अगोदर अतिक्रमण काढा,नंतरच नव्या बांधकामाना परवानगी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

नाशिक : गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून विविध कारणांनी अडचणीत आलेला शहरातील बांधकाम व्यवसाय सावरण्याचा प्रयत्न होत असतानाचं आता नुतन आयुक्तांच्या भुमिकेमुळे पुन्हा एकदा कोलमडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. नगररचना विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या सातशेहून अधिक तक्रारींचे निवारण करून बेकायदा बांधकामांची यादी अतिक्रमण विभागाकडे पाठवून त्यावर कारवाई करावी त्यानंतरचं नवीन बांधकाम परवानग्या द्याव्या या नव्या धोरणामुळे नवीन बांधकामांच्या परवानगी थांबण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

नाशिक : गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून विविध कारणांनी अडचणीत आलेला शहरातील बांधकाम व्यवसाय सावरण्याचा प्रयत्न होत असतानाचं आता नुतन आयुक्तांच्या भुमिकेमुळे पुन्हा एकदा कोलमडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. नगररचना विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या सातशेहून अधिक तक्रारींचे निवारण करून बेकायदा बांधकामांची यादी अतिक्रमण विभागाकडे पाठवून त्यावर कारवाई करावी त्यानंतरचं नवीन बांधकाम परवानग्या द्याव्या या नव्या धोरणामुळे नवीन बांधकामांच्या परवानगी थांबण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांमुळे नाशिकचा बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने कचरा डेपोतील ढिग कमी होईपर्यंत नवीन बांधकामांना परवानग्या देवू नये अशा सुचना दिल्याने वर्षभर नवीन परवानगी नगरचना विभागातून मिळाल्या नाही. त्यानंतर बांधकामातील कपाटांचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने सहा हजारांहून अधिक ईमारती अद्यापही बांधकाम परवानगी विना पडून आहे.

राज्य शासनाने अग्निप्रतिबंधक योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा भाग म्हणून सहा व साडे सात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर देवू केलेला टिडीआर बंद केल्याने शहरातील छोट्या रस्त्यावरील हजारो प्लॉटच्या किमती एका झटक्‍यात कमी झाल्या. शहर विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये राज्यातील इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत नाशिकला वेगळे नियम लागू केल्याने जादा एफएसआय मिळूनही व्यावसायिकांना लाभ झाला नाही त्यामुळे अद्यापही शहरात पाहिजे तशा प्रमाणात कामे सुरु झाली नाही. ऑटो डिसीआर प्रणालीतील तांत्रिक चुकांमुळे दोन महिन्यात परवानगी मिळणे अपेक्षित असताना वर्षभरात अत्यल्प परवानगी मिळाली आहे. दुसरीकडे महसुल विभागाकडून उद्दीष्टपुर्ती साठी नोटीसा काढून त्रास देण्याच्या उद्योगामुळे देखील बांधकाम व्यावसायिक त्रासले आहे. आता बांधकाम व्यावसायिकांसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. 
 

आधी प्रकरणांचा निपटारा

नगररचना विभागात अनेक वर्षांपासून अनाधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी प्रलंबित आहे त्या तक्रारींची संख्या सहाशे ते सातशेच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागरिकांना वेळेत सेवा देण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहे त्या योजनांपैकीचं एक तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. यात अनाधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींची छाननी करून अतिक्रमण विभागाकडे अहवाल सादर करून ती अनाधिकृत बांधकामे, शेड, वाढविलेल्या गॅलरी, बंद केलेल्या बाल्कनी तोडल्यानंतरचं नवीन बांधकामांना परवानगी देण्याच्या सुचना देण्यात आल्याचे समजते. 

Web Title: marathi news tukaram munde