अडचणीतील पतसंस्था "इ.डी' च्या राडारवर ! 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 25 मार्च 2018

जळगाव ः जिल्ह्यातील पतसंस्था अडचणी येण्यासाठी संबंधित पतसंस्थेचे तत्कालीन पतसंस्थेचे चेअरमन, व्हाइस चेअरमनसह संचालक मंडळ, सहकार विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहे. यामुळे त्यांची ई.डी.कायद्याच्या अनुषंगाने चौकशीचे आदेश जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यात जिल्ह्यात दहा बड्या पतसंस्था विशेष लेखा परीक्षण विभागाच्या रडारवर आहेत. पाच जणांचे पथक याची चौकशी करीत आहे. 

जळगाव ः जिल्ह्यातील पतसंस्था अडचणी येण्यासाठी संबंधित पतसंस्थेचे तत्कालीन पतसंस्थेचे चेअरमन, व्हाइस चेअरमनसह संचालक मंडळ, सहकार विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहे. यामुळे त्यांची ई.डी.कायद्याच्या अनुषंगाने चौकशीचे आदेश जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यात जिल्ह्यात दहा बड्या पतसंस्था विशेष लेखा परीक्षण विभागाच्या रडारवर आहेत. पाच जणांचे पथक याची चौकशी करीत आहे. 

जिल्ह्यात 2004-2005 पासून जिल्ह्यात अनेक पतसंस्था उदयास आल्या. अनेकांनी पतसंस्था काढून ठेवीदारांना अधिकचे व्याजाचे आमिष दाखवीत ठेवी गोळा केल्या. ठेवींचे प्रमाण वाढल्याने कर्ज देण्याचेही प्रमाण वाढले. पतसंस्थेचे चेअरमन, संचालक मंडळ त्यावेळी एक वेगळ्याच तोऱ्यामध्ये होते. कर्ज दिले तरच नफा मिळेल या हेतूने जो कर्ज मागण्यास येईल त्याला कर्ज देण्याचा फंडा विनाकागदपत्रे, तारण घेता सुरू होता. अचानक 2007-2008 पासून पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांना ठेवीच्या रक्कमा परत मिळणे बंद झाले. यामुळे पतसंस्था बंद पडण्याच्या भीतीने ठेवीदारांनी आपापल्या पतसंस्थेतून ठेवी काढून घेण्यावर भर दिला. पतसंस्था अडचणीत आल्या. सुमारे एक हजार कोटींच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत. 
तब्बल बारा तेरा वर्षानंतरही अनेकांना अद्यापही ठेवी परत मिळाल्या नाहीत. यामुळे विभागीय लोकशाही दिनात पतसंस्थांबाबत बैठकीत पतसंस्था अडचणीत येण्यामागे जबाबदार कोण याबाबत चर्चा झाली. त्याचवेळी विभागीय आयुक्तांनी टॉप अडचणीतील पतसंस्थांतील गैरव्यवहाराची ई.डी.कायद्याद्वारे चौकशीचे आदेश दिले. नाशिक सहनिबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधकांना हे आदेश निर्गमित केले. जिल्हा उपनिबंधकांनी ते आदेश विशेष लेखापरीक्षक विभागाला दिलेले आहेत. 

याबाबींची होईल चौकशी 
जळगाव जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्थांमधील आर्थिक व्यवहारात मनी लॉंडरिंग, सायफन ऑफ फंड, गैरव्यवहार, अफरातफर इत्यादी प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या संस्थेचे पदाधिकारी, संचालक, सहकार विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, कर्जदार यांच्या किमान 20-टॉप ई.डी.प्रकरणांची चौकशी गोपनीयरित्या होणार आहे. या तपासणी कामे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेण्यास सांगितले आहे. 
 
अडचणीतील पतसंस्था 108 
जिल्ह्यात 2006-2007 मध्ये अडचणीतील पतसंस्थांची संख्या 178 होती. शासकीय पॅकेज मिळविण्यासाठी अनेकांनी आपली पतसंस्था अडचणीत असल्याचे तेव्हा भासविले होते. मात्र जेव्हा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने अडचणीतील पतसंस्थांना दिलेल्या पॅकेजची वसुली सुरू केली तेव्हा तब्बल 70 पतसंस्थांची स्थिती चांगली आढळून आली. यामुळे त्यांच्याकडून शासकीय मदत वसूल करून त्या पतसंस्था अडचणीतून बाहेर आणल्या. उरलेल्या 108 अडचणीतील पतसंस्थांमध्ये सहकारमित्र चंद्रकांत हरी बढेसर पतसंस्था, काळा हनुमान पतसंस्था, विठ्ठल रूखमाई पतसंस्था, पूर्णवाद पतसंस्थेसह आदींचा समावेश आहे. या पतसंस्थेच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांची ई.डी.द्वारे चौकशी होऊन तसा अहवाल विभागीय आयुक्तांना दिला जाईल. 
 
 
जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्था आठ दहा असतील. त्यांची ई.डी.च्या अनुषंगाने चौकशीचे आदेश आहेत. मात्र कर्जमाफीच्या प्रकरणाची ऑगस्टपासून कामे सुरू आहे. इतरही कामे आहेत. तरीही याप्रकरणी पाच अधिकाऱ्यांची चौकशीसाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. 
रावसाहेब जंगले, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक 

Web Title: marathi news jalgaon patsantha