"चौकीदारां'नीच दाखविल्या चोरवाटा 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2018

नाशिक : कुळ कायद्यातील असलेल्या- नसलेल्या तरतुदीच्या आधारे त्र्यंबकेश्‍वर येथील कोलंबिका देवस्थानची जवळपास दोनशे कोटी बाजारमूल्याची अंदाजे 75 हेक्‍टर जमीन बिल्डरच्या घशात नेमकी गेली कशी, हा गेल्या चार-पाच दिवसांत अनेकांना पडलेला प्रश्‍न आहे. या गैरव्यवहार गेली 12 वर्षे टप्प्याटप्प्याने कसा घडत गेला, याचे तपशील "सकाळ'च्या हाती लागले असून, देवस्थानचे विश्‍वस्त व बिल्डरच्या तालावर नाचलेल्या महसूल यंत्रणेचा एक नमुनाच या निमित्ताने समोर आला आहे.

नाशिक : कुळ कायद्यातील असलेल्या- नसलेल्या तरतुदीच्या आधारे त्र्यंबकेश्‍वर येथील कोलंबिका देवस्थानची जवळपास दोनशे कोटी बाजारमूल्याची अंदाजे 75 हेक्‍टर जमीन बिल्डरच्या घशात नेमकी गेली कशी, हा गेल्या चार-पाच दिवसांत अनेकांना पडलेला प्रश्‍न आहे. या गैरव्यवहार गेली 12 वर्षे टप्प्याटप्प्याने कसा घडत गेला, याचे तपशील "सकाळ'च्या हाती लागले असून, देवस्थानचे विश्‍वस्त व बिल्डरच्या तालावर नाचलेल्या महसूल यंत्रणेचा एक नमुनाच या निमित्ताने समोर आला आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी देवीच्या दिवाबत्तीसाठी दानरूपाने मिळालेली जमीन आपल्या मालकीची होत नाही, हे बघून ती बिल्डरच्या नावावर करण्यासाठी कशा क्‍लृप्त्या वापरण्यात आल्या, कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेण्यात आला, हे पाहणे अतिशय रंजक आहे. साधारणपणे अशा व्यवहारांत जमीनविषयक कायद्याच्या जाणकारांची, वकिलांची मदत घेतली जाते. कोलंबिका जमीन घोटाळ्यातील त्या संदर्भातील सर्व सूत्रधार महसूल अधिकारीच आहेत. ज्यांनी सर्व प्रकारच्या जमिनींचा सांभाळ करायचा, त्या "चौकीदारां'नी चोरवाटा दाखविल्या. 
"कायद्यात कसे बसवायचे हे तुम्ही पाहा, बाकी सगळी व्यवस्था आम्ही करू', अशा आमिषाला अनेक अधिकारी बळी पडले व आता फौजदारी गुन्ह्यात अडकले. या घोटाळ्याचा अधिक खोलात तपास केला, तर आरोपी अधिकाऱ्यांची संख्या किती वाढेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वहिवाटदार व कुळाला दाखविलेल्या चोरवाटांचा पर्दाफाश विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनीच केला, हा यात त्यातल्या त्यात दिलासा. 

