मनमाड- इंदूर रेल्वेचा ‘डीपीआर’ होतोय तयार!

धुळे -सत्तापरिवर्तनानंतर केंद्रातील मोदी सरकारला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या टप्प्यावर खासदारांचे नेमके ‘रिपोर्ट कार्ड’ काय, हे जाणण्याचा ‘सकाळ’ने प्रयत्न केला. यात लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघातील कामकाजाचा लेखाजोखा मांडताना खासदार तथा संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी जिव्हाळ्याच्या ठरलेल्या मनमाड- धुळे- इंदूर रेल्वेमार्गाबाबत ‘डीपीआर’ (डिटेल प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट) तयार होत असल्याची आणि तो होणे ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याची शुभवार्ता आज दिली.

मंत्री डॉ. भामरे म्हणाले, की लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या धुळे- नाशिक भागात सर्वांगीण विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले. ४० वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्गाबाबत पाठपुरावा सुरू केला. त्याची ‘ग्राउंड रिॲलिटी’ पाहता काहीच झालेले नव्हते. सर्वेक्षण झाले असतील; पण ‘नॉट फिजिबल’ म्हणून हा मार्ग दुर्लक्षित होता. ते लक्षात आल्यानंतर सर्वप्रथम रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना या मार्गाचे महत्त्व पटवून दिले. परिणामी, गेल्या वर्षी मंजुरीसह हा मार्ग अर्थसंकल्पात समाविष्ट झाला. खासदारकी मिळाल्यानंतर या मार्गाचा पिच्छा पुरवत असताना सुमारे बाराशे कोटींचा हा प्रकल्प दहा हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. केंद्राने ५० टक्के आणि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यांनी मिळून ५० टक्के आर्थिक वाटा उचलावा, असा निर्णय झाला. मध्य प्रदेशाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र सहकार्य करीत सामंजस्य करार करीत रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनी स्थापन केली. 

तीन वर्षांत मोठी उपलब्धी

निधीशिवाय रेल्वेमार्गाची स्वप्नपूर्ती अशक्‍य होती. या संदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, दळणवळण व जल वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे व्यथा मांडली. त्यांच्या कार्यकक्षेतील ‘जेएनपीटी’ला दर वर्षी दहा हजार कोटींचा लाभ होतो. तो दोन ते तीन पटींनी वाढू शकतो. तो केवळ ‘कनेक्‍टिव्हिटी’ नसल्याने नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणले. ‘इंडस्ट्रिअल हब’ असलेल्या इंदूरहून दर वर्षी ४८ हजार कंटेनर मुंबईस्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला (जेएनपीटी) जातात. ते गोध्रा- बडोदामार्गे मुंबईला जातात. त्यातील वाढत्या प्रवासी वाहतुकीमुळे कंटेनर पोहोचण्यास दहा ते पंधरा दिवसांचा कालावधी लागतो. यामध्ये मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्ग झाल्यास ३०० किलोमीटरचे अंतर कमी होऊन प्रवासी वाहतुकीतील अडथळे दूर होतील. ‘जेएनपीटी’चा व्यवसाय वाढेल, हे मंत्री गडकरी यांना पटवून दिले. ते त्यांनी मान्य केल्याने निधीचा प्रश्‍न सुटला. त्यामुळे मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्गाचा ‘डीपीआर’ तयार होत आहे. ही तीन वर्षांतील माझी मोठी उपलब्धी आहे. या मार्गाबाबत अशी तांत्रिक पूर्तता झाली की भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल. नंतर उद्‌घाटन पार पडेल. या रेल्वेमुळे धुळे देशाशी जोडले जाईल आणि उत्तर महाराष्ट्रात पायाभूत विकासाबाबत मोठी क्रांती होईल. विकासाचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागतील.

पाणीप्रश्‍नावरही दिला भर

अक्कलपाडा मध्यम सिंचन प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आला असताना ७८ कोटींच्या निधीची गरज होती. ते मिळविल्यानंतर डाव्या कालव्याचेही काम मार्गी लागून अनेक गावांना लाभाचा मार्ग मोकळा झाला. अक्कलपाडा प्रकल्प ते धुळे शहरापर्यंत जलवाहिनी टाकून पाणी प्रश्‍न सोडविण्याचाही मार्ग सुकर झाला आहे. तापी नदीवर बॅरेज होऊनही शेतीचे पाणी समुद्रात जात असल्याची खंत व्यक्त होते. शेती, सिंचनाच्या लाभासाठी प्रस्तावित सुलवाडे- जामफळ- कनोली ही उपसा सिंचन योजना पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित होती. विविध परवानगींसह केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळविल्यावर लवकरच योजनेसाठी अपेक्षित दोन हजार ३०० कोटींचा निधी मिळविण्यात यश येईल. नंतर सिंचनाचा प्रश्‍न सुटेल. 

इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर प्रकल्प
रेल्वे, महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधांचे बळकट होणारे जाळे, ‘अक्कलपाडा’, सुलवाडे- जामफळ योजनेसारख्या चांगल्या जलस्रोतांचा विकास, तसेच चार पटीने भूसंपादनाचा मोबदला मिळणार असल्याने २०१९ साठी निवड झालेला इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर प्रकल्पही आपसूक मार्गी लागेल. यातून औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती होऊन जिल्ह्याचा भाग्योदय झाल्याशिवाय राहणार नाही. येत्या आठ वर्षांनंतर जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलेल. तसेच धुळे शहराला अमृत योजनेचा लाभ मिळवून देणे, पाणी योजना, भूमिगत गटार योजनेसाठी केंद्राकडून हप्ते वेळोवेळी पदरात पाडून घेण्यावरही भर आहे. याचप्रमाणे उर्वरित नाशिक भागातही विकासावर भर दिला आहे. विविध योजनांतर्गत मतदारसंघाच्या विकासासाठी आतापर्यंत सुमारे चारशे कोटींचा निधी आणला.  

नियत की कमी थी...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची धुरा सांभाळल्यानंतर भ्रष्टाचारमुक्त व स्वच्छ भारताचा नारा दिला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांना कुठलेही आरोप करता आलेले नाहीत. चाळीस हजार कोटींचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय मोदी यांनी घेतल्याने पैशांची गळती बंद झाली. योजना त्यांच्याकडेही (विरोधक) होत्या, आमच्याकडेही आहेत, असे सांगत मंत्री डॉ. भामरे यांनी ‘नीतिया तो उनके पास भी थी; हमारे पास भी है; फरक तो बस्स इतना है की उनमे नियत की कमी थी’, अशा शेरोशायरीत विरोधकांबाबत टीकाटिप्पणी केली.

चौपदरीकरणाचे काम मार्गी
मुंबई- आग्रा महामार्गाचे चौपदरीकरण आधीच झालेच होते. नंतर नागपूर- धुळेमार्गे सुरत, धुळे- औरंगाबाद- बीड मार्ग कागदावरच होते. त्याचे चौपदरीकरण मंजूर करून कामाला सुरवात झाली. अनेक रस्ते विकासाच्या कामांनाही प्राधान्य दिले आहे.