अभियंत्यांना सापडेना मुख्य नाल्यांची सीमा 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 जून 2018

जळगाव ः शहरातील पाच मुख्य नाल्यालगत असलेले अतिक्रमण काढण्याबाबत दीड महिन्यापूर्वी उपायुक्तांनी आदेश काढले होते. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून सर्वेक्षण करून ते नंतर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून काढले जाणार होते. परंतु "नगररचना'च्या अभियंत्यांना नाल्यांच्या सीमा सापडत नसल्याने सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झाले नसल्याची विश्‍वसनीय माहिती समोर येत आहे. 

जळगाव ः शहरातील पाच मुख्य नाल्यालगत असलेले अतिक्रमण काढण्याबाबत दीड महिन्यापूर्वी उपायुक्तांनी आदेश काढले होते. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून सर्वेक्षण करून ते नंतर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून काढले जाणार होते. परंतु "नगररचना'च्या अभियंत्यांना नाल्यांच्या सीमा सापडत नसल्याने सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झाले नसल्याची विश्‍वसनीय माहिती समोर येत आहे. 
पावसाळ्यापूर्वी मुख्य नाले, उपनाल्यांची स्वच्छता तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी करण्याचे महापालिकेकडून नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार दीड महिन्यापूर्वी उपायुक्तांनी नाल्यावरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करून ते काढण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झाले नाही. नालांचे मुख्य प्रवाह अनेक ठिकाणी खासगी जागांमधून वळल्याने अभियंत्यांना नाल्यांची सीमा सापडत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पावसाळा सुरू होऊन देखील नाल्यावरील अतिक्रमण "जैसे थे' आहे. 

नाल्यांच्या काठालगत पुराचा धोका 
शहरातून गेलेल्या पाच मुख्य नाल्यांलगत नागरिकांचा रहिवास आहे. नाल्यांच्या प्रवाहात अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाल्याने नाले अरुंद झाले आहेत. त्यामुळे जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाल्यास पाण्याच्या 
प्रवाहात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे नाल्यालगत पुराचा धोका आहे. 

सर्वेक्षण न झाल्याने कारवाई थांबली 
नाल्यावरील अतिक्रमण काढण्यापूर्वी त्यांचे सर्वेक्षण नगररचना विभागाकडून केले जाणार होते. त्यांच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे पथकाकडून हे अतिक्रमण काढले जाईल. परंतु नाल्यावरील अतिक्रमण सर्वेक्षणच पूर्ण झाले नसल्याने कारवाई होऊ शकली नसल्याची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधीक्षक एच. एम. खान यांनी दिली. 

नोटीस बजावूनही कारवाई नाही 
महापालिकेकडून नाल्यांजवळील अतिक्रमित घरांना जाहीर नोटीस दिली आहे. यात घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरून वित्त व जीवितहानी झाल्यास महापालिका, शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. यासह महापालिकेने 250 हून अधिक अतिक्रमणधारकांना महापालिका अधिनियम 1949 च्या कलमानुसार नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. 

Web Title: marathi news jalgaon muncipal corporation engineer