऊन बैठका घ्याव्यात व त्यांचे प्रश्‍न सोडवावेत आणि तसा अहवाल तयार करून मला ई-मेल करावा, असे आदेश दिले.

पंधरा लाखांचा निधी सदस्यांना
नियोजन मंडळाच्या सदस्यांना मतदारसंघात कामे करण्यासाठी पंधरा लाखांचा निधी मिळावा, अशी मागणी सदस्या इंदिराताई पाटील यांनी केली. ती मान्य करण्यात आली.

हागणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्न करा
जळगाव जिल्हा हागणदारीमुक्त होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची निराशा असल्याचे चित्र असल्याबाबत पालकमंत्री पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. भुसावळ तालुका हागणदारीमुक्त झाला आहे. जळगाव शहरही हागणदारीमुक्तीच्या मार्गावर आहे. इतर ठिकाणी आमदारांनी 
आपला तालुका हागणदारीमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी केले. 

नाशिकमध्ये तीन मार्चला आमदारांची बैठक
येत्या तीन मार्चला नाशिक विभागातील आमदारांची बैठक होणार आहे. त्यात आमदारांना मतदारसंघासाठी अधिक निधी मिळण्याची मागणी करता येणार आहे. मतदारसंघात कोणत्या कामांसाठी किती निधी हवा, त्यामुळे काय होणार? याचे प्रेझेंटेशन आमदारांना द्यावे लागणार आहे. यामुळे आमदारांनी तयारी करूनच अधिक निधीची मागणी प्रभावीपणे मांडावी, असे आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी केले.

जि. प.चे रस्ते ‘पीडब्ल्यूडी’कडे
जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या रस्त्यांची दशा असून नसल्यासारखी झाली आहे. रस्ते नसल्याने ग्रामीण भागात नागरिकांना मोठी अडचण 
होते. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे काही रस्ते बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्यूडी) वर्ग करण्याबाबत जिल्हा परिषदेने ठराव करावा. त्याला मंजुरी देऊ, असे सांगितले.

२३३ कोटींची कामे
जिल्हाधिकारी अग्रवाल यांनी प्रास्ताविकात २०१६-१७ या वर्षासाठी एकूण ४५७ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर असून, त्यात ३०५ कोटी ९९ लाख रुपये सर्वसाधारण योजना, २५ कोटी ३९ लाख रुपये आदिवासी उपयोजना, ४७ कोटी ४० लाख आदिवासी योजना बाह्यक्षेत्रासाठी, तर ७९ कोटी १८ लाख रुपये विशेष घटक योजनेसाठी निधी मंजूर आहे.  प्रशासनाला शासनाकडून मंजूर निधी पैकी ४४३ कोटी ७३ लाख ९७ हजार रुपये निधी प्राप्त झाला असून, त्यापैकी ३७४ कोटी ३८ लाख ६५ हजार इतका निधी वितरीत झाला आहे. विविध यंत्रणांनी मिळून २३३ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या निधीची कामे केली आहेत. याच बैठकीत बचत होणाऱ्या निधीच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण योजनेचे चार कोटी ५४ लाख रुपये, आदिवासी विकास योजनेचे तीन कोटी सहा लाख आणि विशेष घटक योजनेचे तीन कोटी ५८ लाख रुपये असे एकूण तेरा कोटी २४ लाख १४ हजार रुपयांच्या निधीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली.

आगामी आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला शासनाकडून सर्वसाधारण योजनेसाठी २५३ कोटी ५४ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेसाठी ७२ कोटी रुपये आणि विशेष घटक योजनेसाठी ७७ कोटी १८ लक्ष रुपये निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी दिनेश वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले.

पर्यटन बैठक - आमदार डॉ. पाटील
पालकमंत्री बैठकीस उशिरा आले. अवघ्या चाळीस मिनिटांत बैठक आटोपती घेतली. अनेक महत्त्वाचे विषय त्यात मांडायचे होते. पर्यटनाला आल्याप्रमाणेच पालकमंत्री येथे आले. मागे नियोजन मंडळाच्या बैठकीस पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर आले होते. नंतर ते आलेच नाहीत. पुढील वेळी त्यांची (भाजप) सत्ता राहते की नाही? अशी प्रतिक्रिया आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. सतीश पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.

खडसे सभागृहात नंतर व्यासपीठावर
आमदार खडसे सभागृहात खासदार रक्षा खडसेंसमवेत आले. रक्षा खडसे खासदार असल्याने व्यासपीठावर बसायला गेल्या. एकनाथराव खडसे आमदार असल्याने सभागृहातील खुर्चीवर जाऊन बसले. त्यामुळे उपस्थितांचे डोळे चक्रावले. ही बाब पालकमंत्री पाटील यांच्या लक्षात आली. त्यांनी लगेच खडसेसाहेब व्यासपीठावर या, असे सांगितले. त्यावर श्री. खडसे म्हणाले, की येथे बसूनही समस्या मांडता येतात. मात्र, पालकमंत्र्यांनी आग्रह केल्यावर श्री. खडसे व्यासपीठावर जाऊन बसले.

अवघे चाळीस मिनिटे चालली बैठक
दुपारी तीनला सुरू होणारी नियोजन मंडळाची बैठक तब्बल एक तास वीस मिनिटे उशिरा सुरू झाली. चार वाजून वीस मिनिटांनी ती सुरू होऊन सायंकाळी पाचला पालकमंत्र्यांनी संपविली. बैठकीत आमदारांना विविध विषयांवर बोलायचे होते. मात्र, पालकमंत्र्यांचे पुढील कार्यक्रम असल्याने बैठक आटोपती घेतल्याचा आरोप आमदार करीत आहेत.

उत्तर महाराष्ट्र

जुने नाशिक - रामकुंड परिसरातील कपालेश्‍वर पोलिस चौकीशेजारी असलेले बोरीचे झाड आज दुपारी कोसळल्याने तीन वाहनांचे नुकसान झाले. या...

11.54 AM

व्यावसायिक धास्तावले; पूर पाहण्यासाठी गर्दी पंचवटी - काल (ता. १९) रात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आज जलसंपदा विभागाने...

11.54 AM

पूर्वसंध्येला बळीराजाची तयारी; मातीच्या बैलांनाही मागणी नाशिक - वर्षभर शेतीसाठी अपार कष्ट करून आपला मळा फुलविणाऱ्या सर्जा-...

11.54 AM