अनाथ बालकांचेही काढणार "आधार कार्ड' 

जळगाव ः जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बालकाची स्वतंत्र एक ओळख असायला हवी; याकरिता प्रत्येक बालकाचे आधारकार्ड तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. यात निरीक्षण गृह, बालसुधार गृहातील बालकांचे आधारकार्ड करणे बंधनकारक केले आहे. या दृष्टीने रस्त्यावर फिरणाऱ्या अनाथ बालकांच्या आधाराकरीता स्वयंसेवी संस्थेकडील प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून त्यांचे आधार कार्ड तयार करण्याचा आग्रह राज्य बालहक्‍क संरक्षण आयोगाकडून सुरू असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

अजिंठा विश्रामगृह येथे घेण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेस "समतोल'चे संस्थापक अध्यक्ष तथा आयोगाचे सदस्य विजय जाधव उपस्थित होते. घुगे यांनी सांगितले, अनाथ बालकांचे आधारकार्ड तयार करण्याकरिता पत्ता नसल्याने अडचणी येत होत्या. याकरिता अशा बालकांचे आधार थांबू नये, यासाठी आयोगाने "युआयडी'शी संपर्क साधून स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांकडील प्रमाणपत्र आधार कार्ड काढण्यासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत पाठपुरावा केला. 

सरोगशीबाबत नियमावली 
एखाद्या महिलेचे गर्भाशय नऊ महिन्यांकरिता भाड्याने घेऊन गर्भ वाढविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण याबाबत सरोगशीचा नेमका कायदा, नियम त्याचे स्वरूप कसे असावे; याबाबत काही ठरलेले नाही. सरोगशी नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने याबाबतचा कायदा होईल, तोपर्यंत आयोगाने शासनाकडे नियमावली दिली आहे. यात सरोगशी सेंटरला नोंदणी व्हावी, आयसीएमआरच्या नियमानुसार सरोगशीबाबत एक समिती गठित करावी, राज्यस्तरावर एक मॉनिटरिंग सेल्स तयार करावे, सरोगशी कुणाला करायची याची माहिती घेऊनच परवानगी द्यावी. 

तक्रारी सोडविण्यासाठी तीन खंडपीठ 
आजच्या स्थितीला बाल लैंगिक शोषणाचे प्रकार होत आहे. याबाबत आयोगाकडे ज्या काही तक्रारी येतील त्या ताबडतोब सोडविण्यासाठी राज्यात नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई हे तीन खंडपीठ सुरू केल्याचे घुगे यांनी सांगितले.