बिनपगारी प्राध्यापकांना विनोदी शिक्षण विभागाचे पुन्हा गाजर

येवला : आंदोलनावर आंदोलन झाले पण शासन गोड बोलून शब्द देते अन वेळ मारून नेते..असे अनेक वर्षापासून सुरु आहे. प्राध्यापकांना अनुदान देण्यासाठी पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी जाहीर करु व इतर मागण्यांचा शासन निर्णय काढू असे आश्वासन ३ तारखेला खुद्द शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले होते.मात्र नेहमीप्रमाणे हा विनोद ठरून यादी जाहीर न करता प्राध्यापकांच्या हातात पुन्हा गाजर शिक्षण विभागाने दिले आहे. यामुळेच बारावीच्या परीक्षेच्या तोंडावर प्राध्यापक आक्रमक झाले आहेत.आजपासून (ता.२१) बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार हे सुरु झालेले आंदोलन हा याच रोषाचा भाग आहे.

वेतनाच्या प्रतीक्षेत आम्ही तब्बल ८ ते १२ वर्षापासून विनावेतन अध्यापन करतोय...तरीही पगार सुरु नाही अन इतर मागण्या मान्य होत नाही. आता तर वय इतके झाले कि पगार सुरु नाही हे सांगायची लाज वाटते..अशा भावनिक शब्दांत आज वेतनाच्या प्रतीक्षेतील प्राध्यापकांनी आपल्या दुखदायक भावना व्यक्त केल्या. आमच्या मागण्यांना सरळ अक्षदा लावत असल्याने आम्ही करतो वटवट..तुम्ही आहे निबर घट..असे म्हणण्याची वेळ आल्याचे दुख विनावेतन काम करणारे प्राध्यापक बोलून दाखवत आहेत. राज्यात कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक तीन हजार २६० शाळा, पाच हजार ८४८ तुकड्या व २२ हजार ५०० शिक्षक यांच्या शाळांचा कायम शब्द काढून टप्प्यानुसार एक एप्रिलपासून अनुदान देण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला आहे. तेव्हा या प्राध्यापकाना पगार सुरू होण्याच्या आशा वाढल्या होत्या.

पाच,दहा,पंधरा,सतरा वर्ष विनावेतन अथवा अल्प मानधनावर विद्यार्थी घडविणाऱ्या ज्येष्ठ गुरुजींना यामुळे हायसे वाटले होते. त्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी शासनाने मूल्यांकनाचे निकष जाहीर केले. त्यानुसार २०१४ मध्ये मुल्यांकनही झाले पण अजूनही अनुदान देण्यावर कुठलाच निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. किंबहुना कोण या मूल्यांकनात पात्र झाले अन कोण अपात्र हे देखील प्राध्यापकांना माहित नाहीत. तब्बल तपापासून विनावेतन काम करणार्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांना अनुदान द्यावे यासह शिक्षकांच्या प्रलंबित असलेल्या विविध ३२ मागण्यांची शासनाने सोडवणूक करावी यासाठी राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. यासाठी मागील दोन महिन्यात चारदा आंदोलन केले गेले. तेव्हा तावडे यांनी २० फेब्रुवारी पर्यत याद्या जाहीर करण्यासह इतर मागण्यांचा शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख,सरचिटणीस संजय शिंदे व इतरांना ३ तारखेला दिले होते.विशेष म्हणजे ट्वीटर वर देखील कौतुकाने हा मेसेज तावडेनी टाकला होता. मात्र आजपर्यत वाट पाहूनही ना याद्या जाहीर झाल्या न कुठला शासन निर्णय निघाला.

अनुदान द्या ओ,अनुदान...आर्त टाहो!
मागील ५ ते १२ वर्षांपासून वेतन सुरु होण्याच्या प्रतीक्षेत राज्यात प्राध्यापक अध्यापन करत आहेत. वेतनासाठी कनिष्ठ महाविद्यालये व तुकड्यांचे २०१४ मध्ये मुल्यांकन देखील करण्यात आले आहे. मात्र भाजपा सरकारने यावर अनुदान देण्याची कुठलीच कार्यवाही केलेली नाही. तब्बल बारा वर्षांपर्यत विनावेतन काम करण्याची वेळ आल्याने विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राध्यापक आक्रमक होऊन या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

“त्याच त्या मागण्या पुनःपुन्हा घेऊन आम्ही आंदोलन करत आहोत.शिक्षण विभागाने दिलेला शब्द न पाळल्याने हि वेळ येत आहे. आम्ही सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत असून धरणे,मोर्चा कॉलेज बंद व जेलभरो १०० टक्के यशश्वी झाले आहेत.विध्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासठी आम्ही परीक्षेपूर्वीच आंदोलन हाती घेतले आहे.मात्र शासन दखल घेत नसल्याने यापुढे उत्तरपत्रिका तपासणीवर आजपासून बहिष्काराचा निर्णय महासंघाने घेतला आहे.”
- प्रा.एम.पी.गायकवाड,तालुकाध्यक्ष,राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