वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाच्या कामाला मिळणार गती 

मेहुणबारे(ता. चाळीसगाव) - उत्तर महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरलेल्या वरखेडे- लोंढे बॅरेज प्रकल्पाच्या कामासाठी वित्त विभागाकडून 526.64कोटीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. आमदार उन्मेष पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी शासन स्तरावर केलेल्या पाठपुरावामुळे मुंबईत मंत्रिमहोदयांच्या उपस्थितीत 15 फेब्रुवारी झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. 

राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईत व्यय-अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. यावेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत वरखेडे- लोंढे बॅरेज प्रकल्पासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील 526.64कोटीची महत्त्वाची सुधारित मान्यता देण्यात आली. बैठकीला आमदार उन्मेष पाटील हे देखील उपस्थित होते. या प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या बळीराजा संजीवनी योजनेतून निधी मिळवून जून 2019पर्यंत या प्रकल्पात पाणीसाठा करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे,
अशी माहिती माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली. 

असा आहे हा प्रकल्प 
चाळीसगाव व भडगाव या दोन्ही तालुक्‍यातील सिंचनाची क्षेत्र वाढविण्यासाठीचा महत्वपूर्ण असलेल्या वरखेडे- लोंढे बॅरेज प्रकल्पाचे काम 2013 पासून सुरू झाले आहे. मात्र, या कामाला वेळोवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने काम कधी बंद तर कधी सुरू अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. तीन वर्षात 97.73 कोटीचा निधी मिळाला आहे. 2014-15मध्ये 10.24 कोटी, 201-16मध्ये 19.54 कोटी, 2016-17 मध्ये 13 कोटी व 15कोटी अतिरिक्त आणि 2017-18 मध्ये 40कोटी असा आतापर्यंत 97.73कोटीचा निधी मिळाला आहे. सद्यःस्थितीत प्रकल्पाच्या डाव्या बाजूकडील पायाचे काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या बाजूचे कामही पूर्णत्वास येत आहे. नदीपात्रातील मुख्य धरणाच्या कामाला लवकरच सुरवात होणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले. हा प्रकल्प वरखेडे गावापासून एक किलोमीटर अंतरावर आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 7 हजार 542 हेक्‍टरला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 

खानदेशातील तीन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता. मुंबईत झालेल्या वित्तीय समितीच्या बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील दोन तर धुळे जिल्ह्यातील एक अशा तीन प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली. यात धुळे जिल्ह्यातील जामखेडी मध्यम प्रकल्प 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. याशिवाय सुलवाडे- जामफळ कनोली उपसा योजनेच्या जामफळ धरणापर्यंत काम हाती घेण्याला देखील मान्यता मिळाली आहे.