दीडपट हमीभाव शेतकऱ्यांपर्यंत पोचेल कसा? 

भडगाव : केंद्र शासनाने 14 पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर केला. शेतकऱ्यांकडून या निर्णयाचे स्वागतही झाले; पण केंद्राने जाहीर केलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना खात्रीने मिळेल यासाठी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच शासनाकडे नाही. शिवाय शासकीय धान्य खरेदी केंद्रे कधीही वेळेवर सुरू झाली नाहीत, त्यांच्या नियोजनात सुसूत्रता नाही. अशा स्थितीत जाहीर झालेला हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळणार असा, हा प्रश्‍न होऊ लागला आहे. 

तथापि, हमीभावापेक्षा कमी दरात माल खरेदी होणार नाही, यासाठी शासनाने सक्षम यंत्रणा उभारायला हवी. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल पूर्ण क्षमतेने खरेदी करण्यासाठी शासनाने खरेदी केंद्र बळकट केली, तरच दीडपट हमीभावाचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहे. अन्यथा शेतकऱ्याला केवळ हमीभावाच्या आकड्यांच्या हिंदोळ्यावरच झुलत बसावे लागणार आहे. 

व्यापाऱ्यांवर हवे नियंत्रण 
हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी करू नये, असा शासन निर्णय आहे. एवढेच नाही, तर जो व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी करेल, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे शासनाने सातत्याने ठणकावून सांगितले. तरीही खुलेआम बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा माल कमी दराने खरेदी केला जातो. मक्‍याला 1 हजार 425 रुपये हमीभाव असताना व्यापाऱ्यांनी 1 हजार 250 पर्यंत मका खरेदी केला. आवक जास्तीची होती, तेव्हा तर हजार ते अकराशे रुपयांपर्यंत दर होते. अशीच स्थिती ज्वारीची आहे. त्यामुळे शासनाने हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी केला जाणार नाही, यासाठी नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सक्षम करायला हवी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 

खरेदी केंद्रे सक्षम करा 
शासनातर्फे दरवर्षी शासकीय खरेदी केंद्रांचे उद्‌घाटन केले जाते. प्रत्यक्षात ही केंद्रे सुरूच होत नाहीत. सुरू झाली तरी त्या ठिकाणी नावापुरती खरेदी केली जाते. कधी त्यांना बारदान उपलब्ध होत नाही, तर कधी माल ठेवण्यासाठी गोडाऊन मिळत नाही. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे ही खरेदी केंद्रे पंगू ठरताना दिसली आहेत. त्यामुळे शासनाने आपली खरेदी केंद्रेही सक्षम करणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल पूर्ण क्षमतेने खरेदी करण्याची ताकद या केंद्रांत आणणे आवश्‍यक आहे. शासकीय खरेदी यंत्रणा सक्षम नसल्यानेच खासगी व्यापारी त्याचा फायदा उचलून कमी दराने माल खरेदी करीत आहेत. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांचा माल विक्री होण्याअगोदरच खरेदी केंद्रे बंद केले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांशिवाय पर्याय नसतो. येथेच शेतकरी नाडला जात आहे. 

खरेदीचे नियोजन हवे 
कोणत्या पिकाचा पेरा किती आहे? त्यातून उत्पादन किती होईल? याचा अंदाज शासकीय खरेदी यंत्रणेला अगोदरच असणे आवश्‍यक आहे. त्या दृष्टीने यंत्रणेने नियोजन करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा राज्यात तूर खरेदीचा कसा बट्ट्याबोळ झाला, तसाच या हंगामातही सर्व पिकांबाबत होणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी कृषी व पणन विभागाचा आपापसांत समन्वय असणे आवश्‍यक आहे. या शिवाय गोडाऊन, बारदान, आवश्‍यक ग्रेडर पूर्ण क्षमतेने शासनाने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. 

शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे 
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल पूर्ण क्षमतेने शासनाचे खरेदी केंद्रे खरेदी करू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. व्यापाऱ्यांना शासनाच्या हमीभावात माल खरेदी करणे परवडत नाही. पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे शासनाने खासगी व्यापाऱ्यांच्या खरेदीचा भाव व हमीभावातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून द्यावी, अशीही मागणी होऊ लागली आहे. 

दीडपट हमीभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना कितपत मिळेल, याबद्दल शंका आहे. या अगोदर जो हमीभाव होता, तोही खासगी व्यापाऱ्यांकडून कधीही मिळाला नाही. दुसरीकडे हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या किती व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले? आता तरी शासनाने निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सक्षम उभारण्याची अपेक्षा आहे. 
- एस. बी. पाटील, समन्वयक, शेतकरी सुकाणू समिती