पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कर्मचारी,अभियंत्याच्या मानधनात तुटपुंजी वाढ

नाशिक : तब्बल सहा वर्षानी केंद्रसरकारच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतंर्गत राज्यात काम करणाऱ्या अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात शासनाने तुटपुंजी वाढ केली आहे. पण यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यासारखी जाचक अट ठेवली आहे.

 कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारे "ब्लॅकमेल' करण्याचा डाव शासनाकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. यामुळे मानधनवाढीच्या या शासन निर्णयानंतर संघटना काय भूमिका घेते, याकडे राज्यातील सर्व कंत्राटी अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष्य लागून आहे. 

ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र सरकारच्यातर्फे राबविण्यात येणारी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेतंर्गत कनिष्ठ अभियंतापासून शिपाई पर्यंतची दहा पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आलेली आहे. राज्यात सुमारे 734 कर्मचारी गेल्या दहा ते बारा वर्षापासून कार्यरत आहे. 2012 पासून या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कुठल्याही प्रकारची वाढ शासनाकडून करण्यात आली नव्हती. 

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना "समान काम समान वेतन' देण्यात यावे, शासन सेवेत कायम करण्यात येवून नियमित अधिकाऱ्यांप्रमाणे भत्ते मिळावे अशा इतर प्रमुख मागण्याकरीता राज्यातील या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये पंधरा दिवस कामबंद आंदोलन केले होते.

या निर्णयाच्या तब्बल पाच महिन्यानंतर शासनाकडून गेल्या सहा वर्षानंतर या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात पदानुसार सुमारे 1 हजार 050 ते 3 हजार 300 रूपयांपर्यंत वाढ केली आहे. हे मानधन वाढ करताना शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेला छेद देण्याचा प्रयत्न करत राज्यातील मुंबई आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांमध्ये शासनसेवेत कायम करा म्हणून दाखल केलेली रिट याचिका मागे घेण्याचा अट टाकली आहे. याचिका मागे घेतल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना सुधारित मानधन वाढ निश्‍चित करण्यात येणार आहे. 

सहा वर्षानंतर शासनाकडून मानधनवाढ करण्यात आली मात्र ती अतिशय तुटपुंजी आहे. आम्हाला अपेक्षित अशी वाढ झालेली नाही. यातच न्यायालयात प्रलंबित मागण्यासंर्दभात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका मागे घेण्याची अट म्हणजे एकाप्रकारे गळचेपीच आहे. याबाबत संघटनेची पुढील भूमिका लवकर ठरविण्यात येईल. 
जितेंद्र खैरनार (पदाधिकारी, ग्रामीण रस्ते विकास कंत्राटी कर्मचारी संघटना)