जातवैधता प्रमाणपत्रप्रश्‍नी आदिवासी विभागाकडून टाळाटाळ 

नाशिक : संविधानिक अधिकार असूनही महाराष्ट्रातील कोळी, ढोर, टोकरे कोळी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, तडवी, भिल्ल या सारख्या तीस ते पस्तीस अनुसुचित जमातींना जमातींचे प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र देताना होत असलेली मोठी पिळवणूक आणि अडवणूकीच्या प्रश्‍नावर आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीमार्फेत आदिवासी विकास विभागासमोर आमरण उपोषण आणि बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. 

राज्यातील अनुसुचित जमातीमधील तीस ते पस्तीस जमातींमधील नागरिकांना जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यास विभागाकडून टाळाटाळ केली जाते, सर्व मागासवर्गीय जाती जमातींचे प्रमाणपत्र देणे, त्याची तपासणी करण्यासाठी केवळ एकच कायदा आहे. परंतु अनुसुचित जमातींकरीता स्वतंत्र नियम बनविण्यात आला आहे. या नियमांमधील जाचक अटींमुळ जातप्रमाणपत्र आणि वैधता मिळण्यासाठी अनेक खाटाटोप करावा लागतो. 
त्यामुळे ह्या सर्व जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात, रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र व अन्य पुरावे दाव्यासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे,

   क्षेत्रीय बंधने न लादता 108/1976 च्या कायद्यान्वये त्वरीत वैधता प्रमाणपत्र वितरीत करावेत यासह अन्य मागण्याकरीता हे उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. 
याप्रसंगी विजय सुरेश दरेकर, सुर्यभान मेने, अर्जुनराव सरपते, किसन सोनवणे, आश्‍विनी घाने आदींसह समन्वयक समितीचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी आहेत.