शैक्षणिक "पंढरी' दहशतीच्या सावटात...! 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 जून 2018

शतकोत्तर परंपरा लाभलेली जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्था गेल्या तीन-चार दशकांपासून समांतर संचालक कार्यकारिणीच्या वादात अडकलेली आहे. संस्थेची नोंदणी कोणत्या कायद्यांतर्गत आहे, यापेक्षा ही संस्था जिल्ह्यातील खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारे मंदिर ठरले आहे. दुर्दैवाने समाजातील काही स्वार्थी घटकांची या संस्थेस "नजर' लागली. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी संस्थेला "जागीर' मानले तर प्रतिस्पर्धी गटाने समांतर कार्यकारिणीच्या नावाखाली संस्था नेहमीच वादात राहील, असे पाहिले.

शतकोत्तर परंपरा लाभलेली जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्था गेल्या तीन-चार दशकांपासून समांतर संचालक कार्यकारिणीच्या वादात अडकलेली आहे. संस्थेची नोंदणी कोणत्या कायद्यांतर्गत आहे, यापेक्षा ही संस्था जिल्ह्यातील खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारे मंदिर ठरले आहे. दुर्दैवाने समाजातील काही स्वार्थी घटकांची या संस्थेस "नजर' लागली. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी संस्थेला "जागीर' मानले तर प्रतिस्पर्धी गटाने समांतर कार्यकारिणीच्या नावाखाली संस्था नेहमीच वादात राहील, असे पाहिले. दुर्दैवाने आज संस्थेच्या ताब्यासाठी दोन्ही गट एकमेकांच्या जिवावर उठल्याने संस्थेच्या शैक्षणिक प्रांगणात दहशतीचे वातावरण आहे.. संस्थेच्या ताब्यासाठी दोन्ही गटांची मुजोरी, शासन- प्रशासनाने जाणीवपूर्वक चिघळत ठेवलेला वाद.. अन्‌ त्यास काही राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त... यात "मविप्र'ची शैक्षणिक संस्था म्हणून असलेली ओळख पुसत जाऊन वर्चस्वासाठी निर्माण झालेला "आखाडा'कडे वाटचाल सुरू झालीय की काय... असे म्हणण्याची वेळ आलीय. 

जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्था. शैक्षणिक क्षेत्रात जिल्ह्यातील जुनी व सामान्यांची संस्था म्हणून तिची ओळख. बालवाडीपासून वरिष्ठ महाविद्यालयापर्यंतचे शिक्षण या संस्थेत उपलब्ध आहे. जिल्हाभरात शाखा असलेल्या या संस्थेने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अनेक वर्षांपासून सकारात्मक प्रयत्न केलेत... त्याची फळेही त्या विद्यार्थ्यांना आणि संस्थेलाही मिळाली. कालपरत्वे संस्था वाढत गेली आणि जळगाव जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांची "पंढरी' म्हणून या संस्थेचा लौकिक झाला. ग्रामीण भागातून आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास महाविद्यालयीन शिक्षण मिळाले पाहिजे म्हणून संस्थेच्या नूतन मराठा महाविद्यालयाने स्वत:चे वेगळे धोरण ठरवून प्रत्येकाला हक्काचे शिक्षण मिळवून दिले.. म्हणूनच की काय, या महाविद्यालयाचीही संस्थेसारखीच "मायबाप कॉलेज' अशी ओळख मिळाली. 

संस्था की स्वत:ची "जागीर' 
संस्थेच्या परंपरेचा वारसा सांगताना अनेक धुरिणांचा उल्लेख केला जातो. मात्र, अलीकडच्या काळात गेल्या तीन-चार दशकांत तत्कालीन सत्ताधारी भोईटे गटाची एकूणच कामकाजाची पद्धती आणि या पद्धतीला तीव्र विरोध करताना नरेंद्र भास्कर पाटील गटाने घेतलेली टोकाची आक्रमक भूमिका अशा वादात संस्था अडकली. भोईटे गटाने संस्थेला स्वत:ची "जागीर' मानत मनमानी कारभार केला. अधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी, खच्चीकरण व पिळवणूक होत असल्याचे अनेकदा आरोप झाले. अनेकांनी त्याविरोधात बंड पुकारले, मात्र त्यांचे बंड साम-दाम, दंड, भेदाने मोडून काढण्यात आल्याची टीकाही भोईटे गटावर होत राहिली. 

