डिजिटल सातबाराचे काम केवळ साडेचार टक्के

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 6 मे 2018

जळगाव ः राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून "ऑनलाइन सातबारा उतारा'कडे पाहिले जाते. त्या अनुषंगाने एक मेस मोठ्या दिमाखात ऑनलाइन सातबारा उतारा देण्याचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आदींच्या उपस्थितीत झाला. मात्र सातबारा डिजिटल साइनचे करण्याचे काम राज्यात केवळ 4.50 टक्के झाले आहे. नागरिकांना आपल्या नावाचा सातबारा उतारा डिजिटल साइनने ऑनलाइन कसा मिळेल याची उत्सुकता असताना अनेकांना हा डिजिटल सातबारा उतारा मिळत नसल्याचे चित्र राज्यभरात आहे. 

जळगाव ः राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून "ऑनलाइन सातबारा उतारा'कडे पाहिले जाते. त्या अनुषंगाने एक मेस मोठ्या दिमाखात ऑनलाइन सातबारा उतारा देण्याचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आदींच्या उपस्थितीत झाला. मात्र सातबारा डिजिटल साइनचे करण्याचे काम राज्यात केवळ 4.50 टक्के झाले आहे. नागरिकांना आपल्या नावाचा सातबारा उतारा डिजिटल साइनने ऑनलाइन कसा मिळेल याची उत्सुकता असताना अनेकांना हा डिजिटल सातबारा उतारा मिळत नसल्याचे चित्र राज्यभरात आहे. 
भाजप राज्यात सत्तेत आल्यापासून ऑनलाइन पद्धतीने, एटीएमद्वारे सातबारा उतारा देण्याची घोषणा महसूलमंत्री पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना "एटीएम'द्वारे सातबारा मिळणार असल्याने उतारा मिळण्यातील अनेक अडचणींना नागरिकांना तोंड द्यावे लागणार नाही. त्यासाठी शासकीय कार्यालयाच्या खेटा घालाव्या लागणार नाहीत, नागरिकांची सातबारासंबंधित कामे लवकर होतील, अशी यामागची भावना होती. 
15 ऑगस्ट 2017 ला डिजिटल सातबारा देण्याचा प्रारंभ होणार होता. मात्र, तो तांत्रिक बाबींमुळे होऊ शकला नाही. केवळ डिजिटल सातबारा मिळण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी मात्र सातबारा डिजिटल करण्यात सर्व्हरचा स्पीड कमी, नेटचे सर्व्हर न मिळणे यासह इतर अनेक अडचणींचा तलाठ्यांना काय त्रास होतो याची कल्पना शासनाला नव्हती. त्यानंतर मात्र राज्यभरात सातबारा डिजिटलच्या कामांचा स्पीड वाढविण्यासाठी हायस्पीडचे सर्व्हर घेतले. एडिट मोड्यूल्डद्वारे चुकांच्या दुरुस्त्या, मागील नोंदी घेण्याच्या कामांना वेळ लागतो. आताही वेळ लागतो आहेच. यामुळे राज्यभरात दोन कोटी 49 लाख 58 हजार 300 एवढे सर्व्हे क्रमांक असताना त्यापैकी केवळ अकरा लाख 23 हजार 743 सातबारा डिजिटल साइनने तयार झाले आहेत. हे प्रमाण एकूण सातबारा उताऱ्यांच्या साडेचार टक्के आहे. राहिलेले 95 टक्के काम करण्यास अजून तरी सहा ते बारा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे शासकीय अधिकारी खासगीत सांगतात. किमान सहा महिने, वर्षभर तरी नागरिकांना काही ठिकाणचा अपवाद वगळता हस्तलिखित सातबारा घ्यावा लागणार आहे. 

जळगावचा 22 वा क्रमांक 
डिजिटल सातबारा करण्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यात पहिल्या क्रमांकावर (60.4 टक्के), जालना द्वितीय (53.17), हिंगोली तृतीय स्थानी (23.86) आहे. जळगाव जिल्ह्याचा क्रमांक 22 वा असून 1503 गावांमध्ये 11 लाख 83 हजार 687 सर्व्हे क्रमांक आहेत. 14 हजार 550 सातबारा उतारे डिजिटल साइनने पूर्ण झाले आहेत. हे प्रमाण केवळ 1.23 टक्का आहे. 
 
मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात एक टक्का काम 
मुख्यमंत्री फडणवीस नागपूरचे आहेत. त्यांच्या जिल्ह्यात डिजिटल साइनच्या सातबाऱ्याचे काम 1.11 टक्के (8 हजार 510), तर महसूलमंत्री पाटील यांच्या कोल्हापूरमध्ये 1.40 टक्के (14 हजार 849) काम झाले आहे. 
 
चार जिल्ह्यात शून्य टक्के काम 
मुंबई उपनगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे जिल्ह्यात डिजिटल सातबारा काम शून्य टक्के झाले आहे. इतर जिल्ह्यांची स्थिती अशी ः अकोला-18.11 टक्के, बुलडाणा-15.99, अहमदनगर-11.06, यवतमाळ-10.83, नांदेड-9.55, परभणी-7.43, अमरावती--6.15, वाशीम-5.97, लातूर-5.93, राजगड-5.13, भंडारा-4.59, गोंदिया--4.57, सोलापूर--3.68, वर्धा--3.33, नंदूरबार--2.98, सांगली-2.88, औरंगाबाद-1.69, पुणे-0.93, नाशिक-0.83, पालघर-0.45, गडचिरोली-0.42, बीड-0.41, चंदपूर-0.38, ठाणे-0.09, सातारा-0.03. 
 
आकडे बोलतात
राज्यात तालुके--357 
एकूण गावे--43 हजार 946 
सर्व्हे क्रमांक-- 2 कोटी 49 लाख 58 हजार 300 
डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा पूर्ण--11 लाख 23 हजार 743 
टक्केवारी--4.50 टक्के 

Web Title: marathi news jalgaon digital work