देशातील बांधकामच्या लाखभर मजुरांना देणार प्रशिक्षण: जितूभाई ठक्कर 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 मार्च 2018

नाशिक ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला "वर्ल्ड स्कील कॅपीटल' करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यातंर्गत नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि क्रेडाईतर्फे मजूर ते मालकांपर्यंत कौशल्याधिष्ठितेचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत देशातील बांधकाम क्षेत्रातील एक लाख मजुरांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. वर्षभरात आणखी एक लाख मजुरांना प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती कॉर्पोरेशनचे संचालक जितूभाई ठक्कर यांनी आज येथे "सकाळ'ला दिली. 

नाशिक ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला "वर्ल्ड स्कील कॅपीटल' करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यातंर्गत नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि क्रेडाईतर्फे मजूर ते मालकांपर्यंत कौशल्याधिष्ठितेचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत देशातील बांधकाम क्षेत्रातील एक लाख मजुरांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. वर्षभरात आणखी एक लाख मजुरांना प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती कॉर्पोरेशनचे संचालक जितूभाई ठक्कर यांनी आज येथे "सकाळ'ला दिली. 

"क्रेडाई'तर्फे कौशल्य प्रशिक्षणाचे काम 2009 मध्ये पुण्यात कुशल संस्थेच्या माध्यमातून सुरु केले होते, असे सांगून श्री. ठक्कर म्हणाले, की पंतप्रधानांचे मिशन पुढे नेताना कौशल्य बाबतीत आपण कुठे आहोत, याचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यातून एकुण मनुष्यबळाच्या तुलनेत चीनमध्ये 45, इंग्लंडमध्ये 68, जर्मनीमध्ये 74, जपानमध्ये 80, तर भारतामध्ये साडेतीन टक्के मनुष्यबळ असल्याची माहिती पुढे आली.

    बांधकाम व्यावसायिक कौशल्याधिष्ठित असायला हवेत यादृष्टीने प्रयत्न सुरु झाले. बांधकाम, ऑटोमोबाईल, आय. टी अशा निरनिराळ्या क्षेत्रातील मजुरांपासून ते व्यवस्थापकीय संचालकांपर्यंत "जॉब रोल' काय असावा आणि त्यासंबंधीची पात्रता याबद्दलची निश्‍चिती करण्यात आली. संबंधित क्षेत्रातील संघटनांना समवेत घेऊन उपक्रम राबवण्यास सुरवात झाली.   

अभ्यासक्रम, प्रशिक्षणाची आखणी करण्यात आली. "सेमी स्कील'ला "स्कील्ड', पुढे कनिष्ठ-वरिष्ठ पर्यवेक्षक, प्रकल्प प्रमुख, मजूर ठेकेदार अशा पद्धतीने प्रशिक्षणाची रचना करण्यात आली आहे. "क्रेडाई'चे देशभरात 12 हजार सभासद आहेत. 23 राज्यातील 189 शहरांमधून "क्रेडाई'चे काम सुरु असून येत्या दहा वर्षांमध्ये बांधकाम क्षेत्रासाठी साडेचार कोटी कुशल मनुष्यबळ लागणार असल्याने त्यादिशेने प्रशिक्षणाची वाटचाल सुरु झाली आहे. मजुरांच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रशिक्षण जोडीलाच परदेशातील शिक्षणासाठी मदत केली जात आहे. 

3 वर्षात बांधणार अडीच लाख घरे 
पंतप्रधान आवास योजनेतून मजुरांना घरे देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पहिल्यांदा घर घेण्यासाठी केंद्रातर्फे 2 लाख 68 हजार रुपये दिले जातात. मजूर नोंदणीकृत असल्यावर राज्य सरकारतर्फे आणखी दोन लाख रुपये दिले जातात. अशा पद्धतीने 4 लाख 68 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य सरकारकडून मिळते. याशिवाय देशात परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी "क्रेडाई'तर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. तीन वर्षात अडीच लाख घरे बांधण्यात येतील, असे सांगून श्री. ठक्कर यांनी घरांसाठी पंजाब नॅशनल बॅंक आणि प्रशिक्षणासाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, फिनोलेक्‍स, आशियन पेंटस्‌तर्फे सहकार्य करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. 

जागतिकस्तरावर प्रशिक्षणार्थींचे यश 
बांधकाम क्षेत्रातील प्रशिक्षणार्थींनी जागतिकस्तरावर यश मिळवले आहे. 2015 मधील "वर्ल्ड स्कील' स्पर्धेत पुण्याच्या परशुराम यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला. तसेच 2017 मध्ये आबुदाबीमध्ये झालेल्या स्पर्धेत वीटकामाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या दिल्लीच्या रोहीत मोमीन आणि पुण्याच्या प्रशिक्षणार्थीने यश संपादन केले आहे. जागतिकस्तरापर्यंत प्रशिक्षणार्थींना पोचता यावे म्हणून शहर, राज्य, विभाग, राष्ट्रीयस्तरावरील स्पर्धा घेण्यात येते. त्यातून जागतिकस्तरावरील स्पर्धेसाठी पाठवण्यात येते, असेही श्री. ठक्कर यांनी सांगितले
 

Web Title: marathi news building worker