प्रशमन संरचना धोरणाने सिडकोची साडेचोवीस हजार घरे रडारवर 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 15 मे 2018

नाशिक : अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी राज्य शासनाने लागु केलेल्या प्रशमन संरचना धोरण लागु केले असून त्यासाठी 31 मे पर्यंत प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. एक जुन पासून अनाधिकृत घरांवर हातोडा पडणार असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्रेडाईच्या बैठकीत स्पष्टीकरण दिल्याने अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरु झाल्यास सर्वाधिक बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झालेल्या सिडकोवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

सिडकोने सहा स्किमच्या माध्यमातून सुमारे 24 हजार 500 घरे बांधली असून त्यात नव्वद टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक अतिरिक्त बांधकामे झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

नाशिक : अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी राज्य शासनाने लागु केलेल्या प्रशमन संरचना धोरण लागु केले असून त्यासाठी 31 मे पर्यंत प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. एक जुन पासून अनाधिकृत घरांवर हातोडा पडणार असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्रेडाईच्या बैठकीत स्पष्टीकरण दिल्याने अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरु झाल्यास सर्वाधिक बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झालेल्या सिडकोवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

सिडकोने सहा स्किमच्या माध्यमातून सुमारे 24 हजार 500 घरे बांधली असून त्यात नव्वद टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक अतिरिक्त बांधकामे झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी राज्य शासनाने प्रशमन संरचना धोरण आणले आहे. त्यात 15 डिसेंबर 2015 पर्यंतची एफएसआय उल्लंघन झालेल्या मालमत्ता अधिकृत करून घेता येणार आहे. त्यासाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जाणार आहे. सोमवारी क्रेडाई मार्फत प्रशमन संरचना धोरण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

   आयुक्त मुंढे यांनी संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करतानाचं 31 मे 2018 नंतर हयगय केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यानुसार प्रशासनाकडून अभ्यास सुरु झाला आहे. यात सर्वाधिक अतिरिक्त बांधकाम सिडको विभागात असल्याचा अंदाज व्यक्त करतं सिडकोतील अनाधिकृत बांधकामे रडारवर घेतल्याचे समजते. 

सिडकोत अतिरिक्त बांधकामे 
सिडको मार्फत सहा स्किम उभारण्यात आल्या असून त्यात सुमारे 24 हजार 518 सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. सहा स्किम मध्ये साधारण 21.80 ते शंभर चौरस मीटर पर्यंत प्लॉट पाडण्यात आले आहेत. सिडको साठी शासनाने एक एफएसआय देवू केला आहे. तेथे टिडीआर लागु नसल्याने टिडीआर ऐवजी सुमारे पंधरा चौरस मीटर एक मजला बांधण्यास व तळमजल्यावरील बांधिव मिळकतीच्या मागील बाजूस एक यार्ड बांधकामाची परवानगी आहे.

साधारण वीस चौरस मीटरवर साडे तीनशे चौरस फुट बांधकाम होवू शकते. परंतू सिडकोत दुप्पट म्हणजेच सहाशे चौरस फुट तर अनेक भागामध्ये एकावर एक असे तीन मजले चढवून हजार चौरस फुटापर्यंत बांधकाम चढविण्यात आले आहे. सिडकोसाठी शासनाने एकचं एफएसआय देवू केला आहे. त्यामुळे प्रशमन संरचना धोरणात फक्त एक मजली बांधकामे सुटू शकतात. वाढीव एफएसआय द्यायचा झाल्यास शासनाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परंतू सद्यस्थितीत अशक्‍य बाब असल्याने सर्वचं वाढीव बांधकामे अतिक्रमित ठरणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले
 

Web Title: MARATHI NEWS CIDCO HOUSES PROBLEM