केंद्राकडून आदिवासी विकासासाठी  गेल्यावर्षी राज्याला 1 हजार कोटी 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 मार्च 2018

नवी दिल्लीः केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयातर्फे देशातील आदिवासींच्या विकासासाठी 2017-18 मध्ये संपूर्ण 25 हजार 285 कोटी 90 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रासाठीच्या 1 हजार 120 कोटी 87 लाखांचा समावेश आहे.
देशातील आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्रातर्फे 273 योजना राबविण्यात येतात. या योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाचे 32 विभाग आणि 33 राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांना 30 हजार 970 कोटी 49 लाखांच्या निधींचे वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या 9 विभागांतर्फे आदिवासी विकासाच्या 31 योजना राबवण्यात येतात. 

नवी दिल्लीः केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयातर्फे देशातील आदिवासींच्या विकासासाठी 2017-18 मध्ये संपूर्ण 25 हजार 285 कोटी 90 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रासाठीच्या 1 हजार 120 कोटी 87 लाखांचा समावेश आहे.
देशातील आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्रातर्फे 273 योजना राबविण्यात येतात. या योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाचे 32 विभाग आणि 33 राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांना 30 हजार 970 कोटी 49 लाखांच्या निधींचे वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या 9 विभागांतर्फे आदिवासी विकासाच्या 31 योजना राबवण्यात येतात. 
राज्यांच्या आदिवासी विभागास केंद्राकडून सर्वाधिक 358 कोटी 50 लाख 77 हजारांचा निधी मंजूर झाला. या विभागातर्फे आदिवासी विकासाच्या 3 योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. याशिवाय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागातर्फे 4 योजनांसाठी 180 कोटी 15 लाख, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागातर्फे 4 योजनांसाठी 165 कोटी 44 लाख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे 2 योजनांसाठी 116 कोटी 62 लाख, ग्रामीण विकासच्या 2 योजनांसाठी 116 कोटी 62 लाख, महिला व बाल विकास विभागाच्या एका योजनेसाठी 68 कोटी 22 लाख, कृषी- सहकार व शेतकरी कल्याणच्या 11 योजनांसाठी 52 कोटी 56 लाख तर उच्च शिक्षण विभागाच्या 2 योजनांसाठी 27 कोटी 68 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 
अन्य संस्थांसाठी 321 कोटी 
राज्य सरकारच्या विविध विभागांशिवाय राज्यात कार्यरत विविध संस्थांतर्फे आदिवासी विकासाच्या योजना व कार्यक्रम राबविण्यासाठी 321 कोटी 75 लाखांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. त्यातंर्गत मुंबई येथील क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रीस्ट फॉर मायक्रो×ण्ड स्मॉल एन्टरप्रायजेस (CGTMSE) संस्थेला 246 कोटी 16 लाख, मुंबईच्या आयआयटी ला 22 कोटी 6 लाख, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळास 7 कोटी 37 लाख, पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेला 6 कोटी 64 लाखांचा निधीचा समावेश आहे. 
महाराष्ट्रातील या प्रातिनिधिक संस्थासह एकूण 96 संस्थांना केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयातर्फे हा निधी मंजूर झाला. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात 94 टक्के वाढ 
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये आदिवासी विकासासाठी 39 हजार 135 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 2012-13 च्या तुलनेत ही तरतूद 94 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. 2016-17 मध्ये आदिवासी विकासाची तरतूद वाढवून 32 हजार 508 कोटी करण्यात आली. 2015-16 साठी एकूण 21 हजार 811 कोटी, तर 2014-15 मध्ये 20 हजार 535 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. 
 

Web Title: marathi news adhivasi vikas