|
नंदुरबार - कुपोषण, बालमृत्यू रोखण्यासाठी जिल्ह्यात गेल्या वीस वर्षांत विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च झाले. या विषयाला तात्पुरती "मलमपट्टी' केली जाते. मात्र, मुळापासून उपाय केला जात नाही. यावर्षी जिल्ह्यात 116 बालमृत्यू झाले आहेत, तर साडेतीन हजारांवर बालके अतिजोखमीची कुपोषित आहेत.
नंदुरबारसह राज्यातील आदिवासीबहुल लोकसंख्यांचे जिल्हे अर्भकमृत्यू व बालमृत्यूसाठी सतत चर्चेत असतात. एकत्र धुळे जिल्हा असताना 1982 मध्ये बामणी (ता. धडगाव) येथे बालमृत्यू झाले. तेव्हापासून या भागात कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाने काम सुरू केले. त्यात बालमृत्यूची संख्या वाढली, की शासनाच्या योजनांचा रतीब सुरू होतो.
नंतर ते सारे नियमिततेचा एक भाग होत आहेत. या सुमारे चार दशकांच्या काळात जिल्ह्यात कुपोषणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. जिल्हानिर्मितीनंतर वीस वर्षांत कुपोषण निर्मूलनावर एक अब्जहून अधिक निधी खर्च झाला आहे.
कुपोषण/बालमृत्यू टाळण्यासाठीच्या योजना
उपकेंद्र स्तरावर घरभेटीतून तपासणी, भरारी पथकाद्वारे घरभेटीतून तपासणी, प्रसूतीसाठी माहेरघर, आरोग्य सहायकांकडून पाहणी. आशा, आरोग्यसेविकांच्या घरभेटी, अतिजोखमीच्या बाळांची नोंदणी, "मानव विकास' कार्यक्रमांतर्गत तपासणी, समुपदेशन, बालोपचार केंद्र, ग्रामबालक विकास केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्र. बुडीत मजुरी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, कुपोषणमुक्ती कक्ष, पोषण आहार योजना आदी.
कारण दुर्लक्षित
बाळांना जन्म देणाऱ्या माताच कुपोषित असतील, तर बाळ कसे पोषित जन्माला येणार, असा प्रश्‍न कायम उभा राहतो. जननी सुरक्षा, आईची काळजी, गरोदर- स्तनदामातांची तपासणी असे उपक्रम राबवले जातात. मात्र, मुळात या मातांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळणे, त्यातून पोषणाबाबतची काळजी, तळमळ याबाबतची भावना जागृत होणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा कितीही योजना आल्या, तरी बालकांचे कुपोषण कायम राहील. योजना राबवणाऱ्यांचे भरण-पोषण होईल, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
जिल्ह्यातील बालमृत्यू
वर्ष - संख्या
2014 - 1024
2015 - 1243
2016 - 788
2017 - 917
2018 - 116
(स्त्रोत - आरोग्य विभाग अहवाल)
|
