मुंबई, पुण्याच्या धर्तीवर नाशिक मध्ये "एसआरए" स्किम 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

नाशिक, ता. 11- पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नाशिक शहरात एसआरए स्किम राबविली जाणार असून मुंबई, पुण्याच्या धर्तीवर महापालिकेने खासगी विकासकांकडून प्रस्ताव मागविले आहे. मुंबई, पुण्यानंतर नाशिक मध्ये घरकुल निर्मिती स्किम राबविली जाणार आहे. 

   सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हि योजना केंद्र सरकारने अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. स्वमालकीचे देशात कुठेही घर नाही अशा कुटूंबांना घरासाठी अनुदान दिले जाणार असून विशेष म्हणजे आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभा घेता येणार आहे. खासगी सहभागातून झोपडपट्ट्यांचा आहे

नाशिक, ता. 11- पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नाशिक शहरात एसआरए स्किम राबविली जाणार असून मुंबई, पुण्याच्या धर्तीवर महापालिकेने खासगी विकासकांकडून प्रस्ताव मागविले आहे. मुंबई, पुण्यानंतर नाशिक मध्ये घरकुल निर्मिती स्किम राबविली जाणार आहे. 

   सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हि योजना केंद्र सरकारने अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. स्वमालकीचे देशात कुठेही घर नाही अशा कुटूंबांना घरासाठी अनुदान दिले जाणार असून विशेष म्हणजे आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभा घेता येणार आहे. खासगी सहभागातून झोपडपट्ट्यांचा आहे

  या जागेवर पुर्नविकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरे उपलब्ध करून देणे, खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निमिर्ती करणे व आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात घरकुल बांधणीसाठी अनुदान देणे या चार घटकात योजना राबविली जाणार आहे.

 पहिल्या दोन टप्पे व चौथ्या घटकातील योजनेसाठी महापालिकेने यापुर्वीचं झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणातूही प्राप्त अर्जदारांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परंतू शहरात खासगी जागावर झोपडपट्ट्यांची संख्या अधिक असल्याने या झोपडीधारकांना घरकुल मिळवून देण्यासाठी तिसया टप्प्यातील एसआरए योजना राबविली जाणार आहे. एसआरए योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विकासकांना किमान अडिचशे सदनिकांचा प्रकल्प राबविणे आवश्‍यक असून 35 टक्के घरकुल आर्थिक दुर्बल घटकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.   

पन्नास टक्के घरकुलांची किंमत म्हाडाच्या धोरणांनुसार ठरणार आहे. एसआरए योजना राबविताना विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींचे बंधन ठेवण्यात आले आहे. 
 
या सुविधा मिळणार 
- जमिनीच्या संयुक्त मोजणी शुल्कात पन्नास टक्के सरकारकडून सूट. 
- पहिल्या दस्तासाठी लाभार्थ्यांना केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क. 
- केंद्राकडून दिड तर राज्याकडून एक लाखाचे लाभार्थ्यांना अनुदान. 
- गृहप्रकल्पासाठी विकासकांना मिळणार अडीचपट एफएसआय. 
- हरित-नाविकास क्षेत्रातही योजना. 

 

Web Title: marathi news sra scheme in pune