निफाड कारखान्याच्या कर्जातील  मुद्दल जिल्हा बॅंकेने स्विकारावेःसुभाष देशमुख 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

मुंबई : निफाड (जि. नाशिक) सहकार साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून ड्रायपोर्ट विकसित करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने आज झालेल्या बैठकीत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कारखान्याच्या कर्जातील मुद्दल जिल्हा बॅंकेने घ्यावी, अशी सूचना केली. तसेच सरकारतर्फे निफाड साखर कारखाना सुरु केला येईल, अशीही ग्वाही श्री. देशमुख यांनी दिली. 

मुंबई : निफाड (जि. नाशिक) सहकार साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून ड्रायपोर्ट विकसित करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने आज झालेल्या बैठकीत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कारखान्याच्या कर्जातील मुद्दल जिल्हा बॅंकेने घ्यावी, अशी सूचना केली. तसेच सरकारतर्फे निफाड साखर कारखाना सुरु केला येईल, अशीही ग्वाही श्री. देशमुख यांनी दिली. 
श्री. देशमुख यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीसाठी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टचे उपाध्यक्ष बनकर, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन्‌ बी., जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष केदा आहेर, कार्यकारी संचालक राजेंद्र बकाल, "ड्रायपोर्ट'साठी प्रयत्नशील असलेले ज्येष्ठ नेते सुरेशबाबा पाटील, डॉ. प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते. आता पुढील बैठक दिल्लीत केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दरम्यान, "सकाळ माध्यम समूहा'तर्फे घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय फलोत्पादन परिषदेत श्री. गडकरी यांनी नाशिक जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट सुरु करण्याची घोषणा केली होती. तसेच दिल्लीत एक बैठक घेत श्री. गडकरी यांनी ड्रायपोर्टवर शिक्कामोर्तब केला. त्यानंतर जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टच्या पथकाने निफाड साखर 
कारखान्याच्या जागेची पाहणी केली होती. 
जिल्हा बॅंकेचे निफाड साखर कारखान्याकडे 105 कोटींचे कर्ज आहे. या देण्याच्या अनुषंगाने श्री. गडकरी यांच्याकडे होणाऱ्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित असल्याचे श्री. आहेर यांनी 
बैठकीनंतर "सकाळ'ला सांगितले. निफाड कारखान्याच्या 263 एकर क्षेत्रापैकी 110 एकर क्षेत्र वापरात नाही. त्यावर ड्रायपोर्टची उभारणीचा प्रस्ताव आहे. ड्रायपोर्ट उभारणीबरोबर साखर कारखाना सुरु झाल्याने 35 हजार सभासद आणि एक हजार कामगारांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्रातील द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला, केळी अन्‌ शेतीमाल निर्यातीच्या सुविधा उपलब्ध होतील. नाशवंत शेतीमालाचे नुकसान टळणार आहे. शिवाय वाहतूक खर्च कमी होत असताना निर्यातीसंबंधीच्या कागदपत्रांचा प्रश्‍न निकाली निघण्यास मदत होईल. त्याचवेळी रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. 
 

Web Title: marathi news subhash deshmukh