त्र्यंबकेश्‍वर जमीन घोटाळ्यात चौफेर कारवाईच्या हालचाली 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 फेब्रुवारी 2018

नाशिक : त्र्यंबकेश्‍वरच्या कोलंबिका देवस्थानची जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात महसूल प्रशासन, महसूलमंत्री, धर्मादाय आयुक्‍त व मुद्रांक विभाग, अशा तीन-चार स्तरांवर कारवाईची चक्रे फिरली असून, विभागीय आयुक्‍त महेश झगडे यांच्या आदेशानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया महसूल यंत्रणेत गतिमान झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी शुक्रवारी (ता. 23) दिली. 

नाशिक : त्र्यंबकेश्‍वरच्या कोलंबिका देवस्थानची जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात महसूल प्रशासन, महसूलमंत्री, धर्मादाय आयुक्‍त व मुद्रांक विभाग, अशा तीन-चार स्तरांवर कारवाईची चक्रे फिरली असून, विभागीय आयुक्‍त महेश झगडे यांच्या आदेशानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया महसूल यंत्रणेत गतिमान झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी शुक्रवारी (ता. 23) दिली. 
दरम्यान, जवळपास दोनशे कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या जमिनीच्या गैरव्यवहाराचे मूळ माजी महसूल राज्यमंत्र्यांच्या एका निर्णयात असून, त्याचा फेरविचार करण्याचे प्रकरण विद्यमान महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विचारार्थ असल्याची नवी बाब शुक्रवारी उघड झाली. 
कोलंबिका देवस्थानची जवळपास 75 हेक्‍टर म्हणजे 185 एकर जमीन कुळ कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसवून बळकावण्यात आल्याच्या प्रकरणाचा पर्दाफाश "सकाळ'ने शुक्रवारच्या (ता. 23) अंकात केला. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या महसूल यंत्रणेने विविध स्तरांवर अनियमिततेची चिरफाड सुरू केली आहे. त्र्यंबकेश्‍वरचे प्रांताधिकारी राहुल पाटील यांनी, सुओमोटो रिव्हिजनची प्रक्रिया सुरू केली असून, नैसर्गिक न्यायाचा मुद्दा समोर करीत संबंधितांना सात दिवसांत म्हणणे मांडण्याच्या नोटिसा जारी केल्या आहेत. धर्मादाय आयुक्तांकडील आवश्‍यक ती परवानगी न घेतल्याच्या मुद्द्यावर, तसेच सहकार निबंधकांकडील नोंदणीबाबत त्या त्या विभागांत फेरचौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिवाळी अधिवेशनात पहिल्यांदा कोलंबिका देवस्थानच्या जमीन गैरव्यवहाराचा मुद्दा समोर आला होता. त्या वेळी कागदपत्रांच्या तपासणीत माजी महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणात दिलेल्या निकालामुळे जमिनीवरील मूळ वहिवाटदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे दिसले. त्या निर्णयाला महसूलमंत्र्यांकडे आव्हान देण्यात आले असून, लवकरच त्याप्रकरणी निकाल अपेक्षित आहे. 
  
 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार तृप्ती सावंत यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरावेळीदेखील खालच्या यंत्रणेने कोलंबिका जमिनीच्या हस्तांतरात काही काळेबेरे नसल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्‍त महेश झगडे यांना दिला होता. तथापि, ज्या कुळ कायद्याच्या आधारे हे हस्तांतर झाले, फेरफार झाले; त्यानुसार देवस्थानची जमीन अकृषक वापरासाठी देता येत नसल्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिल्याची बाब श्री. झगडे यांनी समोर आणली. पुन्हा कायदेशीर बाबींची तपासणी झाली आणि हा जवळपास दोनशे कोटी बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीचा गैरव्यवहार उघडकीस आला. त्यानुसार नव्याने अहवाल महसूल यंत्रणेने तयार केला. त्याआधारे संबंधितांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्‍तांनी दिले. 

कोलंबिका जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात तातडीने कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. 2007 ते 2017 या कालावधीत दफ्तरतपासणी गंभीरपणे झाली असती, तर हे प्रकरण वेळीच लक्षात आले असते. तेव्हा अशी प्रकरणे घडू नयेत म्हणून ती तपासणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
- महेश झगडे, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक 

कोलंबिका जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी असलेल्या संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रशासकीय पातळीवर वेगाने कारवाई सुरू आहे. लवकरच दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई झालेली दिसेल. 
- राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी, नाशिक 

Web Title: MARATHI NEWS TRAMBAKSHWAR LAND