संगनमतातून योजनाच कुपोषित करण्याचा डाव!

निखिल सूर्यवंशी
सोमवार, 27 फेब्रुवारी 2017

डल्ला मारण्याची गणिते
योजनेंतर्गत मुबलक निधी मिळत असल्याने त्यावर डल्ला मारण्याचीच गणिते यंत्रणेतील काही महाभागांकडून आखली गेली. त्यातून योजना कुपोषित करण्याकडे पावले पडत गेली. केंद्रनिहाय "चिरीमिरी' गोळा करणे, तिचे विशिष्ट व्यक्तींना वाटप करणे, प्रसंगी तक्रारीत संबंधित काही अधिकारी, पर्यवेक्षिकांकडे अंगुलिनिर्देश करणे यासह गंभीर बाबी उजेडात येत असल्याने योजनेची दिशाच आदिवासीबहुल साक्री व शिरपूर तालुक्‍यांत भरकटत असल्याचे म्हटले जाते. यातील वास्तव उजेडात आणण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनावर येऊन पडली आहे.

धुळे : आदिवासीबहुल भागात कुपोषणमुक्ती, बालमृत्यू रोखण्यासाठी सुरू झालेली भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनाच काही महाभागांनी संगनमतातून कुपोषित करण्याचा डाव आखला आहे, असे विविध तक्रारींनंतर स्पष्ट होत आहे. यात "टप्पा एक'चीही पारदर्शकतेने तपासणी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

योजनेच्या टप्पा एकमध्ये स्तनदा व गरोदर मातांना जेवण, तर टप्पा दोनमध्ये सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटांतील लाभार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याची योजना आहे. या दोन टप्प्यांसाठी प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांप्रमाणे एकूण सहा कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्ह्याला मिळाले आहे. एकूणच अंमलबजावणी आणि तक्रारींचे स्वरूप पाहता योजना कुपोषित करण्याचा डाव यंत्रणेतील काही महाभागांनी आखल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.

टप्प्या एकमध्येही अंडी
टप्पा एकमध्येही स्तनदा, गरोदर मातांना जेवण दिले जाते. प्रत्येकी 25 रुपयांना जेवण दिले जात असल्याने
परवडत नसल्याचे सांगत ही योजना न राबविण्याचा प्रयत्न येथे झाला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत ही योजना सुरू केली. यातही अंडी दिली जातात. टप्पा दोनची स्थिती पाहता टप्पा एकच्या अंमलबजावणीचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी आदिवासीबहुल भागातून होत आहे.

"माय पॉवर'मध्ये खरेदी
टप्पा दोनमधील लाभार्थी बालकांना दिल्या जाणाऱ्या अंड्यांच्या खरेदी प्रक्रियेपासून उपस्थिती, नोंद, शिल्लक अंड्यांच्या परताव्यातील व्यवहार यासह विविध आनुषंगिक मुद्यांवर तक्रारींद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे. ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये ही योजना सुरू झाली. निधी नोव्हेंबरमध्ये मिळाला. तरीही काही बालविकास प्रकल्पांमध्ये "माय पॉवर'मध्ये ऑक्‍टोबरपासूनच अंडी खरेदीचा प्रकार सुरू झाला.

अंगणवाडी सेविकांनी स्थानिक स्तरावर लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसार रोज अंडी खरेदी करावीत आणि उकडून लाभार्थ्यांना द्यावीत, असे सरकारला अभिप्रेत आहे. हा निकष न पाळता काही अंडी विक्रेत्यांना विनानिविदा परस्पर पुरवठा दिला गेल्याची आणि काही प्रकल्पांनी "माय पॉवर'मध्ये अंडी खरेदीवर भर दिल्याची तक्रार आहे. विशेषतः अंड्यांच्या नावाखाली हजारो रुपये गोळा केले जात असल्याच्या तक्रारी आणि त्यातून गैरव्यवहाराचे बिंग फुटले. त्यातील वस्तुस्थिती समोर येण्यासाठी प्रशासनाला पारदर्शकतेने चौकशी करावी लागेल. कुठलाही लाभार्थी देय लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
(क्रमशः)