आयुक्त मुंढेंचा पावणे तेरा कोटींचा प्रस्ताव स्थायीकडून परत 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2018

नाशिकः गरज, व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर कामे करण्याची भुमिका घेतं नगरसेवकांच्या विकास कामांना कात्री लावणाऱ्या आयुक्तांच्या भुमिकेला जशाच्या तसे उत्तर देण्याची खेळी स्थायी समितीने खेळली. नाशिक शिवारातील डीपी रस्त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावयाची सुमारे पावणे तेरा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव रस्ता आवशक्‍य नसल्याचे सांगत परत पाठविण्यात आला आहे. 

नाशिकः गरज, व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर कामे करण्याची भुमिका घेतं नगरसेवकांच्या विकास कामांना कात्री लावणाऱ्या आयुक्तांच्या भुमिकेला जशाच्या तसे उत्तर देण्याची खेळी स्थायी समितीने खेळली. नाशिक शिवारातील डीपी रस्त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावयाची सुमारे पावणे तेरा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव रस्ता आवशक्‍य नसल्याचे सांगत परत पाठविण्यात आला आहे. 

नाशिक शिवारात अठरा मीटर डीपी रस्त्यासाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यातील एकुण 21 सर्वे क्रमांकाच्या क्षेत्रांमधून रस्ता काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बारा कोटी 71 लाख 40 हजार 374 रुपये अदा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. सदरचा प्रस्ताव तत्काळ फेटाळण्यात आला तर भाजपचे जगदीश पाटील यांनी टिडीआर च्या माध्यमातून मोबदला देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली. यापुर्वी 3267 चौरस मीटर क्षेत्र टीडीआरच्या माध्यमातून पालिकेच्या ताब्यात आले आहे. उर्वरित 27 हजार 982 चौरस मीटर क्षेत्रासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. शहरातील रस्ते चांगले असल्याचे कारण देत आयुक्तांनी नगरसेवक विकास निधी मधून सुचविलेले कामे रद्द केली होती. आयुक्तांकडून रस्ते भुसंपादनाचा आलेला प्रस्ताव देखील गरजं नसल्याचे कारण दाखवतं परत पाठविण्यात आला आहे. भुसंपादन करावयाच्या जागेवर द्राक्ष बागा असल्याचे शशिकांत जाधव यांनी सांगितले. 

भंगार बाजारावरून खडाजंगी 
चुंचाळे शिवारात दोनदा भंगार बाजार हटविण्यात आल्यानतंर देखील घरे उभारली जात आहे. बांधण्यात आलेल्या घरांना पुर्णत्वाचा दाखला नसल्याने पाडण्याची कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेचे भागवत आरोटे यांनी केली असता अपक्ष नगरसेवक मुशीर सैय्यद यांनी भंगार विक्रेत्यांची बाजू घेत दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला

बहिरम चौकशी, महिनाभराची मुदत 
जाहिरात होर्डींग व घरकुल वाटपातील गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांच्या चौकशीला महिनाभर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्थायी समितीने सहा महिन्यांपुर्वी बहिरम यांच्यावर चौकशी समिती नियुक्त केली होती. स्थायी समितीची मुदत आज संपतं असली तरी चौकशी समितीतील सदस्यांनी एक महिन्यात अहवाल देण्याच्या सुचना सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी केल्या. 

Web Title: marathi news tukaram munde proposal