निकृष्ट दर्जाचा आहार, विद्यार्थी पटसंख्यांमध्ये तफावत 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 ऑगस्ट 2018

चोपडा : तालुक्‍यात काही अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बोगस पटसंख्या, निकृष्ट दर्जाचा आहार, विद्यार्थी संख्या दाखवून अनुदान लाटण्याचा सर्रास प्रकार सुरू आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ केला जात असल्याचाही धक्कादायक प्रकार "डीपीडीसी' सदस्या डॉ. नीलम पाटील यांच्या निदर्शनास आले आहे. 

चोपडा : तालुक्‍यात काही अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बोगस पटसंख्या, निकृष्ट दर्जाचा आहार, विद्यार्थी संख्या दाखवून अनुदान लाटण्याचा सर्रास प्रकार सुरू आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ केला जात असल्याचाही धक्कादायक प्रकार "डीपीडीसी' सदस्या डॉ. नीलम पाटील यांच्या निदर्शनास आले आहे. 
याबाबत डॉ. नीलम पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये निवासी विद्यार्थ्यांना दोन वेळचे भोजन दिले जाते. या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार अतिशय निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा आढळून आला आहे. यात अन्नधान्य सडका, अळ्या, किडे या पोषण आहारात आढळून आल्याचे निदर्शनास आले आहे. एका बाजूस शासन आदिवासी वाड्या वस्तींमधील झोपड्यांमध्ये अधिवास करणाऱ्या आदिवासी बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवीत आहे. दुसऱ्या बाजूस मात्र निकृष्ट दर्जाचा आहार दिला जात असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. या गंभीर प्रकाराची माहिती 25 जुलैच्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत प्रा. डॉ. नीलम पाटील यांनी जाहीर केली. यावर चर्चाही करण्यात आली होती. हा सर्व प्रकार प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिसून येत नाही का ? आदिवासींच्या जिवाशी व त्यांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असून या सर्व प्रकाराची चौकशी होणे गरजेचे आहे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 
 
विद्यार्थी पटसंख्या मध्ये तफावत 
तालुक्‍यात सत्रासेंन, बोरअजंटी, उमर्टी यासह दहा खासगी तर वैजापूर, देवझीरी यासह चार शासकीय अशा एकूण 14 आश्रमशाळा आहेत. यात हजारो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. आदिवासी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, काही खासगी आश्रमशाळांमध्ये खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून अनुदान लाटले जात आहे. सद्यःस्थितीत वैजापूर आश्रम शाळेत 750 तर देवझीरी 340 असे एकूण 1 हजार 90 विद्यार्थी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र प्रा. पाटील यांच्या भेटीप्रसंगी 50 टक्के म्हणजे निम्मेच विद्यार्थी आढळून आले आहेत. या निवासी आश्रमशाळा आहेत तर विद्यार्थी गावी जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. हा सर्व प्रकार आलबेल सुरू आहे. यात सर्व यंत्रणा हात ओले करीत असून, शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी वापरला जात आहे. खरे तर आदिवासीच आदिवासींचा मलिदा लाटत असल्याचेही दिसून येत आहे. 
 
प्रकल्प कार्यालय नावालाच 
अवघ्या 30 ते 35 किलोमीटर अंतरावर आदिवासी प्रकल्प कार्यालय आहे. अनेकवेळा आदिवासी विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा मिळत नसल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. लोकप्रतिनिधींना भेटीत असे प्रकार दिसून येतात ते प्रकल्प अधिकारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिसून येत नाही का? की पाहून न पहिल्यासारखे करायचे असा प्रकार सुरू असून प्रकल्प कार्यालय असून नसल्यासारखे दिसून येत आहे. 
 
"सकाळ'चे कौतुक 
आदिवासींच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा बोजवारा या मथळ्याखाली आज सकाळने वृत्त काशीत केले असता अनेकांनी सकाळचे कौतुक केले. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आश्रमशाळांचे आर्थिक ऑडिट झाले पाहिजे, "सकाळ'ने वास्तविकता मांडली आहे. उपेक्षितांच्या भल्यासाठी "सकाळ'ची भूमिका आहे. थंब मशिनचा वापर करावा, प्रकल्प अधिकारीच यास जबाबदार अशा वाचकांनी प्रतिक्रिया मांडल्या आहेत. 
 

Web Title: marathi news jalgaon poshan aahar studant patsnkhya