"हागणदारीमुक्त' योजनेचा बोजवारा 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

रावेर : शासनाने हागणदारीमुक्त गाव योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले, विविध प्रकारच्या जाहिरातींच्या माध्यमातून जनजागृती केली. ग्रामीण भागात अनुदानावर बांधण्यात येणाऱ्या शौचालयांचे उद्दिष्टही पूर्ण झाले; पण चित्र काही बदले नाही. अजूनही रस्त्याच्या कडेला शौचास बसणाऱ्यांची संख्या कमी झाली नसल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 120 कोटी रुपये खर्च होऊनही स्थितीत फरक पडला नसल्याने या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. 

रावेर : शासनाने हागणदारीमुक्त गाव योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले, विविध प्रकारच्या जाहिरातींच्या माध्यमातून जनजागृती केली. ग्रामीण भागात अनुदानावर बांधण्यात येणाऱ्या शौचालयांचे उद्दिष्टही पूर्ण झाले; पण चित्र काही बदले नाही. अजूनही रस्त्याच्या कडेला शौचास बसणाऱ्यांची संख्या कमी झाली नसल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 120 कोटी रुपये खर्च होऊनही स्थितीत फरक पडला नसल्याने या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. 
नागरिकांनी उघड्यावर शौचास बसू नये, यासाठी शासनाने अनेक योजना राबविल्या. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी झाली. शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते; पण गावाबाहेरील हागणदारी काही बंद झालेली नाही. 
 
उघड्यावरच शौचास 
स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत जे नागरिक स्वतःच्या जागेत शौचालय बांधतील त्यांना टप्प्याटप्प्याने बारा हजार रुपये अनुदान शासनाकडून मिळते. अनेकांनी अनुदान घेऊन चक्क शौचालयाऐवजी स्नानगृह बांधले आहे; तर अनेकांनी बांधलेच नाही. काही जण शौचालय बांधूनही त्याचा वापर करीत नसल्याचे दिसते. रावेर तालुक्‍यातील 118 गावांत शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे, असा पंचायत समितीचा अहवाल सांगतो. मात्र प्रत्येक गावाबाहेरील चित्र एकसारखे आहे. अन्य तालुक्‍यांची स्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. 
 
मानसिकता बदलण्याची गरज 
हागणदारीमुळे होणारे नुकसान पाहता उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर प्रबोधन होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी "गांधीगिरी'चाही प्रयत्न व्हायला हवा. स्थानिक लोकप्रतिनिधींची तयारी असेल तर मुंबई पोलिस कायद्यानुसार कारवाईही करता येते; पण स्थानिक संबंध पाहता हा मार्ग टाळला जातो. 
 
अतिक्रमणधारकांनाही अनुदान द्यावे 
उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांकडे शौचालय नाही. त्यांची संख्या मोठी आहे. शासन अतिक्रमणधारकांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देत नसल्याने ही समस्या वाढली आहे. गावातील सार्वजनिक शौचालयांकडे ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्ष झाले असून, त्यांचा वापर होत नाही. याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. 

कोळदा, सुलवाडी आदर्श गावे! 
रावेर तालुक्‍यातील निंभोरासीम, मांगलवाडी, धुरखेडा आदी गावांनी निर्मलग्राम पुरस्कार पटकावले. प्रमाणपत्र, रोख रक्कमही घेतली; पण आज तेथे पुन्हा उघड्यावर जाणाऱ्यांची स्थिती जैसे थे आहे. तालुक्‍यात फक्त कोळदा व सुलवाडी ही गावे खऱ्या अर्थाने निर्मल आहेत. तेथे कोणीही उघड्यावर शौचास जात नसल्याचे दिसून येते.

Web Title: marathi news jalgaon hagndari yojna