राज्यात 65 टक्के वनपट्टे दाव्यांची फेरचौकशी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 मार्च 2018

नाशिक - वनहक्क कायद्यानुसार वनजमिनींच्या पट्ट्यांसाठी राज्यात तीन लाख 35 हजार दावे दाखल झाले होते. त्यातील 20 हजार दावे हे सामूहिक स्वरूपाचे असून एक लाख 18 हजार दावे मंजूर झाले होते. म्हणजेच, आता उरलेल्या 65 टक्के वनपट्ट्यांच्या दाव्यांची फेरचौकशी होणार आहे. सरकारच्या निर्णयातून किसान सभेच्या "लॉंग-मार्च'चे हे यश मानले जात आहे.

नाशिक - वनहक्क कायद्यानुसार वनजमिनींच्या पट्ट्यांसाठी राज्यात तीन लाख 35 हजार दावे दाखल झाले होते. त्यातील 20 हजार दावे हे सामूहिक स्वरूपाचे असून एक लाख 18 हजार दावे मंजूर झाले होते. म्हणजेच, आता उरलेल्या 65 टक्के वनपट्ट्यांच्या दाव्यांची फेरचौकशी होणार आहे. सरकारच्या निर्णयातून किसान सभेच्या "लॉंग-मार्च'चे हे यश मानले जात आहे.

गावाची वनहक्क समितीपुढे पहिल्यांदा वनपट्ट्यांचे दावे सादर करण्यात आले. गाव समितीच्या निर्णयानंतर हे दावे उपविभागीय समितीकडे पडताळणीसाठी पाठवण्यात आले. पुढे हे दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवणे आणि मान्यता मिळणे अशी रचना वनपट्यांच्या दाव्यांची रचना आहे. पण उपविभागीय समित्यांनी केलेल्या पडताळणीत कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही, हा मुख्य आक्षेप किसान सभेचा होता. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार उपविभागीय समितीकडून दावे वनविभागाकडे पाठवण्यात आले. वनविभागाच्या निष्कर्षाने उपविभागीय समितीने दावे अपात्र ठरवले अथवा नामंजूर केले आहेत. संघटनेने उपविभागीय समितीला दावा अपात्रतेचा अधिकार नसल्याची बाजू मांडली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार वनविभागाचे निष्कर्ष कागदावर उतरवण्याच्या ऐवजी त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी दावे गाव समितीकडे पाठवायला हवे होते. तसे न घडल्याने वनजमिनींच्या पट्ट्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून फेरचौकशी केली जाईल. एवढेच नव्हे, तर दाव्यांसाठी सादर करण्यात आलेले दोन पुरावे मान्य करण्याचा शब्द सरकारने दिला आहे. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रूटी दूर करण्यासाठी सुधारणा केली जाणार आहे. सरकारच्या आश्‍वासनानुसार सहा महिन्यांत आदिवासींचा प्रश्‍न मार्गी लागेल.
- किसन गुजर, प्रदेशाध्यक्ष किसान सभा

Web Title: marathi news nashik news Farmer Long March Government forest reenquiry