मनोधैर्य योजनेचे "नाशिक मॉडेल' राज्यभर राबविणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

नाशिक : मालेगाव तालुक्‍यातील अवघ्या 19 महिन्यांच्या चिमुरडीवर 38 वर्षीय नातलगाने अत्याचार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात शासनाच्या मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तत्काळ दोन लाख 50 हजारांचा पुनर्वसन निधी दिला.

नाशिक : मालेगाव तालुक्‍यातील अवघ्या 19 महिन्यांच्या चिमुरडीवर 38 वर्षीय नातलगाने अत्याचार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात शासनाच्या मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तत्काळ दोन लाख 50 हजारांचा पुनर्वसन निधी दिला.

या योजनेतून प्रस्ताव पारित करून उर्वरित सात लाख 50 हजारांचा पुनर्वसन निधी पीडित चिमुकलीच्या नावे बॅंकेत मुदतठेव योजनेत जमा करण्यात आला. मनोधैर्य योजनेतून पीडितेला तत्काळ पुनर्वसन निधी उपलब्ध करून देणारे नाशिक जिल्हा न्यायालय राज्यात प्रथम ठरले. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने असे "नाशिक मॉडेल' राज्यभर राबविण्यासाठी अन्य जिल्हा न्यायालयांना आवाहन केले आहे. 

महिलेवर अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर तिच्या पुनर्वसनासाठी तत्काळ आर्थिक मदत व्हावी म्हणून राज्य शासनाची मनोधैर्य योजना आहे. ही योजना महिला- बालकल्याण व विकास विभागामार्फत राबविली जात होती. त्यात पीडित महिलेपर्यंत योजनेचा लाभ पोचत नसल्याने गेल्या वर्षी ही योजना जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येऊन अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना देण्यात आले. 
मनोधैर्य योजनेचा पहिला लाभ नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली.

मालेगाव तालुक्‍यातील देवारपाडे येथील अवघ्या 19 महिन्यांच्या चिमुरडीवर 38 वर्षीय नातलगाने अत्याचार केला होता. याप्रकरणी 6 जून 2017 ला मालेगाव तालुका पोलिसांत पोस्कोअंतर्गत अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला होता. मालेगाव तालुका पोलिस ठाण्याकडून जिल्हा महिला व बालविकास विभागाला मनोधैर्य योजनेसंदर्भातील अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला गेला.

    प्रकरण जिल्हा न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्याकडे आल्यानंतर मनोधैर्य योजनेच्या समितीसमोर प्रकरण नेऊन त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी केली. योजनेनंतर पीडितेला दहा लाख रुपयांचा पुनर्वसन निधी दिला जातो. त्यानुसार अडीच लाखांचा निधी तत्काळ, तर उर्वरित सात लाख 50 हजारांचा पुनर्वसन निधी गेल्या जानेवारी 2018 मध्ये बॅंकेत पीडित चिमुकलीच्या नावे मुदतठेव योजनेत जमा करण्यात आला. हा निधी ती सज्ञान झाल्यानंतर तिला मिळणार आहे. 

मनोधैर्य योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे आल्यानंतर अत्याचारपीडित 28 प्रकरणे आली. यांपैकी 14 प्रकरणांत पीडित महिलांना 38 लाखांचा पुनर्वसन निधी आतापर्यंत देण्यात आला आहे. 22 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. 

मनोधैर्य योजनेची तातडीने अंमलबजावणी केली गेली. पीडितेच्या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत नियमाप्रमाणे 25 टक्के तत्काळ आणि उर्वरित 75 टक्के रक्कम ठराविक कालावधीत दिली जाते. त्यामुळे पीडितेच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होते. मात्र, प्रकरण खोटे वा पीडितेने न्यायालयात साक्ष फिरवली तर दिलेली पुनर्वसनाची रक्कम वसूल केली जाते. 

सूर्यकांत शिंदे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 

Web Title: marathi news manodharya model state