राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयकात नागरीक,डॉक्टरांचा विचारच नाही-संघवी

नाशिक: राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक तयार करताना सर्वसामान्य जनता व डॉक्‍टरांचा कुठलाही विचार करण्यात आला नसल्याने इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने आयोगाला विरोध करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य इंडियन मेडीकल असोसिएशनचे सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांनी दिली. 

नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक तयार केले आहे त्याची माहिती देण्यासाठी आज आयएमए सभागृहात देण्यात आली. यावेळी बोलातना डॉ. संघवी म्हणाले, भारतीय वैद्यक परिषद कायदा आणि प्रस्तावित विधेयक दोहोंची उद्दिष्टे सारखी असताना नवीन कायद्याची आवशक्‍यता नव्हती, नव्या आयोगा मध्ये शासननियुक्त प्रतिनिधींचीचं वर्णी लागणार आहे. फक्त पाच राज्यांना यात प्रतिनिधीत्व मिळणार असून इतर राज्यांवर अन्याय होणार असून यातून राज्यस्तरीय परिषदांची स्वायत्तता धोक्‍यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय

महाविद्यालयांमधील फक्त चाळीस टक्के जागांचे शुल्क नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण घेणे फक्त श्रीमंताचेचं काम राहणार आहे. कुठल्याही पूर्वपरवानगीविना वैद्यकीय महाविद्यालय काढणे, पदवी आणि पदव्युत्तराच्या जागा वाढवणे, हे या प्रस्तावित कायद्याने शक्‍य होईल. सत्तेचे केंद्रीकरण तर होईलचं शिवाय अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे.

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक लोकशाहीविरोधी, अनेक उपचारपध्दतींची अशास्त्रीय सरमिसळ करणारे, त्याद्वारे आयुर्वेद, युनानी, होमिओ या उपचार पध्दतींच्या विकासाला मारक, सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने भयावह, धनदांडग्यांचे हित जपणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आयएमए नाशिकचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे, सचिव डॉ. हेमंत सोननीस, डॉ. अनिरूध्द भांडारकर, डॉ. आवेश पलोड, डॉ. प्रशांत देवरे, डॉ. किरण शिंदे, डॉ. सुषमा दुगड, डॉ. निलेश निकम, डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी, डॉ. किशोर वाणी आदी उपस्थित होते.