प्रलंबित मागण्यांप्रश्नी सम्यक विद्यार्थी आक्रमक,आदिवासी मंत्र्यांना घेरावचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

नाशिक : न्या.गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार भ्रष्टाचारातील दोषी अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावीत, 12 लाख विद्यार्थ्यांची बंद करण्यात आलेली शासकीय आदिवासी वसतीगृहांमधील "मेस' चालू करण्यात यावी यासह प्रमुख मागण्यासाठी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनांच्यावतीने आदिवासी विकास विभागावर जोरदार घोषणाबाजी करत निर्देशने केली. यावेळी फडवणीस सरकारच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. 

नाशिक : न्या.गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार भ्रष्टाचारातील दोषी अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावीत, 12 लाख विद्यार्थ्यांची बंद करण्यात आलेली शासकीय आदिवासी वसतीगृहांमधील "मेस' चालू करण्यात यावी यासह प्रमुख मागण्यासाठी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनांच्यावतीने आदिवासी विकास विभागावर जोरदार घोषणाबाजी करत निर्देशने केली. यावेळी फडवणीस सरकारच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. 

  2004 ते 2009 दरम्यान आदिवासी विकास विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराप्रकरणी न्या. एम.जी.गायकवाड समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालानुसार यामधील दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येवून त्यांच्याकडून 104 कोटी 48 लाख 28 हजार 267 रूपयांची रक्कम वसुल करावी, अदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करून, साहित्याचा दर्जा सुधारावा, आश्रमशाळांची दुरूस्ती नामवंत बांधकाम कंपनीकडून करण्यात यावी, 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थीनींना विनामूल्य ब्रॅण्डेड सॅनिटरी नॅपिकीनचा पुरावठा 12 महिने करण्यात यावा. वर्षातून दोन वेळा आदिवासी विद्यार्थ्यांची आरेग्य तपासणी करावी आदी प्रमुख मागण्यांकरीता सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्यावतीने ही निदर्शेने करण्यात आली. आदिवासी आयुक्त यांना यावेळी संघटनेतर्फे निवेदन देवून मागण्यांचा विचार न केल्यास किंवा कारवाई न झाल्यास आदिवासी विकासमंत्री, आयुक्‍त यांना घेराव घालून जिल्हाबंदी करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. 
 

Web Title: marathi news samyak student