तत्कालीन महापौरांच्या तोंडी आदेशाने बिल गहाळ..! 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 18 एप्रिल 2018

तत्कालीन महापौरांच्या तोंडी आदेशाने बिल गहाळ..! 

तत्कालीन महापौरांच्या तोंडी आदेशाने बिल गहाळ..! 

जळगाव  : पिंप्राळा शिवारातील जमीन संपादनाचा संबंधित अर्जदाराचा मोबदला देण्यास नगररचना विभागातील अधिकारी टाळाटाळ करत असताना हा प्रकार तत्कालीन महापौरांच्या तोंडी सूचनेद्वारे झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. भूसंपादन मोबदला देण्यासंबंधी बिल लेखा विभागाकडे पाठविण्याची कार्यवाही झालेली असताना केवळ महापौरांच्या तोंडी आदेशाने हे बिल अचानक गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकारही या प्रकरणातून समोर आला आहे. 
पिंप्राळा शिवारातील गट क्रमांक 115/4 ही जमीन आरक्षण क्रमांक 12 अन्वये संपादनाच्या प्रक्रियेत निवाडा घोषित केल्यानंतर, नगररचना विभागाने त्यावर आवश्‍यक ती कार्यवाही केली. मोबदला मिळण्यासंदर्भात पाच वर्षांपूर्वीच 21 लाख 89 हजारांची आगाऊ रक्कमही जमा करण्यात आली. 

नगररचना विभागाने बिल बनविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून ते आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठविले. आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी 31 जानेवारी 2017 ला बिल मंजूर केले. नगररचना विभागाच्या टपाल पुस्तकातील पान क्रमांक 11 वरील नोंदीनुसार संबंधित मंजूर बिल व फाइल महापौर कार्यालयास 2 फेब्रुवारी 2017 ला प्राप्त झाले. तेव्हापासून संबंधित बिल व त्यावरील टिपणी गहाळ झाले. त्यानंतरच्या नगररचना विभागाकडील कार्यालयीन टिपणीवर नगररचनातील अधिकाऱ्यांनी 11जुलै 2017 ला सही केली आहे. संबंधित टिपणीत याआधी बिल मंजूर करण्यात आल्याचे व बिल न देण्याबाबत महापौर कार्यालयाकडून सूचना देण्यात आल्याचे नमूद आहे. 

महापौरांची तोंडी सूचना अन्‌... 
दरम्यान, महापौर कार्यालयाकडून बिल न देण्याबाबत टिपणीत सूचना असताना नगररचनाकार भास्कर भोळे यांनी 9 मार्च 2018 ला म्हणजे गेल्याच महिन्यात महापौर कार्यालयाने सूचना दिल्याचे तसेच बिलाबाबतची कागदपत्रे नगररचना विभागाच्या नस्तीमध्ये दिसून येत नसल्याचे कळविले आहे. यावरून महापौरांच्या तोंडी सूचनेनुसार बिल गहाळ करण्यात आल्याचे सिद्ध होते, असेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. 

कागदपत्रे गहाळबाबत तक्रार 
दरम्यान, अशाप्रकारे बिल, टिपणी गहाळ होत असल्याबाबत जमिनीचे सहमालक अतुल मुंदडा यांनी शासनास 25 फेब्रुवारी 2017 ला तक्रारअर्ज दिला. त्यानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाने 31 मार्च 2017 ला महापालिकेस एका पत्राद्वारे चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. मात्र, त्या पत्रालाही वर्ष उलटले तरी महापालिका प्रशासनाने कोणतीही चौकशी केली नाही, हे विशेष. 

Web Title: marathi news jalgaon bil