धार्मिक स्थळे हटविण्यावरून शिवसेना जाणार न्यायालयात 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 ऑगस्ट 2018

नाशिक ः न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत महापालिकेने मोकळे भूखंड व कॉलनी भागातील धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरवून नोटिसा पाठविल्याविरोधात शिवसेनेने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. कारवाई मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाबरोबरच पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे जाहीर केले.

महासभेने दहा टक्के जागा वापरण्याचा ठराव मंजूर केला असताना शासनाकडून तो ठराव मंजूर करून आणणे गरजेचे होते, परंतु एकीकडे "मंदिर वही बनायेंगे' म्हणायचे व दुसरीकडे धार्मिक स्थळे पाडून टाकायची भाजपची दुहेरी भूमिका उघड झाल्याची टीका शिवसेनेने केली. 

नाशिक ः न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत महापालिकेने मोकळे भूखंड व कॉलनी भागातील धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरवून नोटिसा पाठविल्याविरोधात शिवसेनेने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. कारवाई मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाबरोबरच पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे जाहीर केले.

महासभेने दहा टक्के जागा वापरण्याचा ठराव मंजूर केला असताना शासनाकडून तो ठराव मंजूर करून आणणे गरजेचे होते, परंतु एकीकडे "मंदिर वही बनायेंगे' म्हणायचे व दुसरीकडे धार्मिक स्थळे पाडून टाकायची भाजपची दुहेरी भूमिका उघड झाल्याची टीका शिवसेनेने केली. 

शहरातील 574 धार्मिक स्थळांना महापालिकेने नोटीस पाठवून ते हटविण्याची तयारी केली आहे. दिड वर्षापुर्वी अशीचं कारवाई करतं वाहतुकीला अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली होती. आता पुन्हा न्यायालयीन आदेशाचा संदर्भ देत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कारवाई सुरु केल्याने त्याविरोधात आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे.

शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी महापालिकेने यापुर्वी केलेले सर्वेक्षणचं चुकीचे असल्याचा आरोप करताना लोकवर्गणीतून बांधलेली व कायदा, सुव्यवस्थेवर परिणाम होत असेल तर अशी धार्मिक स्थळे पाडता येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतू न्यायालयात महापालिकेने सक्षमपणे बाजु न मांडताचं कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. आमदार, खासदार निधीतून धार्मिक स्थळांचे सभा मंडप उभारण्यात आल्याने ते सुध्दा अनाधिकृत ठरविले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या कारवाई विरोधात जनहित याचिका दाखल करणारे दिलीप दातीर म्हणाले, मोकळे भुखंड महापालिकेकडे कराराने हस्तांतरीत करण्यात आल्या असून त्या मोकळ्या भुखंडातील दहा टक्के जागा मालकांना विकसित करता येत असल्याचे राज्य शासनाने सांगितले आहे.

आयुक्त हे राज्य शासनापेक्षा मोठे नाहीत. नाशिक मध्ये चुकीच्या पध्दतीने नवी मुंबई पॅटर्न राबविले जात आहे. शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल अशा विषयांना हात घालतं असल्याचा संशय व्यक्त केला. नगरसेवक भागवत आरोटे यावेळी उपस्थित होते. 

न्यायालयात जाण्याची तयारी 
महापालिकेच्या कारवाई विरोधात शिवसेनेने न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असून शहरातील अन्य संस्थांना देखील बरोबर घेतले जाणार आहे. त्यासाठी शिवसेना कार्यालयात कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. 

 

Web Title: marathi news encroachment in nashik

टॅग्स