खतांच्या किमती भडकल्या 

रावेर : केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानात कपात केल्याने आणि अनुदान प्रत्यक्ष विक्रीनंतर देण्याचा निर्णय घेतल्याने खतांच्या किमतीत 8 ते 12 टक्के वाढ झाली आहे. कापसाला भाव नसताना आणि उत्पादनाच्या फक्त 25 टक्के हरभरा शासनाने खरेदी केल्यामुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. 
पूर्वी खत उत्पादकांकडून विक्रेत्यांनी खत विकत घेतल्यावर उत्पादकांना लगेच अनुदान मिळत असे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता विक्रेत्याने खत विकल्यावर उत्पादकाला अनुदान मिळते. त्यातच सरकारने अनुदान कमी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे केंद्र सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कमी होणार आहे. परंतु खतांच्या किमती वाढल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. 
शेतकऱ्यांना आवश्‍यक असलेल्या सर्वच खतांच्या किमतीत 8 ते 12 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. केळीसाठी युरिया, पोटॅश व सुपर फॉस्फेट, कोरडवाहू पिकांसाठी संमिश्र खते, कपाशी, मका व हरभऱ्यासाठी डीएपी अशा खतांची आवश्‍यकता असते. यावर्षी केळी वगळता अन्य पिकांचे उत्पादन हाती आलेले नाही. कापसाला भाव नाही, हरभऱ्याचे फक्त 25 टक्के उत्पादन शासकीय दराने खरेदी झाले, कर्जमाफीचा घोळ अजूनही संपलेला नाही अशा स्थितीत खतांच्या वाढलेल्या किमती शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणाऱ्या आहेत. ज्या विक्रेत्यांकडे जुना स्टॉक आहे ते जुन्या दराने विक्री करीत आहेत. मात्र अशा विक्रेत्यांची संख्या नाममात्र आहे. 

खतांची दरवाढ अशी 
खत पूर्वीचे दर आताचे दर 
10:26:26 1050 1135 
12:33:16 1060 1140 
19:19:19 1071 1140 
24:24:00 1015 1110 
डीएपी 1100 1210 
पोटॅश 620 670 

खतांच्या वाढलेल्या किमती म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार आहे. सरकारमधील लोकच सरकारवर टीका करतात, तरीही हे सरकार योग्य निर्णय घेत नाही. आता सरकार बदलण्याची वेळ आली आहे. 
- भागवत पाटील, निंबोल, ता. रावेर 

शेतकरी प्रश्‍नांसंदर्भात हे सरकार जे निर्णय घेत आहे ते पाहून त्यांना शेतीतले काही कळते की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. शेतकऱ्यांच्या आजच्या स्थितीला या सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत. 
रमेश पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य