नरेंद्र पाटील गटाचा लढा 
या गटाविरुद्ध नरेंद्र पाटील गटाने शासन-प्रशासन, स्थानिक ते उच्च व प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. भोईटे गटाच्या अत्याचाराला पाटील गटाने मोठ्या प्रयत्नांनी समाजासमोर मांडले, तशी त्यांनी त्यांची बाजू न्यायालयातही वेळोवेळी प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. तरीही प्रत्येक ठिकाणी पाटील गटाच्या नशिबी अपयश आले. अखेरीस 2015मध्ये या संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती करण्यात पाटील गट यशस्वी ठरला. 
------ 
सहकार कायद्यान्वये निवडणूक 
या प्रशासकाच्या कार्यकाळात संस्थेची रीतसर सहकार कायद्यान्वये निवडणूक झाली. मे 2015 मध्ये झालेल्या या निवडणुकीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तत्कालीन चाळीसगाव प्रांत मनोज घोडे-पाटील यांनी काम पाहिले. संस्थेची निवडणूक होऊन सर्व जागांवर नरेंद्र पाटील गटाचे उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी झाले व भोईटेंची "गढी' ढासळली, असे समाजातही या निवडणुकीचे विश्‍लेषण मांडले जाऊ लागले. तेव्हापासून संस्थेत पाटील गटाने रीतसर कामकाज हाती घेऊन ते सुरू केले. 
------ 
शासनाच्या पत्राने घोळ 
मे- 2015पासून नरेंद्र पाटील गटाने कामकाज सुरू केले. काही गोष्टी चांगल्या घडत गेल्या. तरीही बदल होऊन सत्तेत आलेल्या नरेंद्र पाटील गटाबद्दल काही जणांची नाराजी होती. पाटील गटाच्या कामकाजाबाबतही तक्रारी सुरू झाल्या होत्या, मात्र त्या किरकोळ स्वरूपाच्या व विश्‍वासार्ह नव्हत्या. अशा स्थितीतच कामकाज सुरू असताना शासनाने (शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण) संस्थेच्या तीन महाविद्यालयांतील कारभाराबाबत आदेश काढून वाद निर्माण केला. या पत्रानुसार भोईटे गटाकडे संस्थेचा पदभार सोपवावा, असे नमूद होते. आणि तेथून भोईटे व पाटील गटात पुन्हा एकदा संस्थेच्या ताब्याविषयी वाद सुरू झाला. मार्च महिन्यात दोन्ही गट समोरा-समोर येऊन संस्थेत ताबा घेण्यावरून तणाव निर्माण झाला, तेव्हापासून या संस्थेचा ताबा कुणाकडेही न ठेवता कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने तेथे पोलिस बंदोबस्त राखण्यात आला. 

पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात 
संस्थेत निवडणूक होऊन मे-2015 मध्ये पाटील गटाने ताबा घेतल्यानंतर शासनाच्या या एका पत्राने घोळ करून संस्थेचा वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात गेला. पाटील गटाने शासनाच्या पत्रास आव्हान दिले, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. दुसरीकडे याच प्रकरणातील ताब्यावरून पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन त्यासंबंधीही वाद सुरू आहे. 

तहसीलदारांचा अजब आदेश 
पोलिसांनी तहसीलदारांकडे संस्थेच्या ताब्याविषयी अहवाल मागविला. त्यात भोईटे व पाटील अशा दोन्ही गटांना प्रतिवादी करून मत मागविण्यात आले. तहसीलदार अमोल निकम यांनी 12 जूनला एक आदेश काढला, त्यात तहसीलदारांनी संस्थेचा ताबा प्रतिवादीपैकी नरेंद्र पाटील गटाकडे सोपविण्यासंबंधी म्हटले होते. त्यानुसार गेल्या रविवारी (ता.17) नरेंद्र पाटील गटाने पोलिस बंदोबस्तात संस्थेचा ताबा घेतला, तसे पत्रकार परिषदेत जाहीर करून कामकाजही सुरू केल्याचा दावा केला. 
----- 
मंगळवारी संस्थेत धुमश्‍चक्री 
अशा स्थितीत मंगळवारी दुपारी बाराच्या सुमारास संस्थेत भोईटे व नरेंद्र पाटील गट एकमेकांशी भिडले, तेव्हा हा वाद मिटविण्यात आला. दुपारी चारला पुन्हा दोन्ही गटांतील समर्थक समोरासमोर आले आणि त्यांच्यात एकच धुमश्‍चक्री सुरू झाली. दोन्ही गटाकडून दगडफेक, लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण सुरू झाली. चार जण जखमी झाले. अगदी पोलिसांवर धावून जाण्यापर्यंत समर्थकांची मजल गेली. पोलिसांनी वेळीच कठोर हस्तक्षेप करून स्थिती नियंत्रणात आणली. मात्र, या प्रकाराने "मविप्र'ची उरलीसुरली अब्रूही वेशीवर टांगली गेली. 

