कोलंबिका जमीन घोटाळ्यातील आरोपींना महसूल, पोलिसांचे अभय 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

नाशिक : जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे प्रथमदर्शनी घोटाळा सिद्ध होऊनही महसूल व पोलिस खात्यातील बडे अधिकारी त्र्यंबकेश्‍वर येथील कोलंबिका जमीन घोटाळ्यात आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गुन्हा दाखल होऊन दोन आठवडे व्हायला आले, तरी विधानसभेतील प्रश्‍नाच्या उत्तरासाठी तपासलेली व तयार असलेली कागदपत्रे पोलिसांकडे सोपविण्यात महसूल खात्याने टाळाटाळ चालवली आहे. दुसरीकडे, प्रकरण जुने आहे; कागदपत्रे यायची आहेत, असे सांगत पोलिसांनी घोटाळेबाजांना अभय दिले आहे.

नाशिक : जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे प्रथमदर्शनी घोटाळा सिद्ध होऊनही महसूल व पोलिस खात्यातील बडे अधिकारी त्र्यंबकेश्‍वर येथील कोलंबिका जमीन घोटाळ्यात आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गुन्हा दाखल होऊन दोन आठवडे व्हायला आले, तरी विधानसभेतील प्रश्‍नाच्या उत्तरासाठी तपासलेली व तयार असलेली कागदपत्रे पोलिसांकडे सोपविण्यात महसूल खात्याने टाळाटाळ चालवली आहे. दुसरीकडे, प्रकरण जुने आहे; कागदपत्रे यायची आहेत, असे सांगत पोलिसांनी घोटाळेबाजांना अभय दिले आहे.
 या प्रकरणातील काही आरोपींनी त्र्यंबकेश्‍वर येथे समाजबांधवांच्या बैठका घेऊन सरकार व प्रशासनावर दबावाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याशिवाय एका राजकीय नेत्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या पातळीवर तडजोड होते का, याची चाचपणी केली जात आहे. त्र्यंबकेश्‍वरच्या कोलंबिका देवस्थानच्या अंदाजे दोनशे कोटींचा जमिनीचा घोटाळा उघडकीस आणणारे तत्कालीन विभागीय आयुक्‍त महेश झगडे यांची बदली जणू त्यात अडकलेले अधिकारी व भूमाफियांच्या पथ्यावर पडली आहे. त्यामुळेच सरकारच्या दोन खात्यांनी या प्रकरणाचा फुटबॉल केल्याचा आरोप होत आहे.
कोलंबिका देवस्थानची 185 एकर इनाम जमीन कुळ कायद्यात नसलेल्या तरतुदीचा वापर करून बळकावल्याचे हे प्रकरण 20 फेब्रुवारीच्या दरम्यान उजेडात आले. "सकाळ'ने 23 फेब्रुवारीच्या अंकात त्याचा पर्दाफाश केला. तत्कालीन विभागीय आयुक्‍तांनी थेट फौजदारी गुन्ह्याचे आदेश देऊनही चार दिवस चालढकल करण्यात आली. दबाव वाढल्याने अखेर 25 फेब्रुवारीला त्र्यंबकेश्‍वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा लागला. त्यानंतर पोलिसांनी संशयितांना अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी जणू मोकळीक दिली. त्या अर्जांवर 3 मार्चला सुनावणी झाली. 6 मार्चला अंदाजे 24 संशयितांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव यांनी फेटाळले. सरकारी वकील ऍड. अजय मिसर यांनी न्यायालयात केलेल्या युक्‍तिवादानुसार, बांधकाम व्यावसायिक सचिन दप्तरी व देवस्थान जमिनीचे वहिवाटदार महाजन कुटुंबातील सदस्य या घोटाळ्याचे सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रामसिंग सुलाने व रवींद्र भारदे या दोन तत्कालीन तहसीलदारांसह महसूल खात्यातील अन्य संशयितांनी दप्तरींशी संगनमत करून जमीन बळकावण्यात मदत केल्याचा आरोप आहे.
विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर हे प्रकरण गेल्या नोव्हेंबरपासून चर्चेत आहे. दोन वेळा त्याबाबत विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. त्याच्या उत्तरासाठी सगळे दस्तऐवज कितीतरी वेळा तपासले गेले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनेक वेळा बैठका झाल्या. त्यातूनच हा घोटाळा उघडकीस आला. तरीही कागदपत्रे पोलिसांकडे का दिली जात नाहीत व घोटाळ्याची मोडस ऑपरेंडी तपासात का स्पष्ट केली जात नाही?, याबाबत संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. दोन्हींकडून वेळकाढूपणा सुरू आहे. मोघम उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेल्या शंका दूर करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांवर येते. 

जमीन घोटाळ्याचे हे प्रकरण जुने आहे. त्या संदर्भातील दस्तऐवज अद्याप हाती आलेले नाहीत. शिवाय कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच नेमका कशारीतीने घोटाळा झाला, हे निष्पन्न होईल. त्यामुळे अजून तरी याप्रकरणी अटक करण्यात आलेली नाही. 
- रविकांत सोनवणे, तपासी अधिकारी व पोलिस निरीक्षक, त्र्यंबकेश्‍वर 

Web Title: marathi news kolambika issue