अशी आहे कोलंबिका जमीन गैरव्यवहाराची मोडस ऑपरेंडी 

* ब्रह्मगिरीच्या पोटाशी कौल संप्रदायाची प्रमुख देवता असलेल्या कोलंबिका देवीचे मंदिर आहे. परंपरेने त्र्यंबकेश्‍वर येथील महाजन कुटुंबीय या देवीचे, तसेच गंगाद्वारचे पुजारी आहेत. कधी काळी देवीची दिवाबत्ती व सेवा करणाऱ्यांच्या पोटापाण्याची सोय व्हावी म्हणून ब्रह्मगिरीच्या पायथ्यालगतची जमीन देवीच्या नावाने दान करण्यात आली. यामुळे या जमिनीवर इनाम, असा शेरा लागला व वहिवाटदार म्हणून महाजन कुटुंबीयांची नावे लागली. 
* 2005 नंतर जमिनीचे दर गगनाला भिडल्यानंतर महाजन कुटुंबाने खासगी कोलंबिकादेवी व गंगाद्वार देवस्थानचा खासगी ट्रस्ट स्थापन केला. त्यासाठी बिल्डर सचिन दप्तरी यांचा सल्ला कामी आल्याचे बोलले जाते. महाजन कुटुंबातील सगळे सदस्य ट्रस्टचे विश्‍वस्त झाले व तो स्थापन करतानाच पुढे जमीन हस्तांतराला उपयोगी ठरतील, अशा तरतुदी त्याच्या घटनेत करून घेण्यात आल्या. 
* पहिल्या टप्प्यात 2007 मध्ये महाजन ट्रस्टकडून बिल्डर सचिन दप्तरी यांनी जमीन भाडेपट्टा कराराने घेतली. हे करताना आधी अकृषक वापरासाठीचा करार केला. त्यानंतर शुद्धीपत्रकाद्वारे कृषक वापरासाठी जमीन घेतल्याचे दाखविले. जेणेकरून सरकारी दरबारी सोयीने अकृषक वापराचा भाडेपट्टा करार दाखवायचा व कुणी आक्षेप घेतला, तर शुद्धीपत्रक दाखवायचे, असा डाव त्यामागे असावा. ट्रस्टकडील जमीन दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी भाडेपट्ट्याने घ्यायची ठरली, तर धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी लागते. म्हणून नऊ वर्षांचा करार करण्याची पळवाट शोधण्यात आली. 
* या ट्रस्टने शेतसारा माफीचे प्रमाणपत्र घेतलेले नसल्याचे दाखवून कुळ लावून घेतले. बिल्डर सचिन दप्तरी हे देवस्थानच्या जमिनीचे कुळ असून, त्यांना ती जमीन देण्याबाबत महाजन व दप्तरी यांचे एकमत होऊन कुळ कायद्यांतर्गत जमिनीची विक्री करण्यात येऊन त्याचे दस्त नोंदण्यात आले व कुळ कायद्यांतर्गत जमिनीच्या उताऱ्यावर सचिन दप्तरी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे लागली. 
* दरम्यानच्या काळात 29 जून 2011 ला देवस्थानच्या जमिनीला कुळ कायदा लागू करण्याच्या शासन निर्णयाच्या आधारे सचिन दप्तरी कुळ ठरविण्यात आले. राज्यातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनींशी संबंधित हा शासननिर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. 
* जमीन सचिन दप्तरी यांच्या नावे झाली, तरीही या जमिनीवर इनाम वर्ग-3 हा शेरा कायम होता. यामुळे जमिनीचा भाडेपट्टा करार, देवस्थान जमिनीवर लागलेले कुळ व कुळ कायद्यांतर्गत खरेदी ही कागदपत्रे दाखवून 13 मे 2014 ला तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्याकडून ही जमीन देवस्थान इनाम वर्ग-3 मधून कमी करण्यात आली. 
* जमिनीच्या उताऱ्यावरील इनाम वर्ग-3 हा शेरा कमी झाल्यानंतर आता केवळ जमिनीच्या वापराचा हेतू बदलण्याचे सोपस्कार बाकी होते. त्यासाठी त्र्यंबकेश्‍वर विकास आराखड्याचा आधार घेण्यात आला. त्या आराखड्यात नगराध्यक्ष व संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून 40 एकर जमिनीवर अकृषक आरक्षण टाकण्यात आले; परंतु मुख्याधिकारी चेतना केरूरे यांनी जागरूकता दाखवून तो आराखडाच रद्द केल्यामुळे त्याचा अकृषक वापर होता होता टळला. आज ना उद्या त्र्यंबकेश्‍वर नगरपालिकेच्या स्तरावर हा किरकोळ बदल करणे शक्‍य होते; परंतु मुंबईतील आमदार तृप्ती सावंत यांनी विधासभेत एकूणच देवस्थान जमिनींशी संबंधित प्रश्‍न उपस्थित केल्याने हा सगळा गुंतागुंतीचा व्यवहार चव्हाट्यावर आला. 

 

Web Title: marathi news trambakshwar issue