"मविप्र'तील अलीकडच्या काळातील घटना 

17 फेब्रुवारी : ताब्यावरून दोन्ही गटात हाणामारी 
मविप्र संस्थेचा ताबा घेण्याच्या कारणावरून मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या कार्यालयात (17 फेब्रुवारी) तोडफोड झाली. मविप्र ही संस्था दोन कायद्यान्वये नोंदणी असल्याने धर्मदाय आयुक्तांच्या कायद्याप्रमाणे नीलेश भोईटे यांनी संस्थेवर हक्क सांगितला आहे. तर सहकार कायद्याने निवडणुकीत आपला गट विजयी झाल्याने त्यावर नरेंद्र भास्कर पाटील गटाने हक्क सांगितला आहे. संस्थेच्या कार्यालयाचे तसेच सभागृहाचे कुलूप तोडण्यात येऊन धुडगूस घातल्याचे दोन्ही गटातर्फे परस्पर विरुद्ध तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. भोईटे गटातर्फे 23 तर पाटील गटातर्फे 11 संशयितांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यात आली. नरेंद्र पाटील गटाने 10 हजार रुपये रोख व सोन्याची साखळी काढून पलायन केल्याची तक्रार नीलेश भोईटे यांनी पोलिसांकडे केली आहे. यावेळी या गटाकडून मारहाण देखील झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तर लिपिक पराग रवींद्र कदम यांनीही दिलेल्या तक्रारीत योगेश भोईटे व संजय निंबाळकर यांनी मारहाण करून 5 हजार रुपये तर राजेंद्र वराडे व रमेश धुमाळ यांनी दोन तोळ्याची सोन्याची साखळी ओढून नेल्याची तक्रार दिली. कदम यांनी 11 जणांविरुद्ध तक्रार दिली आहे तर निलेश भोईटे यांनी 23 जणांविरुद्ध तक्रार दिली . 
 
12 मार्च : नरेंद्र पाटील गटावर गैरव्यवहाराचा गुन्हा 
"मविप्र'मध्ये तानाजी भोईटे गटाचे संचालक मंडळ कार्यरत असताना विजय भास्कर पाटील यांच्या गटाने खोट्या व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संचालक मंडळ कागदोपत्री दाखवून समाजबांधवांकडून लाखो रुपये वसूल केले, अशी तक्रार आहे. वसूल केलेली रक्‍कम प्रतिभा महिला सहकारी बॅंकेत जमा केली. या प्रकाराविरोधात प्रशासनिक अधिकाऱ्यांनी तक्रार देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी विजय पाटील गटाला वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दस्तऐवज प्रभाकर श्‍यामराव पाटील यांनी पोलिसांत सादर केली आहे. या संदर्भात श्री. पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नगरसेवक नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्यासह संचालक मंडळ व अधिकारी अशा एकूण 24 जणांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. 
 
अवमान प्रकरणी नोटीस 
बळजबरी ताबा घेतल्यानंतर, शिक्षण विभागाने पारीत केलेल्या आदेशाविरुद्ध नरेंद्र पाटलांतर्फे दाखल अवमान याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, न्यायमूर्ती गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने शिक्षण विभागाचे सचिव, कार्यासन अधिकारी प्र. ह. कदम, प्रधान सचिव, शिक्षण संचालक धनराज माने, सहसंचालक केशव तुपे यांच्याविरुद्ध नोटीस बजावली असून 2 मेस हजर राहण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्यातर्फे तिन्ही प्राचार्य व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. 
 
"जैसे थे'चा आदेश 
जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संचालित जळगाव, यावल आणि वरणगाव या तिन्ही महाविद्यालयाचा कारभार हस्तांतर करण्यासंदर्भात 5 मार्च 2018 चे महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मुंबई, शिक्षण संचालनालय (उच्चशिक्षण) पुणे, तसेच सह संचालक उच्च शिक्षण जळगाव, यांच्या आदेशान्वये मानद सचिव नीलेश भोईटे यांनी स्वीकारला होता. तसा अहवाल सहसंचालक उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयासंबंधित प्राचार्यांतर्फे सुपूर्द करण्यात आला होता. परिणामी महाविद्यालयांच्या दैनंदिन कामकाजाची सुरवात होऊन बॅंकेचे आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय कामकाज सुरू होते. दरम्यान, नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्यावतीने भोईटे यांच्या कार्यकारिणी व कामकाजासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका (2677/2018) अन्वये दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती जे. जे. ढवले यांच्या खंडपीठावर कामकाज होऊन दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद आणि प्राप्त दस्तावेजांच्या आधारे 13 मार्चला खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने भोईटे गटाला दिलेल्या पदभाराच्या आदेशास स्थगिती देण्यास नकार देत "जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश पारीत केले आहे. 
 

Web Title: marathi news jalgaon maratha vidya prasarak