कर्जवसुलीचा ॲक्‍शन प्लॅन ‘कागदी घोडा’ ठरू नये

जळगाव - राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी अडचणीतील पतसंस्थांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी ॲक्‍शन प्लॅन जाहीर केला खरा. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली तरच कर्जदारांकडून कर्जवसुली होऊन ठेवीदारांना रकमा परत मिळतील. २००९ मध्येही तत्कालीन सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीसाठी असाच ॲक्‍शन प्लॅन तयार केला होता. मात्र, तो कागदावरच राहिल्याने गेल्या पंधरा वर्षांपासून ठेवीदार विवंचनेत अडकले आहेत, असा आरोप ठेवीदार करीत आहेत. 

जिल्ह्यात मेमध्ये जिल्हा उपनिबंधकपदी विशाल जाधवर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील पतसंस्थांचा अभ्यास करून 
कर्जदारांकडून वसुली कशी होईल, याकडेच अधिक लक्ष दिले आहे. त्यांनी कर्जवसुलीसाठीचे पाचशे ते सहाशे १०१ चे दाखले दिले आहे. त्यांनी आतापर्यंत तीन कोटी तीस लाख रुपयांच्या ठेवी ठेवीदारांना परत केल्या. तसेच एक कोटी ३७ लाख रुपये शासनाची देणी परत केली. हे सक्षम अधिकारीच करू शकतो, ती सक्षमता श्री. जाधवर यांच्यात आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी प्रयत्नही सुरू केले आहेत. 

पतसंस्थांना दिलेल्या मदतीचे काय
शासनाने अडचणीतील पतसंस्थांसाठी दोनशे कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यापैकी ९९ कोटी रुपये एकट्या जळगाव जिल्ह्याला मिळाले. त्यातील ८० कोटींचे वाटप झाले. त्यावेळी १७८ पतसंस्था अडचणीत होत्या. त्यांना शासकीय मदत देऊन, कर्जदारांकडून वसुली करून ५८ पतसंस्था अडचणीतून बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. १२० पतसंस्था अजूनही अडचणीत आहेत, ज्या ठेवींच्या रकमा परत करू शकत नाहीत. ज्या पतसंस्थांना शासनाने मदत दिली होती त्यापैकी अनेकांनी ती बिनव्याजी मदत अद्यापही शासनाला परत केलेली नाही. त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

संचालकांना पाठीशी घालू नका
सहकार आयुक्त दळवींनी सांगितल्यानुसार जे संचालक कर्जवसुलीसाठी सहकार्य करीत नसतील त्यांना अपात्र करण्याची कारवाई अपेक्षित आहे. पतसंस्थांच्या संचालकांना पाठीशी घातले, तर आयुक्तांचा ॲक्‍शन प्लॅन अस्तित्वात येऊच शकणार नाही, असे ठेवीदारांना वाटते.

संचालकांच्या मालमत्तांचे काय?
जिल्ह्यात अडचणीतील पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांना परत द्यायच्या सातशे कोटी रुपयांपैकी तीनशे कोटी रुपये परत केले आहेत. चारशे कोटी देणे अद्याप बाकी आहे. एकट्या सहकारमित्र चंद्रकांत हरी बढे पतसंस्थेकडे ठेवीदारांचे १११ कोटी रुपये अडकले आहेत. बढे पतसंस्थेच्या सर्वच संचालकांवर ९८ कलमान्वये जबाबदारी निश्‍चित केलेली आहे. त्या संचालकांच्या मालमत्तेचा लिलाव का झाला नाही ? एकट्या बढे पतसंस्थेकडे १११ कोटी रुपये अडकले आहेत. अद्यापही या पतसंस्थेच्या जबाबदारी निश्‍चित केलेल्यांची मालमत्ता जप्ती व तिचा लिलाव केल्याची कारवाई झालेली नाही.