‘मार्च एंडिंग’ची आतापासूनच धावपळ, बँकांना लागले मार्च एन्डचे वेध

रोशन भामरे 
शनिवार, 10 मार्च 2018

तळवाडे दिगर (नाशिक) : एक काळ असा होता, जेव्हा पतसंस्था आणि बँकांचा मार्च अखेरचा कारभार एप्रिलपर्यंत चालायचा; पण आता काळ बदलला असून बँकांबरोबर पतसंस्थांचे कामकाज ऑनलाईन झाले आहे. त्याच दिवशी रात्री बारापर्यंत सर्वच कामांचा निपटारा केल्याशिवाय पतसंस्थापुढे पर्याय राहिलेला नाही. ग्रामीण भागातील पतसंस्थाची १०० टक्के वसुलीसाठी आतापासून धावपळ सुरु झाली आहे. थकबाकीदार ‘आउट ऑफ कव्हरेज’ असल्याने जामीनदार हतबल झाल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे.

तळवाडे दिगर (नाशिक) : एक काळ असा होता, जेव्हा पतसंस्था आणि बँकांचा मार्च अखेरचा कारभार एप्रिलपर्यंत चालायचा; पण आता काळ बदलला असून बँकांबरोबर पतसंस्थांचे कामकाज ऑनलाईन झाले आहे. त्याच दिवशी रात्री बारापर्यंत सर्वच कामांचा निपटारा केल्याशिवाय पतसंस्थापुढे पर्याय राहिलेला नाही. ग्रामीण भागातील पतसंस्थाची १०० टक्के वसुलीसाठी आतापासून धावपळ सुरु झाली आहे. थकबाकीदार ‘आउट ऑफ कव्हरेज’ असल्याने जामीनदार हतबल झाल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे.

अडचणीच्या वेळी विनवण्या करीत कर्जासाठी संस्थेचे उंबरे झिजवणारे कर्जदार अचानक गायब होतात. नेहमी मोबाईलला चिकटून राहणारे ‘सो कॉल्ड’ मोठे पुढारी मोबाईल स्वीच ऑफ करून गायब होतात. अशा वेळी दुसऱ्याच्या मदतीला सहज धावून जाणारे हैशी जामीनदार मात्र संचालक मंडळाच्या सततच्या तगाद्यासमोर हतबल होताना दिसत आहेत.

पतसंस्थांसह सर्वच सहकरी संस्थांच्या ऑडिट वर्ग त्यांच्या गुणांवर अवलबून असतो. त्यामुळे १०० टक्के वसुली केल्यासच ऑडिट वर्ग ‘अ’ प्राप्त होतो. सध्या शासनाच्या एन.पी.ए.सह अनेक जाचक अटींमुळे संस्थाही बेजार झाल्या आहेत. त्यातच भर म्हणून थकबाकीदारांच्या त्रासाला संस्था पदाधिकार कंटाळले आहेत. चांगल्या सेवेच्या हमीवर मोठ्या संस्था बँकांशी स्पर्धा करू लागल्या आहेत, तर दुसरीकडे संस्थापक संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक संस्थांनी गाशा गुंडाळला आहे. एकदा कर्ज मिळाले कि काही कर्जदार संस्थेकडे फिरकतही नाहीत. त्यामुळे जामीनदाराना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.

ग्रामीण भागात पतसंस्थापेक्षाही खासगी फायनान्सचा विळखा मोठा आहे. तर दुसरीकडे फायनान्सच्या आहारी कर्जदार गेल्याने संस्था व बँकांचे कर्ज भरण्यास टाळाटाळ होताना दिसत आहे.खाजगी फायनान्सवाले घरातील वाहन, टी.व्ही, फ्रीज,कपाट उचलून नेऊ शकतात.पण, हेच काम करण्यासाठी बँका व पतसंस्थाना कायदेशीर बाबींना सामोरे जावे लागते. म्हणून अनेक संस्थांनी वेळेत कर्ज भरणाऱ्या सभासदांना आकर्षक कर्जात सूट देण्याच्या योजनाही जाहीर केल्या आहेत. पण,त्याचंही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. एकंदर सध्या कर्जदार, थकबाकीदार, जामीनदार,पदाधिकारी, कर्मचारी यांचा लपाछापीचा डाव मात्र चांगलाच रंगात आला आहे.

एजंटगिरी सुरु होण्याचीही भीती
बँका, पतसंस्था तसेच खासगी कंपन्याच्या अधिकाऱ्याशी घनिष्ट संबंध असणारे काहीजण कर्जदाराला हेरून सावकाराचा दरवाजा दाखवून कर्जाची उपलब्धता संबधित कर्जदारास करून देतात,असा मागील अनुभव आहे. यामध्ये बँका, पतसंस्था, कंपन्यांचे १०० टक्के वसुलीचे उदिष्ट पूर्ण कारणासाठी ५ ते १० टक्क्यापर्यंत प्रतिमहिना व्याज कर्जदाराच्या माथी मारले जाते.त्या पार्श्वभूमीवर अशा खाजगी सावकारीविरुद्ध पोलीस कारवाई करणार का,असा प्रश्न ग्रामीण भागातल्या जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.

Web Title: Marathi news nashik news march ending banks