धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्यावरून महंतांमध्ये नाराजी

नाशिक - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढताना तेथील मूर्ती विधीपूर्वक दूर करण्याची साधू व महंतांनी बैठकीत मागणी केली होती. पोलिस व महापालिका प्रशासनाने यासाठी संमतीही दाखविली होती. प्रत्यक्ष मोहीम राबविताना पोलिस व महापालिकेकडून मंदिरांवर थेट बुलडोझर चालविले जात आहेत. त्याबद्दल साधू-महंतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नाशिकमधील कायदा व सुव्यवस्था पुन्हा बिघडविण्यास पोलिस हातभार लावत असल्याचा आरोपही त्यांनी बैठकीत केला.

नाशिकमधील २००९ नंतर बांधकाम केलेल्या धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका व पोलिस प्रशासनाने ८४ धार्मिक स्थळांची यादी करून त्या-त्या मंदिरांच्या दरवाजावर अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिसा चिकटवल्या आहेत. दिवाळीनंतर महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी व त्र्यंबकेश्‍वर आखाडा परिषदेच्या साधू-महंतांबरोबर बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.

त्या वेळी साधू-महंतांनी अतिक्रमण हटविण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, महापालिकेने तयार केलेल्या या यादीचे पुनर्सर्वेक्षण करून लोकांच्या आक्षेपांचे निरसन करावे. प्रशासनाने रात्री अंधारात मंदिरांचे अतिक्रमण हटविल्याबद्दल साधू-महंतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वामी सागरानंद सरस्वती आश्रमात आज कार्यक्रमानिमित्त जमलेल्या साधू-महंतांनी या विषयावर बैठक घेऊन पोलिस व महापालिकेच्या कृतीचा निषेध केला. आनंद आखाड्याचे अध्यक्ष स्वामी सागरानंद सरस्वती, आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते महंत डॉ. बिंदू महाराज, निरंजनी आखाड्याचे महामंडलेश्‍वर सोमेश्‍वरानंद सरस्वती व इतर आखाड्यांचे महंत उपस्थित होते.

अतिक्रमित धार्मिक स्थळ हटविण्याला आमचा विरोध नाहीच. धर्मभावना व लोकभावनेचा विचार प्रशासन व पोलिसांनी न केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

साधू-महंतांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्याचा पोलिसांचा काय हेतू आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. भंगार बाजार हटविण्यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू असताना, पोलिस महापालिकेला संरक्षण पुरविण्यास टाळाटाळ करतात; तर धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी पुढाकार घेतात, हे योग्य नाही.
- डॉ. बिंदू महाराज

आम्ही केलेल्या मागण्यांबाबत प्रशासन व पोलिसांनी उदासीनता दाखविली. मूर्तींचा अवमान करण्यापेक्षा सन्मानाने त्या हलविता येणे शक्‍य होते. आम्ही या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत.
- महामंडलेश्‍वर सोमेश्‍वरानंद सरस्वती