आयुक्तांच्या करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला 

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीने सादर केलेल्या मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला बगल देत सादर केलेल्या अव्वाच्या सव्वा कर दरवाढीला सत्ताधारी भाजपने फेटाळून लावत स्थायी समितीचाच अठरा टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसह औद्योगिक क्षेत्राला यातून काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
 
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरचं शासनामार्फत शहरात साकारणाऱ्या विविध योजनांवरचा खर्च भागविण्यासाठी प्रशासनाने यापुर्वी मालमत्ता करात सरसकट अठरा टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव जशाच्या तसा महासभेसमोर ठेवला होता. परंतू नुतन आयुक्तांनी सरसकट अठरा टक्‍क्‍यांऐवजी निवासी 33, अनिवासी 64 तर औद्योगिक मालमत्ता करात 82 टक्के दरवाढ सुचविली होती. सत्ताधारी भाजपने करवाढीला मंजुरी दिल्यानंतर शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसेने प्रस्तावाला सभागृहात व रस्त्यावर उतरून विरोध केला तर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, निमा, आयमा आदींसह 39 संघटना करवाढी विरोधात एकवटल्या. गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी भाजपला एक संधी देण्याचा भाग म्हणून महापौर रंजना भानसी यांची भेट घेवून पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत करवाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी महापौरांनी दिलासा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार स्थायी समितीच्या अठरा टक्के मालमत्ता करवाढीला मान्यता देताना आयुक्तांच्या 33 ते 82 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला. भांडवली मुल्यावर आधारीत वाढ देखील अमान्य करण्यात आली आहे. महासभेने मंजुरी दिलेल्या करांमध्ये सर्वसाधारण करात पाच टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण स्वच्छता कर तीन, जललाभ कर व पथकर प्रत्येकी दोन, शिक्षण कर एक, मलनिस्सारण लाभकरात पाच टक्के अशी एकुण अठरा टक्के वाढ करण्यात आली. महापालिकेचे आगनिवारण कर व वृक्ष संवर्धन तसेच मालत्ता करातील शासनाचे कर जैसे-थे ठेवण्यात आले आहे. अठरा टक्के करवाढीतून पालिकेला बारा कोटी साठ लाख रुपये महसुल मिळणार आहे. 

विरोधकांचा दबाव, नाशिककरांची नाराजी 
करवाढी विरोधात शिवसेनेने सर्वपक्षीय आंदोलन उभारले तर शहर कॉंग्रेसने पालिका मुख्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कडून विभागिय कार्यालयांवर मोर्चे काढून आंदोलनाची धग कायम ठेवली. माकप, मनसेकडूनही घरपट्टीची होळी करण्यात आली. सर्वसामान्य नाशिककरांमधूनर अवाजवी करवाढी विरोधात नाराजी पसरली होती. थेट मुख्यमंत्र्यांकडून आयुक्तांची नियुक्ती झाल्याने सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवक उघडपणे बोलतं नव्हते. निवडणुकांच्या तोंडावर भाजप विरोधात नाराजी परवडणार नसल्याने व विरोधकांना नाराजी प्रकट करण्याची आयती संधी नको म्हणून वाढत्या दबावापुढे सत्ताधारी भाजपने नमते घेत आयुक्तांची करवाढ धुडकावली. 

अशी आहे मालमत्ता करवाढ (टक्केवारीत) 
कराचे नाव सध्याचे दर नवे दर 
सर्वसाधारण कर 
अ) वार्षिक करपात्र मूल्य 20 हजार पर्यंत 25 30 
ब) 20,001 ते 40 हजार 27 32 
क) 40,001 ते 60 हजार 29 34 
ड) 60,001 ते एक लाख 30 35 
इ) 10,00,001 रुपयांपुढे 31 36 
आग निवारण कर 2 2 
वृक्षसंवर्धन कर 1 1 
सर्वसाधारण स्वच्छता कर 3 6 
जललाभ कर 2 4 
मलनिस्सारण लाभकर 5 10 
पथकर 3 5 
शिक्षण कर 2 3