एचएएल वेतनवाढ कराराची चर्चा निष्फळ 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 एप्रिल 2018

नाशिक : हिंदुस्थान एरॉनॅटीक्‍स लिमिटेड (एचएएल) मधील कामगारांच्या 2017 च्या वेतन करारासाठी काल (ता.6) रात्री बंगळुर येथे उशीरापर्यत व्यवस्थापन आणि कामगार  समन्वय समितीची चर्चा झाली. पण त्यात कुठलाही तोडगा न निघाल्याने कामगार संघटनांनी वेतनप्रश्‍नी आंदोलनाचा इशारा देत तशी नोटीस दिली आहे.हे आंदोलन देशभरातील एचएएलच्या आठ शाखा मध्ये होणार आहे. 

नाशिक : हिंदुस्थान एरॉनॅटीक्‍स लिमिटेड (एचएएल) मधील कामगारांच्या 2017 च्या वेतन करारासाठी काल (ता.6) रात्री बंगळुर येथे उशीरापर्यत व्यवस्थापन आणि कामगार  समन्वय समितीची चर्चा झाली. पण त्यात कुठलाही तोडगा न निघाल्याने कामगार संघटनांनी वेतनप्रश्‍नी आंदोलनाचा इशारा देत तशी नोटीस दिली आहे.हे आंदोलन देशभरातील एचएएलच्या आठ शाखा मध्ये होणार आहे. 

कारखान्यातील 2017 च्या वेतनकरारासाठी काल शुक्रवारी (ता.6) कामगार संघटनांच्या समन्वय समितीची व्यवस्थापनाबरोबर (co-ordination Committee) दिवसभर चर्चा झाली. सकाळी दहापासून सुरु असलेली चर्चा रात्री नउपर्यंत सुरु होती. एवढी मॅरेथॉन बैठक होउनही बैठकीत वेतनवाढीच्या विषयावर एकमत होउ शकले नाही. 

रात्री उशीरा कामगार संघटनांनी त्यांच्या मागण्यांबाबत ठाम भूमिका घेत, आंदोलनाचा इशारा देणारी नोटीस दिली आहे. बैठकीत, व्यवस्थापनाने संरक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनांचा संदर्भ देत, अधिकारी वर्गा पेक्षा कामगारांचे वेतन जास्त होऊ नये, अशी भूमिका घेत, संरक्षण विषयक क्षेत्रात 5 वर्षाचा वेतनकरार न करण्यावर ठाम राहिले.

5 वर्षाचा वेतन-करार करण्यास व्यवस्थापण तयार नसल्याने यावर तोडगा निघू शकला नसल्याचे समन्वय समितीने म्हटले आहे.या चर्चेत एचएलकामगार संगटनेचे अध्यक्ष रत्नाकर गोरे, उपाध्यक्ष आनंदा गांगुर्डे, संजय तुपे सहभागी झाले होते.सोमवार पयंत आँदालनाच नोटीस व्यस्तापना मिळे त्नतर सादारम 24 एप्रीलपासुन आंदोलनास सुरवात होण्याची शक्‍यता आहे.टप्प्य टप्पयाने आंदालन तीव्र केले जाणार आहे.पाच वर्षाचा वेतन करार हिच प्रमुख मागणी आहे. 

व्यवस्थापनाने मांडलेल्या या प्रस्तावावर समन्वय समितीने GOVERNMENT GUIDELINES वर सखोल चर्चा केली.कामगारांचे वेतन अधिकारीवर्गापेक्षा जास्त होऊ शकत नाही हे प्रशासनाला उदाहरणासह स्पष्ट करुनही मैराथन बैठकीत त्यावर सखोल चर्चा करुनही व्यवस्थापन ठामच राहिल्याने समन्वय समितीतर्फे आंदोलनाचा निर्णय 
घ्यावा लागला. समन्वय समितीने तशी रितसर नोटीस व्यवस्थापन, कामगार आयुक्त,संरक्षण मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाला दिली जाणार आहे. 
- संजय कुटे (प्रतिनिधी कामगार समन्वय समिती) 

Web Title: marathi hal payment process discussion