शाळा दवाखाने दूरूस्तीचा प्राधान्यक्रम गुंडाळला बासनात

नाशिकः निधी कपातीचा निर्णय सरकारने रद्द केल्याने शाळा खोल्या आणि दवाखाने दुरुस्तीची कामे आपल्या गटासाठी मिळतील काय? या विवंचनेत जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. त्याअनुषंगाने माहिती घेतली असता, दुरुस्तीच्या कामांचा प्राधान्यक्रम बासनात गुंडाळल्याचे चित्र पुढे आले आहे. मध्यंतरी पदाधिकारी अन्‌ गटनेत्यांमध्ये दुरुस्तीच्या निधीवरुन जुंपल्यानंतर सदस्यांचे प्रस्ताव घेतले जातील, असे साऱ्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात तसे घडलेले दिसत नाही. 

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा उद्या (ता. 9) होत आहे. या सभेत शाळा खोल्या आणि आरोग्य केंद्र-उपकेंद्र दुरुस्तीचा मुद्दा कळीचा ठरण्याची चिन्हे दिसताहेत. अशावेळी अध्यक्षा शितल सांगळे या काय भूमिका घेतात यावर सदस्यांच्या प्रस्तावांचे भवितव्य अवलंबून असेल. अगोदर सरकारच्या मापदंडामध्ये लघुपाटबंधारेची कामे बसत नसल्याने सदस्य नाराज आहेत. त्यातच पुन्हा रस्त्यांच्या कामांसाठी अपेक्षित निधी सदस्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे किमान आपल्या भागातील शाळा खोल्या, आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती व्हावी अशी अपेक्षा सदस्यांना वाटत आहे. खरे म्हणजे, सरकारने जिल्हा नियोजन समितीचा कपात केलेला तीस टक्के निधी परत करण्याची भूमिका स्विकारल्यानंतर प्रशासनातर्फे खातेप्रमुखांना पत्र पाठवून प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवण्याबाबत सूचवण्यात आले.

 31 मार्चपर्यंत प्रस्ताव न गेल्यास पैसे परत जातील याकडेही प्रशासनातर्फे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शाळा खोल्या आणि आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागवण्यात यायला हवे होते, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. सदस्यांच्या या अपेक्षांचा विचार न झाल्यास मग मात्र आगामी पदाधिकाऱ्यांच्या निवड प्रक्रियेवेळी अगोदरच राजकीय समीकरण बिघडलेल्या जिल्हा परिषदेत सदस्यांना तळावर आणणे राजकीय पक्षांना मुश्‍कील होणार आहे हे नक्की.

सौ. सांगळे यांनी 30 टक्के निधी खर्चाबाबत सूचना देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यासाठी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, प्रतिभा संगमनेरे, डी. बी. मुंढे, कार्यकारी अभियंता बापूसाहेब साळुंके, संजय नारखेडे आदी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या नियोजनाच्या कामांचे विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे आदेश सौ. सांगळे यांनी दिले आहे. हे आदेश पाहता, शाळा खोल्या आणि आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीच्या विषयावर सहभागी होत या विभागांच्या निधीचे नियोजन करण्यात सदस्यांना सहभागी होता येणार आहे. दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार शाळा खोल्या आणि आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची कामे प्राधान्यक्रमानुसार ठरवून त्यास विषय समितीने मान्यता देणे आवश्‍यक आहे. पण अलिकडच्या काळात अगोदर काम निश्‍चित करुन मग दुरुस्तीच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार केले जात असल्याची बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे शाळा खोल्या आणि आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी आग्रही असलेल्या सदस्यांना ही एक संधी असल्याचे दिसून येत आहे. 

दुरुस्तीची थांबलीत कामे 
सदस्यांना विचारुन न देता देण्यात आलेली दुरुस्ती कामे जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये थांबल्याची माहिती पुढे आली आहे. गावात थेट दुरुस्तीचे काम सुरु होणार असल्याची माहिती ठेकेदारांकडून मिळाल्यावर संबंधित सदस्यांनी कामावर हरकत घेतली आहे. ही परिस्थिती सर्वदूर तयार झाल्यास मग मात्र निधी असूनही दुरुस्तीची कामे होण्याबद्दलचा गंभीर प्रश्‍न जिल्हाभर तयार होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

30 टक्के निधी विभागनिहाय 
(आकडे रुपयांमध्ये) 
0 कृषी- 3 कोटी 
0 पशुसंवर्धन- 1 कोटी 18 लाख 
0 ग्रामपंचायत- 8 कोटी 10 लाख 
0 लघु पाटबंधारे- 12 कोटी 83 लाख 
0 बांधकाम- 9 कोटी 75 लाख 
0 आरोग्य- 7 कोटी 46 लाख 
0 ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता- 19 कोटी 73 लाख 
0 महिला व बालकल्याण- 11 कोटी 52 लाख 
0 शिक्षण- 1 कोटी 35 लाख