दत्तक' नाशिकला  मालमत्ता करवाढीचा दणका

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

नाशिक : शहराचा विकास करायचा असेल तर निधीची उपलब्धता आवशक्‍य आहे. राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नाशिकचे मालमत्ता कर तुलनेने कमी असल्याचे कारण देत आज मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिककरांना सत्ताधारी भाजपने करवाढीचा जोरदार दणका दिला. करवाढ करताना निवासी दरा सरासरी 33, अनिवासी 51 तर औद्योगिक करात 61 टक्के करवाढीला आज मंजुरी दिल्याने शहरभर संतापाचा आगडोंब उसळला आहे. करांची पुर्नरचना करताना नव्याने विशेष स्वच्छता कर लागु करण्यात आला तर पुर्वीची अ,ब,क व ड वर्गवारी पध्दत मोडून काढतं सरसकट करवाढ करण्यात आली.

नाशिक : शहराचा विकास करायचा असेल तर निधीची उपलब्धता आवशक्‍य आहे. राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नाशिकचे मालमत्ता कर तुलनेने कमी असल्याचे कारण देत आज मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिककरांना सत्ताधारी भाजपने करवाढीचा जोरदार दणका दिला. करवाढ करताना निवासी दरा सरासरी 33, अनिवासी 51 तर औद्योगिक करात 61 टक्के करवाढीला आज मंजुरी दिल्याने शहरभर संतापाचा आगडोंब उसळला आहे. करांची पुर्नरचना करताना नव्याने विशेष स्वच्छता कर लागु करण्यात आला तर पुर्वीची अ,ब,क व ड वर्गवारी पध्दत मोडून काढतं सरसकट करवाढ करण्यात आली. करवाढ करताना भांडवली मुल्याच्या आधारे वाढ करण्याची प्रशासनाचा रेटा नामंजुर करताना भाडेमुल्यावर आधारीत करवाढ करण्याची घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी केली. 

महासभेत मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव सादर होणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेसह कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सुरुवातीपासूनचं आक्रमक भुमिका घेत प्रस्तावाला विरोध केला. विरोधकांकडून प्रस्तावाची चिरफाड होत असताना सत्ताधारी भाजपकडून मात्र खुलेआम समर्थन करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी यंदाच्या पंचवार्षिक कार्यकाळाला एक वर्ष पुर्ण होत असताना नाशिकला सत्ताधारी भाजपने करवाढीची दिलेली भेट असल्याचे सांगत निषेध केला. शिवसेनेच्या वतीने काळा दिवस पाळण्याबरोबरचं शहरभर आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला तर लोकांनी आंदोलन केल्यास त्यांची समजूत काढू असे उत्तर स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी देत विरोधकांच्या संतापात अधिक भर घातली. करवाढीवर निर्णय घेण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव विरोधकांनी धुडकावतं सत्ताधारी भाजपचा निषेध करून सभात्याग केला. सध्या 43 टक्के करवाढ आहे निवासी दरात 33 टक्के करवाढ झाल्यास एकुण कर 76 टक्के होतील.

आयुक्तांनी लिहून दिला निर्णय 
करवाढीच्या विषयावर निर्णय देण्याचा अधिकार महापौरांचा असताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापौरांना निर्णय लिहून देत सभागृहाचे संकेत मोडले. महापौरांनी देखील आयुक्तांचा निर्णय वाचून दाखविल्याने मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या आयुक्त मुंढे यांचा भाजप नगरसेवकांवर दबाव असल्याचे दिसून आले. आऊटसोर्सिगं व करवाढीच्या मुद्यावर अनेक भाजप नेत्यांनी आयुक्तांना थेट विरोध करणे टाळले तर जे सदस्य बोलले त्यांनी विरोध न करता करवाढीचे समर्थन करताना भांडवली मुल्यावर आधारीत करवाढ केल्यास अंसतोष वाढेल अशी भिती गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी दिली. 

अशी आहे करवाढ (कंसात पुर्वीचा कर टक्केवारीत) 
कराचे नाव निवासी अनिवासी औद्योगिक 
सर्वसाधारण 40 (25) 60 70 
आग निवारण 2 (2) 2 (2) 2 (2) 
वृक्ष संवर्धन 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
सर्वसाधारण स्वच्छता 6 (3) 9 (3) 10 (3) 
(मलप्रवाह कर) 
जललाभ कर 4 (2) 6 (2) 6 (2) 
मलनिस्सारण लाभ कर 10 (5) 12 (5) 12 (5) 
पथकर 5 (3) 7 (5) 10 (5) 
मनपा शिक्षण कर 3 (2) 5 (2) 7 (2) 
विशेष स्वच्छता कर 5 5 7 

महासभेत महत्वाचे 
- काळे कपडे घालून शिवसेनेचा निषेध. 
- शिवसेनेकडून काळा दिवस. 
- सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांवर आयुक्तांचा दबाव. 
- स्थायी समितीचा 18 टक्के करवाढीचा प्रस्तावात बदल. 
- निवासी, अनिवासी व औद्योगिक याप्रमाणे कराची रचना. 
- नाशिककरांवर नव्याने विशेष स्वच्छता कर. 
- नगरचे उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यांच्या निषेधाचा ठराव. 
 

Web Title: marathi news mahasabha